Sunday, May 29, 2011

मोडी लिपि

अधूनमधून मोडी लिपी शिकण्याबद्दल लिहिले बोलले जाते. मोडी ही मराठी भाषेची एक वेगळी लिपी. देवनागरीपेक्षा भराभर लिहिण्यासाठी जास्त अनुकूल. यामुळे हजारो-लाखो जुनी कागदपत्रे मोडीत लिहिलेली आहेत. आता मोडी लिपि वापरात नसल्यामुळे ही जुनी कागदपत्रे वाचणार कोण असा मोठा प्रष्न आहे. एके काळी इतिहास-संशोधकाना हा प्रष्न पडत नव्हता कारण त्याना मोडी उत्तम येत असे. मराठीत लिहिण्यासाठी देखील कॉंप्यूटरच्या युगात अनेक नवीन सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. अनेक उत्तम वळणाचे फॉंटहि उपलब्ध आहेत व नवीनहि बनतीलच. खरे तर मोडी अक्षर म्हणजे एक वेगळा फॉंटच समजायला हरकत नाही. तो संगणकावर उपलब्ध झाला तर कोणालाही मोडीमध्ये लिहिता येऊ लागेल! जुने मोडीतील कागद वाचण्याचा प्रश्न मात्र त्यामुळे सुटणार नाही. चार पेन्शनरांनी आणि शाळामास्तरांनी मोडी शिकूनहि तो सुटणार नाहीच! त्यासाठी मोडी ते मराठी Transliteration करणारे Software बनवले गेले पाहिजे. महाराष्ट्रातील आणि जगाच्या पाठीवरील अनेक मराठी संगणक तज्ञ, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्रातील विश्वविद्यालये, Corporate Bodies यानी मनावर घेतले तर मोडीतील जुना कागद Scan करून तो देवनागरीत Transliterate करणारे Software बनवता येईल. कदाचित सुरवातीला काही शब्द बरोबर बदलले गेले नाहीत तर मोडी जाणणारांसाठी तेवढेच शब्द वाचून दुरुस्त करावे लागतील. असे Software कदाचित Auto Improving होऊ शकेल म्हणजे जसजसे ते वापरले जाईल तसतशी त्याच्या शब्दसंपत्तीत भर पडत जाईल व चुका कमीकमी होत जातील. तंजावर पासून पेशावर पर्यंत अनेक ठिकाणाची मोडीतील दप्तरे याची वाट पाहत आहेत!
हे अशक्य आहे काय? तज्ञानी मला मूर्खात काढण्यास हरकत नाही !

Thursday, May 26, 2011

बालगंधर्व

हा सिनेमा मी पाहिला. बर्‍याच जणानी पाहिला असेल. सिनेमा चांगला बनवला आहे आणि बालगंधर्व म्हणून सुबोध भावे शोभून दिसले आहेत. हनुवटीवरील खळी आणि गोल चेहेरा हे साम्य उपयुक्त ठरले आहे. मात्र गंधर्वांचे मानाने भावे उंच आहेत. अर्थात सर्वच जमणे शक्य नाही. भावेनी कामहि चांगले केले आहे. आनंद भाटे यांनी गंधर्व संगीत उत्तमच गाइले आहे.
माझ्या वयाच्या माणसानी बालगंधर्वांच्या कारकीर्दीची अखेरच पाहिली, उमेदीचा काळ नव्हे. मात्र ’मखमालीचा पडदा’ या पुस्तकामुळे बालगंधर्वांच्या कारकीर्दीची बरीच माहिती मी वाचलेली होती. त्यामुळे पुन:प्रत्ययाचा अनुभव पुष्कळ मिळाला.
बालगंधर्वांचे उत्तरायुष्य फार खडतर गेले. अव्यवहारीपणा, बदलता काळ आणि त्याच्याशी जमवून घेता न येणे या कारणांमुळे त्यांच्या समकालीनांपैकी अनेकांचे असेच झाले.
बालगंधर्वांच्या काळात ते एकटेच मान्यवर स्त्री-भूमिका करणारे व उत्तम गायक होते अशी समजूत सिनेमा पाहून नवीन पिढीची कदाचित होईल. तसे अर्थातच नव्हते. गंधर्व हे best among equals म्हणता येतील. स्त्री-भूमिका व गायन या दोन्ही बाबतीत त्यांच्या उमेदीच्या काळातहि त्याना अनेक प्रतिस्पर्धी होते व त्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र चाहतेहि होते! अनेक नाटक कंपन्यांचा तो उत्कर्षाचा काल होता.
बालगंधर्वांबरोबर प्रमुख पुरुषभूमिका करणारांना सिनेमात फारसा वाव मिळालेला नाही. गंधर्व कंपनीच्या उत्कर्षाच्या काळात, जोगळेकर, गोविंदराव टेंबे, गणपतराव बोडस, मास्टर कृष्णराव, लोंढे वगरे अनेकांचा यशात मोठा वाटा होता. थिरकवा व कादरबक्ष यांचाहि होता. त्यांचा उल्लेख हवा होता.
मराठी रंगभूमीच्या शतसांवत्सरिक सोहळ्याला बालगंधर्व सन्मानाने उपस्थित होते. त्याचा उल्लेख आला नाही. त्यातील त्यांच्या भाषणाच्या प्रसंगावर सिनेमा संपवायला हरकत नव्हती.

