Tuesday, March 29, 2011

फाशीची शिक्षा.

दूध भेसळ करणाराना फाशीची शिक्षा असावी असे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला सुचवले असल्याचे वाचले. हा काय विनोद आहे?
भेसळ प्रतिबंधक कायद्याखाली दूध भेसळ येत नाही काय? हल्ली तशा तक्रारी जास्त प्रमाणावर येत आहेत पण शासनाने कोणाकोणाला पकडले? किती जणांवर सध्याच्या कायद्यांखाली खटले भरले गेले? कोणाकोणाला किती शिक्षा झाली? गेल्या वर्षभरात असे काही कोणाच्या वाचनात आले आहे का? गुन्हा सिद्ध झाला पण शिक्षा मात्र कायद्यातील तरतूद थोडी असल्यामुळे पुरेशी झाली नाही असे आहे काय?
फांशीची शिक्षा खुनासारख्या अतिगंभीर गुन्ह्याला, ते सुध्हा Rarest of rare case असे कोर्टाचे मत झाले तरच दिली जाते. सेशन्स कोर्टात फाशी झाली तरी ती हायकोर्टात व पुढे सुप्रीम कोर्टात कायम व्हावी लागते. मग राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज होतो व पुढे काय होते हे सर्वांना माहीत आहे. दूध भेसळीबाबत एखाद्याला फाशीची शिक्षा होऊन तो खरोखरी फाशी जाईल असे सरकारला वाटत असले तर कमालच म्हटली पाहिजे.
मागे एकदा बलात्काराला फाशीची शिक्षा हवी असे अनेक ज्येष्ठ पुढारी खुशाल बोलून गेले. बलात्काराचे खटले नीट चालवले जावे, बलात्कारित महिलेला उलटतपासणीमध्ये ज्या विटंबनेला तोंड द्यावे लागते ती थांबवावी, गुन्हा सिद्ध झाल्यास आमरण तुरुंगवासाची शिक्षा असावी असे कुणाला वाटत नाही. थेट फाशीच! एक तरी बलात्कार करणारा खरोखरी फाशी जाईल काय याचा कोणी विचार करत नाही. Whom are the 'so-called' leaders kidding?

Wednesday, March 23, 2011

आरामनगर

आजच्या पेपरमध्ये म्हाडाच्या आरामनगर वसाहतीच्या पुनर्निर्माणाची बातमी वाचली आणि नवल वाटले. ही म्हणे म्हाडाची एक वसाहत आहे. त्यात ३७५ किंवा त्या जवळपास ’भाडेकरू’ आहेत. किती जुनी आहे माहीत नाही. मात्र बातमीतील उल्लेखावरून दिसते कीं कितीहि वर्षे झाली असली तरी ते ’भाडेकरू’च आहेत. त्यांचा मालकी हक्क दिसत नाही. वसाहत उघडच सरकारी मालकीच्या जमिनीवर बांधलेली असली पाहिजे. आता तिची पुनर्बांधणी व्हायची आहे. ते काम कुणा तरी बिल्डरला दिले जाणार आहे. अशा प्रकल्पाना भरघोस वाढीव FSI मिळतो. जमिनीची किंमत सरकारला किती मिळते माहीत नाही. मात्र भाडेकरू रहिवाशाना ५०० चौ.फुटाचे जागीं १२५० चौ.फुटांचे फ्लॅट मिळायचे आहेत (बहुधा फुकट!) असे बातमीत म्हटले आहे. मला कळत नाहीं कीं या ’भाडेकरूं’नी असे कोणते महान पुण्यकर्म केले आहे कीं त्याना १२५० चौ.फुटांचा फ्लॅट फुकट मिळावा? सरकारी जमीन ही जनतेच्या मालकीची आहे. ती बिल्डरला, बहुधा, अल्प किमतीत देऊन टाकणार व त्यावर भरघोस FSIची खैरात करणार. बिल्डरचे उखळ पांढरे होणार आणि ’भाडेकरू’ना १२५० चौ.फुटांचा फ्लॅट फुकट मिळणार. या सगळ्यामागले तत्वज्ञान मला आकलन होत नाही. दीर्घकाल ’भाडेकरू’ राहिलेल्यांना म्हाडाने नवीन घरे बांधून भाड्याने वा थोड्याफार सवलतीने विकत द्यावीं हे न्यायाचे होईल. पण त्यांना १२५० चौ.फुटाचे घर फुकट मिळावे ? कां? कळस म्हणजे त्याच बातमीत पुढे असेहि म्हटले होते कीं दुसरा एक बिल्डर त्याना २००० चौ. फुटाचीं घरे फुकटात देण्यास तयार झाला आहे!
खुलासा : आरामनगरमध्ये माझा कोणीहि परिचित, मित्र वा शत्रु, राहत नाही. तेव्हा या लेखनाला वा मतांना कोणताहि वैयक्तिक संबंध नाही.

