Tuesday, March 15, 2011

जैतापुर

जैतापुर येथे होऊ घातलेल्या अणुशक्तिवर आधारित विद्युतप्रकल्पावर अनेक दिवस चर्चा चालू आहे. ती बहुतांशीं राजकीय आहे. अणुविद्युत प्रकल्पापासून पर्यावरणाला धोका खासच नाही कारण तेथे कोळसा किंवा गॅस जळायचा नाही. हवेत काहीच सोडले जाणार नाही. समुद्राचे पाणी फक्त ५-६ डिग्री तपमान वाढून पुन्हा समुद्रात खूप खोलीवर व किनार्‍यापासून खूप दूरवर सोडले जाणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून होणारा विरोध गैरसमजांवरच आधारलेला आहे. अणुविद्युतप्रकल्प ही काही भारतात नवीन गोष्ट नाही. इतर ठिकाणचे अनुभव धोका दर्शवत नाहीत. इतरत्र कोठेही विरोध झाला नाही फक्त जैतापुरातच का होतो आहे?
सर्व प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधांत कळीचा मुद्दा जमिनी जाणार्‍या विस्थापितांची होणारी परवड. त्याची सोडवणूक जरूर झाली पाहिजे. मला वाटते यासाठी समाधानकारक तोडगा काढणे शक्य आहे.
१. बाजारभावापेक्षां शक्य तेवढी जास्त किंमत दिली जावी.
२. जमिनींच्या खर्‍या मालकांची नीट तपासणी होऊन पक्की यादी बनवावी.
३. एक स्वतंत्र कमिशन नेमून किमतीच्या वाटपाचे काम त्याचे तर्फे ठरवून दिलेल्या मुदतीत प्रथम करावे व ’ते झाल्याशिवाय’ प्रकल्पाचे काम सुरूच करूं नये.
४. एवढा मोठा विद्युतप्रकल्प जर रत्नागिरि जिल्ह्यात व्हावयाचा तर तो जिल्हा कायमचा लोडशेडिंगमुक्त जाहीर करावा. असे केल्यास जिल्ह्यातील जनतेचे प्रकल्पाला अनुकूल मत होईल.
५. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १ टक्का रक्कम किंवा वार्षिक नफ्यापैकी काही रक्कम प्रकल्पाभोवतीच्या परिसरामध्ये शैक्षणिक व दळणवळणाच्या सुविधा सुधारण्यासाठी खर्च करण्याचे आश्वासन द्यावे व त्याची अंमलबजावणी हॊण्यासाठी बिनसरकारी यंत्रणा उभारावी.
अशा प्रकारच्या अन्य काही कल्पनाही सुचवतां येतील. मात्र ’कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होऊ देणार नाही’ ही भाषा मला उचित वाटत नाही.
सर्वच प्रकल्पांना असा विरोध होत राहिला तर ते प्रकल्प इतर राज्यात जातील व महाराष्ट्राचे नुकसान होइल. होऊंद्या राजकारण्यांना त्याचे काय?
त्सुनामी व भूकंपामुळे त्याना सध्या जोर आला आहे. तेव्हा गंमत पहावयाची.

1 comment:

  1. सरकारला विरोध करणे यालाच मर्दुमकी मानणारे विरोधी पक्ष याची दखल घेऊ शकत नाहीत.

    ReplyDelete