Saturday, May 21, 2011

बोअरवेल आणि बालकें.

आज पुन्हा एकदा उघड्या बोअरवेलमध्ये पडून मृत्यु पावलेल्या बालकाची बातमी वाचली. गेली काही वर्षे अशा बातम्या वारंवार छापून येत असतात. मूल विहिरीत पडते मग त्याला वाचवण्याची खटपट पोलिस, सैनिक, फायरब्रिगेड, जनता सर्वांनी मिळून केली जाते. विहिरीच्या जवळ यंत्रांच्या सहाय्याने मोठा खड्डा खणून, मग विहिरीपर्यंत बोगदा करून बालकापर्यंत पोचण्याचे भगीरथ प्रयत्न होतात. TV Channels वाले धावतात. आईवडिलांच्या शोकाचे सार्वजनिक प्रदर्शन मांडले जाते. विहिरीभोवती ही.. गर्दी जमते. मुलाचे नशीब बलवत्तर असले तर ते वाचते, मग पुन्हा TV Channels वर पोलिस, सैनिक, पुढारी, सरकारी अधिकारी यांचे रीतसर दर्शन घडते. दुसर्‍या दिवशी हे सर्व आपण सगळेच विसरून जातो ते पुन्हा एखादे मूल विहिरीत पडेपर्यंत!
अशी किती मुले विहिरीत पडेपर्यंत हे असे चालणार? विहीर काही अचानक वा आपोआप बनत नाही. कोणाच्या तरी शेतात भरपूर पैसे खर्च करून, मोठे यंत्र उभे करून, काही दिवसांच्या श्रमाने ती खणली जाते. विहिरीला पाणी लागले नाही तर ती तशीच टाकून दिलेली असते. अशा टाकून दिलेल्या विहिरीतच जवळपास खेळणारी मुले पडतात. याची जबाबदारी, जमीनमालक किंवा विहीर खणणारी कंपनी यांचेपैकीच कुणाची तरी असते ना? विहिरीवर यंत्र काम करत असताना असे अपघात होणार नाहीत. काम सोडून यंत्र काढून घेऊन कंपनीचे लोक निघून गेले कीं त्यांची जबाबदारी म्हणता येणार नाही. मग विहिरीचा मालक हाच जबाबदार ठरतो. विहीर भरून टाकणे किंवा सभोवती मजबूत कुंपण वा भिंत घालणे वा विहिरीवर मजबूत झाकण टाकणे हे त्याचे काम असते. त्यात कुचराई केल्यामुळेच बालक बोअरवेलमध्ये पडण्याची वेळ येते.
आजपर्यंतच्या एकाही अशा घटनेमध्ये शेताचा वा विहिरीचा मालक पकडला गेला व त्याचेवर Criminal Negligence चा आरोप ठेवला गेला वा मेलेल्या बालकाच्या पालकांना त्याने नुकसानभरपाई दिली वा बालक वाचवण्याच्या खटपटीचा खर्च त्याचेकडून वसूल केला गेला असे काही कधीहि माझ्या वाचनात आले नाही! तुम्ही कोणी वाचले असेल तर चूकभूल द्यावीघ्यावी. भारतात मरण्यासाठी गरिबांची लेकरे हवीतेवढी आहेत मग कशाला चिंता करावी?