Tuesday, March 22, 2011

पुन्हा क्रिकेट

वर्ल्डकपच्या मॅचेस पाहताना मला आणखी एक गोष्ट ’खुपली’. (गुप्ते इकडे लक्ष देतील काय?)
बोलरच्या हातातून बॉल सुटेपर्यंत, नियमाप्रमाणे, नॉन-स्ट्राइकरने क्रीझ सोडून पुढे जायचे नसते. मात्र टी.व्ही. पाहताना दिसते कीं सर्व देशांचे बॅट्समन सर्रास नियम पायदळी तुडवून आधीच एक-दोन पावले पुढे निघतात. अंपायर किंवा फील्डिंग साइडचा कॅप्टनही त्याची फारशी दखल घेत नाही. हा गैरप्रकार सर्रास चालवून घेतला जातो. शेवटच्या काही षटकांत उरलेल्या धावा काढण्याच्या दडपणाखाली क्वचित असा प्रकार होताना दिसला असता तर तो फारसा वावगा वाटला नसता. मात्र खेळाच्य कोणत्याही अवस्थेत असे घडताना दिसते.
काही वर्षांपूर्वी, जेव्हां भारताने दक्षिण आफ्रिकेवरचा बहिष्कार उठवून तेथे खेळण्यासाठी गेले होते तेव्हां असा प्रकार झाला होता. मग कप्तान कपिलदेव याने अंपायरच्या ही गोष्ट ध्यानी आणून दिली होती व गुन्हेगार फलंदाजालाहि (नाव लक्षात नाही, बहुधा पीटर कर्स्टन असावा) ताकीद देवविली होती. मात्र तरीहि त्या फलदाजाने सुधारणा न केल्यामुळे, कपिलदेवने त्याची गोलंदाजी असताना स्टंपजवळ पोचल्यावेळी फलंदाज क्रीझबाहेर गेलेला दिसल्यावर बॉल न टाकतां सरळ स्टंपांवर आपटून अपील केले व अंपायरला आउट देणे भाग पडले. काही अतिशिष्ट लोकांनी कपिलदेववर अ-खिलाडीपणाची टीका केली. पण तो प्रकार मग बंद झाला. पाकिस्तानचा कॅप्टन वासिम अक्रम याला कुणीतरी त्याचे मत विचारले तेव्हां त्याने दिलेले मत सरळ होते. त्याने म्हटले कीं साउथ आफ्रिकेच्या अनुभवी फलंदाजाला नियम माहीत असणारच, तरीहि कपिलदेवने त्याला ताकीद देववली होती. त्यानंतर त्याने चेंडू स्टंपला लावून अपील केले व अंपायरने निर्णय दिला. त्याबाबत आणखी काही बोलण्याची गरजच काय?
आतां फलंदाज आणि अंपायर दोघेही नियम विसरले असले तर कपिलदेवला पुन्हा मैदानात उतरवले पाहिजे!

Saturday, March 19, 2011

क्रिकेट

क्रिकेट
सध्या सर्वत्र क्रिकेट फीव्हर आहे. क्रिकेट हा खेळ इतका जीर्णमतवादी लोकांचा खेळ आहे कीं बोलायची सोय नाही. क्रिकेटमध्ये काहीहि नवीन नियम वा बदल हा लवकर होत नाही. एकमत मुळीच होत नाही. नवीन टेक्नॉलॉजी सहज स्वीकारली जात नाही.
खेळ पाहताना नेहेमी दिसणारे एक दृष्य म्हणजे नवा फलंदाज क्रीझवर आला कीं तो स्टंपांपुढे बॅट उभी धरून अंपायर कडे पाहतो. मग अंपायर कमीजास्त खुणा करून त्याला मिडल स्टंप वा लेगस्टंप गार्ड देतो. मग फलंदाज पायातील बुटाच्या टोकाने वा त्यातील खिळ्याने जमीन खरड खरड खरडतो व एक रेघ ओढतो. अर्थातच प्रत्येक वेळेला नवा फलदाज आला कीं हा विनोदी प्रकार पुन्हापुन्हा घडतो. ’प्रत्येकाची रेघ वेगळी’ पण ’प्रिय हो ज्याची त्याला!’ मला कधीच कळलेले नाही कीं क्रीझवर तीन स्टंपांच्या लाइनींत तीन छोट्या, चुन्याच्या, सफेत रेषा आधीच, इतर रेघा आखतात तेव्हाच, कां आखल्या जात नाहींत?
वेस्ट इंडीजचे चंद्रपॉल वगैरे फलंदाज अंपायरने लाइन दिली कीं सरळ विटी (Bail) उचलून ती बॅटने ठोकून एक भोक पाडतात. बुटाने रेघ खरडण्यापेक्षा हा पर्याय बरा असला तरी इतर देशांच्या फलंदाजांनी तो पत्करलेला दिसत नाही. मला रेषा खरडण्याचा हा एकूण प्रकारच हास्यास्पद वाटतो. ’१०० वर्षांपूर्वी असेच करीत असत.’ एवढेच त्याचे कारण

Tuesday, March 15, 2011

जैतापुर

जैतापुर येथे होऊ घातलेल्या अणुशक्तिवर आधारित विद्युतप्रकल्पावर अनेक दिवस चर्चा चालू आहे. ती बहुतांशीं राजकीय आहे. अणुविद्युत प्रकल्पापासून पर्यावरणाला धोका खासच नाही कारण तेथे कोळसा किंवा गॅस जळायचा नाही. हवेत काहीच सोडले जाणार नाही. समुद्राचे पाणी फक्त ५-६ डिग्री तपमान वाढून पुन्हा समुद्रात खूप खोलीवर व किनार्‍यापासून खूप दूरवर सोडले जाणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून होणारा विरोध गैरसमजांवरच आधारलेला आहे. अणुविद्युतप्रकल्प ही काही भारतात नवीन गोष्ट नाही. इतर ठिकाणचे अनुभव धोका दर्शवत नाहीत. इतरत्र कोठेही विरोध झाला नाही फक्त जैतापुरातच का होतो आहे?
सर्व प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधांत कळीचा मुद्दा जमिनी जाणार्‍या विस्थापितांची होणारी परवड. त्याची सोडवणूक जरूर झाली पाहिजे. मला वाटते यासाठी समाधानकारक तोडगा काढणे शक्य आहे.
१. बाजारभावापेक्षां शक्य तेवढी जास्त किंमत दिली जावी.
२. जमिनींच्या खर्‍या मालकांची नीट तपासणी होऊन पक्की यादी बनवावी.
३. एक स्वतंत्र कमिशन नेमून किमतीच्या वाटपाचे काम त्याचे तर्फे ठरवून दिलेल्या मुदतीत प्रथम करावे व ’ते झाल्याशिवाय’ प्रकल्पाचे काम सुरूच करूं नये.
४. एवढा मोठा विद्युतप्रकल्प जर रत्नागिरि जिल्ह्यात व्हावयाचा तर तो जिल्हा कायमचा लोडशेडिंगमुक्त जाहीर करावा. असे केल्यास जिल्ह्यातील जनतेचे प्रकल्पाला अनुकूल मत होईल.
५. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १ टक्का रक्कम किंवा वार्षिक नफ्यापैकी काही रक्कम प्रकल्पाभोवतीच्या परिसरामध्ये शैक्षणिक व दळणवळणाच्या सुविधा सुधारण्यासाठी खर्च करण्याचे आश्वासन द्यावे व त्याची अंमलबजावणी हॊण्यासाठी बिनसरकारी यंत्रणा उभारावी.
अशा प्रकारच्या अन्य काही कल्पनाही सुचवतां येतील. मात्र ’कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होऊ देणार नाही’ ही भाषा मला उचित वाटत नाही.
सर्वच प्रकल्पांना असा विरोध होत राहिला तर ते प्रकल्प इतर राज्यात जातील व महाराष्ट्राचे नुकसान होइल. होऊंद्या राजकारण्यांना त्याचे काय?
त्सुनामी व भूकंपामुळे त्याना सध्या जोर आला आहे. तेव्हा गंमत पहावयाची.