Monday, May 16, 2011

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक
सध्या या बँकेचे नाव गाजते आहे. डायरेक्टर बोर्ड बरखास्त करून प्रशासक नेमले गेले असल्यामुळे रोज तत्संबंधित राजकारण आणि अर्थकारणाबद्दल उहापोह होतो आहे.
ही बॅंक म्हणजे सहकारी साखर कारखान्याना भरघोस कर्जे देणारी आणि तीं बुडूं देणारी बॅंक म्हणून आपणा सर्वसामान्यांना माहीत आहे! इतका आकड्यांचा महापूर वर्तमानपत्रातून रोज वाहतो आहे पण अद्यापपर्यंत, म्हणजे सहकारी साखर कारखाने निघू लागले तेव्हांपासून आजपावेतो एकूण किती कर्ज या कारखान्यानी बुडवले आणि किती परत फेडले, कर्जाना सरकारी हमी असतेच मग त्यापोटी सरकारने एकूण किती रक्कम बॅंकेला भरपाईपोटी दिली हे स्पष्ट होत नाही. सरकारने दिलेली भरपाई ही आपल्या, जनतेच्या, पैशातून दिली हे विसरले जाते आहे. कारखाना दिवाळखोर झाला तर तो विकतानाही घोटाळे करून बॅंकेचे कर्ज वसूल होत नाहीच. मग हवी कशाला ही सहकारी साखर कारखानदारी आणि सहकारी बॅंक? सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये बरेचसे भाग भांडवल सरकारचे, म्हणजे तुमचे-आमचेच, असते हे बहुतेकाना माहीत नसते! कारखाना दिवाळखोर होतो तेव्हा बुडणारे भागभांडवलहि बव्हंशी आपलेच असते! साखरेवर आधारलेले महाराष्ट्राचे राजकारण हे असे आहे.

Friday, May 6, 2011

विद्यार्थी डॉक्टर (Interns)

गेले ४ दिवस मुंबईतील सरकारी व म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स मधील Interns चा भूक हरताळ सुरू आहे. काही विद्यार्थ्याना उपास न सोसून हॉस्पिटल्समध्ये भरती करावे लागले आहे. सरकारी अधिकारी, विद्यार्थ्यांच्या वाढीव वेतनाच्या मागणीकडे गांभीर्याने पहात आहेत असे दिसत नाही. Internship हा मेडिकल शिक्षणाचा आवश्यक व अनिवार्य भाग आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कीं Intern होण्यापूर्वी या विद्यार्थ्यानी बारावी पर्यंत शालेय शिक्षण आणि त्यानंतर MBBS च्या कोर्सची वर्षेहि पुरी केलेली असतात आणि MBBS ची परीक्षाही उत्तीर्ण केलेली असते. ते कोणी झाडूवाले म्हणून हॉस्पिटलमध्ये भरती केलेले नसतात. Internship ही हॉस्पिटलमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली घेण्यासाठी करावयाची असते. पण या एक वर्षाच्या काळात हे विद्यार्थी हॉस्पिटलच्या कामात कमीजास्त जबाबदारीची कामे करतच असतात. त्याना एक वर्षभर २०००/२५०० रुपये महिना वेतनावर राबवून घेणे हा शुद्ध जुलूम आहे. इतर राज्यांमध्ये Interns ना १२,००० ते १५,००० प्रतिमास मिळत असताना मुंबईसारख्या महागड्या शहरात त्याना जगण्याइतकेहि पैसे सरकार देऊ शकत नाही काय? त्यांच्या कामाला काही किंमत नसती तर मग ते संपावर गेले तर कामाचा खोळंबा कसा काय होतो आहे? केवळ डॉक्टर झाल्यावर ही मंडळी चांगले पैसे कमावणार आहेत ही ’पोटदुखी’ सरकारला असावी? शरमेची गोष्ट आहे. एकहि पुढारी वा मंत्री या प्रष्नाकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. उलट, तुमची Internship रद्द करूं, मग पुढल्या वर्षी पुन्हा तुम्हाला पूर्ण वर्ष Intern म्हणून राबावे लागेल अशी सरकारी अधिकार्‍य़ांकडून दमदाटी चालली आहे हे संतापजनक आहे. (माझा कोणीहि नातेवाईक वा मित्र Internship करीत नाही आहे!!).