Monday, March 14, 2011

वंदे मातरम्

वंदे मातरम् हे भारताचे राष्ट्र्गीत नव्हे पण त्याचे बरोबरीचे त्याचे स्थान आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात वंदे मातरम् म्हणण्यासाठी अनेकांनी मरेमरेतॊं लाठ्या खाल्या होत्या. फाशी जाणार्‍या हुतात्म्यांच्या तोंडी हे अखेरचे शब्द असत.
आमच्या पिढीच्या भावना या गीताच्या गौरवाशी गुंतलेल्या आहेत. पुढील पिढीतील अनेकांना त्याची जाणीव असणारच.
आज कशाचेहि विडंबन करण्याचा काळ आला आहे. सध्या World Cup च्या मॅचेस चालू आहेत. वर्तमानपत्रे पानेच्या पाने भरभरून मजकूर छापत आहेत. चांगले आहे! पण टाइम्स सारख्या वर्तमानपत्राने त्या पानाचे शीर्षक One-Day Mataram असे करावे? मला याचा भयंकर राग आला आहे. पण विचारतो कोण माझ्या रागाला?

Saturday, March 12, 2011

आत्महत्या

श्रीमती गुप्ता यांनी दोन चिमुकल्या मुलांसह केलेल्या आत्महत्येची बातमी वाचून मन विषण्ण झाले. त्याबरोबर रागहि उफाळून आला. त्यांच्या घरच्यांबद्दल व तिच्याबद्दलहि.
भारतात इंग्रजांचे राज्य नांदून लयालाहि गेले. त्यानी लावलेल्या आधुनिक शिक्षणाच्या रोपाची अफाट वाढ झाली. महाराष्ट्रात स्त्रीशिक्षणाचा पाया महात्मा फुलेनी रोविला. महर्षि कर्वे यांनी या कार्याला आयुष्य वाहून घेतले. पश्चिम भारतात स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार जोरात झाला. इतरत्रहि आता कमीजास्त तशीच परिस्थिति आहे. स्त्रिया शिकून अनेक क्षेत्रात अत्युच्च पदापर्यंत सर्रास प्रगति करीत आहेत.
श्रीमती गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटंट होत्या असे वाचले. इतक्या उच्च शिक्षणानंतरहि सासरच्या माणसांच्या मागण्यांना वा शारीरिक/मानसिक छळाला तोंड देता येत नसेल व मुलांसह आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागत असेल तर स्त्री शिक्षणाने स्त्रीचा काय फायदा? अशा परिस्थितीत माहेरच्या माणसांचाहि आधार मिळत नसेल तर समाजाची अगतिकता बदलणार तरी कधीं? अशाच स्वरूपाच्या बातम्या भारताच्या इतर भागातूनहि येत असतात, अगदी परदेशात गेलेल्या कुटुंबांतूनहि! मग शिक्षणाने स्त्रीचे सबलीकरण होत नाही असे म्हणावयाचे काय?