Wednesday, May 4, 2011

पुन्हा मायक्रोफायनान्स

माझ्या या विषयावरील लेखामध्ये मी विस्ताराने लिहिले होते व पैसा कमावण्याची संधि या एकाच उद्दिष्टाने या क्षेत्रात उतरलेल्या मोठमोठ्या कंपन्या व त्याना व्याजाने पैसा पुरवणार्‍या बॅंका यानी बचतगटांच्या गरीब सदस्यांची चालवलेली पिळवणूक दर्शवून दिली होती. रिझर्व बॅंकेने आपल्या अखत्यारीतील बॅंकांची काळजी घेण्यासाठी ’मालेगम समिती’ नेमली होती. तिचा रिपोर्ट आता रिझर्व बॅंकेने स्वीकारला आहे असे आज छापून आले आहे. बॅंकानी मायक्रोफायनान्सचा धंदा करणार्‍या कंपन्याना दिलेली कर्जे ’Priority Sector Lendings' मानली जायला हवी असतील तर साखळीतील शेवटच्या कर्जदारावर २६% हून जास्त व्याजदर लावला जाऊ नये एवढे बॅंकानी पहावे आणि त्याला द्यावयाच्या कर्जाची मर्यादा २५,००० असावी एवढाच निकष ठरवला आहे. एवढे करूनहि जुनी कर्जे कशी परत फिटणार या प्रष्नाचा उलगडा होणार नाहीच आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यानी दिलेली कर्जे वसूल झाली नाहीत तर बॅंकानी त्याना दिलेली कर्जे कशी वसूल होणार हा प्रष्नहि तसाच राहणार. शेवटी बॅंका ही कर्जे बुडित खाती टाकणार. हा पैसा सरकारी बॅंकांचा म्हणजे तुमचा आमचाच आहे!
आणि अखेर तळातल्या गरीब कर्जदारावर जर २६% पर्यंत व्याजाचा बोजा टाकला तर असा कोणता लाभदायक उद्योग त्याला करतां येईल कीं ज्यातून मिळणार्‍या लाभातून हे भरमसाठ व्याज फेडून शिवाय मुदलाचे हप्तेहि फेडून मग त्याच्या हातात चार पैसे उरतील याचे उत्तर रिझर्व बॅंक, कर्जे देणार्‍या बॅंका आणि ते घेऊन गरिबाना २६% व्याजाने देणार्‍या मायक्रोफायनान्स कंपन्या यापैकी कोणाकडेहि खरे तर नाही. मोठमोठ्या कारखानदाराना बॅंका किती टक्के व्याज लावतात व त्यातील किती २६% व्याजाने पैसे घेऊन नफा कमावू शकतील?
महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी श्रीमती सुप्रिया सुळे यांच्या दबावापोटी राज्यातील मायक्रोफायनान्स उद्योगाला ४% दराने वित्तपुरवठा करण्याचे मान्य केले होते त्याचे पुढे काय झाले हे कोठेहि वाचल्याचे स्मरत नाही. हे गट तळाच्या कर्जदाराला काय व्याजदर लावतात हेहि वाचलेले नाही.