Tuesday, March 8, 2011

मायक्रोफायनान्स.

हा एक सध्या चर्चेत असलेला विषय आहे. मायक्रोफायनान्स ही संकल्पना जगासमोर मांडणारे व ती बांगलादेश मध्ये अत्यंत यशस्वीपणे राबवणारे नोबेल प्राइझ मिळवणारे श्री. महंमद युनूस याना त्यानीच स्थापन केलेल्या व नावारूपाला आणलेल्या Grameen Bank च्या अध्यक्षपदावरून, वय सत्तर वर्षे झाले या कारणास्तव, बांगलादेश सरकारने काढले व आजच्या बातमीप्रमाणे तेथील कोर्टानेहि तो निर्णय कायम केला आहे.
ग्रामीण बॅंकेचे नाव जगभर झाले व महंमद युनूस याना नोबेल प्राइझ मिळाले तेव्हां महिला बचत गट स्थापन करणे आणि त्यांचेतर्फे त्यांच्या सभासदाना छोटे कर्ज, कोणता ना कोणता व्यवसाय करण्यासाठी, शक्य तितक्या कमी व्याजाने वाटणे ही मूळ संकल्पना होती. कर्जाचा उपयोग छोटासा उत्पादक व्यवसाय, उदा. पापड-लोणचीं-चटण्या बनवणे, शिवणकाम, बकर्‍या-गाय-म्हैस पाळणे, करण्यासाठी झाला तर व्याज व मुद्दलाची परतफेड ठरलेल्या हलक्या हप्त्यानी करून कर्ज घेणारी स्त्री स्वत:च्या संसाराला हातभार लावू शकत होती. कारण व्याजदर कमी असायचा. परिणामी व्याजाची व मुद्दलाची वेळेवर परतफेड ९९% पेक्षांही जास्त प्रमाणात होत होती. पहिले कर्ज फेडल्यावरच नवीन कर्ज मिळत असे. मात्र परतफेड व्यवस्थितपणे केली तर नवीन कर्ज आवश्यक तर वाढीव मिळे. ग्रामीण बॅंकेचे काम अतिशय चोखपणे चालले होते व बांगलादेशमधील गरीब जनतेला आशेचा किरण दिसत होता. भारतामध्येहि बंधन ही संस्था बंगाल राज्यात हे काम मोठ्या प्रमाणावर करत होती. इतरहि काही संस्था भारतात इतरत्र नावारूपाला येत होत्या. महिलांचे छोटे बचतगट, उत्पादक कामासाठी छोटे कर्ज, कमी व्याजदर व उत्तम परतफेडीचा प्रघात हा या क्षेत्रातील यशाचा पाया होता.
मात्र उत्तम परतफेडीच्या रेकॉर्डला भुलून पैसा कमावण्याची एक संधि असा या क्षेत्राचा दुरुपयोग गेली काही वर्षे जोरात वाढतो आहे. या नवीन मायक्रोफायनान्स कंपन्या बॅंकांकडून पैसा (अर्थात व्याजाने) घेतात, तो पैसा बचतगटांच्या माध्यमातून वा थेटहि, गरीब जनतेला कर्जरूपाने दिला जातो. त्यावर जबर व्याजदर (२४ % हूनहि जास्त) लावला जातो. बर्‍याच वेळा हे कर्ज उत्पादक उद्योगासाठी वापरले न जाता, रोजच्या वा नैमित्तिक खर्चासाठी वापरले जाते. पहिले कर्ज फेडण्यापूर्वीच नवीन कर्ज दिले जाते. एकाच व्यक्तीला एकाहून जास्त कंपन्या कर्ज देतात. अर्थातच अशा भरमसाठपणे दिलेल्या कर्जाची परतफेड होत नाही. मग परतफेडीसाठी जोरजबरदस्ती वापरली जाते. कर्जदार आत्महत्या करतात. परिणामी परतफेडीचे प्रमाण घटत आहे व आता बॅंकाना आपण मायक्रोफायनान्स कंपन्याना दिलेल्या रकमेची परतफेड कशी होणार याची चिंता वाटू लागली आहे. परतफेडीसाठी मुदतवाढ, व्याजदरात सवलत अशा पर्यायांचा विचार होतो आहे. ह्य़ा रकमा आज ना उद्यां शेतकरी कर्जांप्रमाणे सरकारी/खाजगी बॅंका बुडित खाती काढणार आहेत हे नक्की.बॅंकांनी या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांची रक्कम १६००० कोटींवर गेली आहे. सरकारी बॅंकाचा पैसा म्हणजे अखेर जनतेचाच पैसा वाया जाणार आहे व मायक्रोफायनान्स ही एक उत्तम संकल्पना बदनाम होणार आहे. मोठमोठ्या कंपन्याही घेतलेल्या कर्जावर २४% हून अधिक व्याज देऊन धंदा करूं शकणार नाहीत मग बचतगटाच्या सभासदांनी एवढे भरमसाठ व्याज कसे सोसावे याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. रिझर्व बॅंकेने नेमलेल्या ’मालेगम समिती’नेही व्याजदर १२% वर आणण्याबद्दल आग्रह धरलेला नाही हे नवल.

Saturday, March 5, 2011

’सुलेमान टॉवर्स’

अपवाद करण्याचा अधिकार.
पुन्हा एकदां या विषयावर लिहितो आहे कारण ’सुलेमान टॉवर्स’ ची बातमी.
सुलेमान टॉवर्सच्या पासून फक्त ’दोन फूट’ अंतरावर दुसरा टॉवर उभा करण्यास परवानगी मिळते हे वाचून धक्काच बसला. Development Control Rules प्रमाणे दोन टॉवर्समध्ये ६ मीटर (२० फूट) अंतर सोडावे लागते. मुळात हा नियमहि चुकीचा वाटतो. एकेकाळी कोणत्याही लहानमोठ्या इमारतीच्या बाजूने १० फूट अंतर सोडावे लागत असे. म्हणजे दोन इमारती कितीहि लहान असल्य़ा तरीहि त्यांचेमध्ये २० फूट अंतर राहत असे. दोन उंचच उंच टॉवर्समध्ये त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात हे अंतर खरे तर २० फुटांपेक्षा पुष्कळ जास्त हवे. इतर देशांत, जेथे उंच इमारती सर्रास बांधल्या जातात तेथे हे अंतर भरपूर सोडलेले असतेच.
सुलेमान टॉवर्सबाबत मात्र ’नियमाला अपवाद’ करण्याचा अधिकार अनिर्बंधपणे वापरून हे अंतर फक्त दोन फूट ठेवण्यास परवानगी दिली गेली! ज्या अधिकार्‍याने अशी परवानगी दिली असेल त्याने यावर कोर्टाने ओढलेले ताशेरे वाचून शरमेने (असल्यास!) मान खाली घातली पाहिजे.
हे मुंबईत असेच चालणार आहे काय? दोन फूट अंतरावर दोन टॉवर म्हणजे ही उभी झोपदपट्टीच झाली कीं! मुख्य मंत्री याकडे गांभीर्याने पहाणार आहेत काय? आशा करण्याशिवाय आपल्या हातात काही नाही!

Tuesday, March 1, 2011

ब्लॉक खरेदी

ब्लॉक खरेदी
सहकारी गृहनिर्माण संस्था अनेक वर्षे अस्तित्वात आहेत. त्यातील ब्लॉक्सचे मालक एकतर मूळ खरेदीदार असतात वा त्यांचे वारस असतात किंवा मूळ मालकाकडून खरेदी केलेले संपूर्ण नवीन मालकही असूं शकतात. सोसायटीच्या शेअर सर्टिफिकेट्सवर नाव असणे एवढी एकच मालकीची कागदोपत्री खूण मालकाजवळ असते. मूळ खरेदीदार असेल तर त्याच्या संपूर्ण मालकीहक्काबद्दल काही संदिग्धता असण्याचे कारण नाही.
मूळ खरेदीदार मालक मृत झाल्यावर त्याने नामनिर्देशन केलेले असेल तर त्याप्रमाणे शेअर सर्टिफिकिटावर एका (किंवा क्वचित अधिक) वारसाचे नाव सोसायटीचे कार्यकारी मंडळ नमूद करिते. त्यावेळी ’नॉमिनी’ म्हणून नाव लावले’ असा शेरा सर्टिफिकिटावर लिहिला जात नाही. नाव लागले म्हणून त्या व्यक्तीची ’संपूर्ण’ मालकी खरे तर सिद्ध होत नाही! नामनिर्देशन ही एक ’सोय’ आहे. तो वारसाहक्काचा ’निवाडा’ नव्हे याबद्दल आता दुमत राहिलेले नाही. अशा वारसाने तो ब्लॉक तिसर्‍या व्यक्तीला विकला तर नवीन खरेदीदाराला, विकणारी व्यक्ति ’पूर्ण मालक’ आहे कीं ’नॉमिनी’ आहे हे शेअर सर्टिफिकेट पाहूनहि कळण्याला मार्ग नाही. व्यवहार पुरा झाल्यावर नवीन खरेदीदाराचे नाव सर्टिफिकेटवर नोंदवण्यापूर्वी सोसायटीचा कार्यवाह वा कार्यकारी मण्डळ जागरूक असेल तर इतर वारसांकडून ’ना हरकत’ प्रमाणपत्र आणण्याचा आग्रह धरूं शकेल वा Indemnity Bond घेऊं शकेल. त्याने सोसायटीच्या हितसंबंधाचे रक्षण होईल. पण खरेदीदाराचे काय? नॉमिनी सोडून इतर वारसदार त्याचेकडून आपल्या हिश्शापोटी पैसे मागूं लागले तर त्याने काय करावे? त्याला पळतां भुई थोडी होईल!
तेव्हां Buyer Beware! हे तत्त्व ध्यानात ठेवून विकणारी व्यक्ति मूळ मालक आहे कीं ’नॉमिनी’ या नात्याने ’सोयीपुरती’ मालक झालेली आहे, (इतर वारसदारांचेहि हक्क आहेत), हे खरेदीदाराने काळजीपूर्वक तपासून पाहिले पाहिजे व त्याने सोसायटीकडे चौकशी केल्यास त्याला सत्य परिस्थिति सांगितली गेली पाहिजे. खरे तर ’नॉमिनी’चे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर लावताना तशी स्पष्ट नोंदच सर्टिफिकेटवर सोसायटीने करण्याचा नियम झाला तर चांगले होईल. तसे झाले तर खरेदीदाराला प्रथमच शेअर सर्टिफिकेट पहायला मागता येईल व सत्यपरिस्थिति कळेल व फसवणूक होणार नाही.
’सात-बारा’ किंवा ’सिटी-सर्व्हेचे प्रॉपर्टी कार्ड’ यावर कोणताही फेरफार करताना कारण वा संबधित कागदपत्र याची पूर्ण नोंद केली जाते. त्यामुळे ते पाहून मालकी हक्काचे स्वरूप कळू शकते तसाच ’नॉमिनी’ वा ’नवीन खरेदीदार’ असा शेरा असल्यास ’सोसायटी शेअरसर्टिफिकेट’चाहि खरेदीदाराला उपयोग होईल.