Sunday, February 26, 2012

अमेरिकेतील 'रिझर्व्हेशन' व कडू चॉकोलेट्स

अमेरिकेतील 'रिझर्व्हेशन' व कडू चॉकोलेट्स
भारतामध्ये घटनेप्रमाणे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण, नोकर्‍या वगैरेमध्ये राखीव जागांची तरतूद आहे. आता 'इतर मागास वर्गांसाठी'हि अशी तरतूद झाली आहे.
अमेरिकेमध्ये ज्याना आफ्रिकन अमेरिकन असे म्हणतात असा मोठा वर्ग आहे. दीर्घकाळपर्यंत त्याना अनेक अन्यायाना तोंड द्यावे लागत होते. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्यूनिअर याच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ अहिंसात्मक मार्गाने लढा दिल्यानंतर या वर्गाला काही सवलतींचा लाभ झाला व अनेक अन्यायकारक प्रथा हळूहळू दूर झाल्या. येथे मिळणार्‍या सवलती 'रिझर्व्हेशन' स्वरूपात नाहीत. म्हणजे अमुक इतके टक्के राखीव जागा असा प्रकार नाही. येथे सवलत देण्याच्या नियमाना Affirmative Action असे नाव आहे. युनिव्हर्सिटी मध्ये प्रवेश देताना आफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याना 'झुकते माप' द्यावयाचे असे याचे स्वरूप आहे. याचा फायदा या वर्गाला जरूर मिळाला आहे व उच्च शिक्षण प्रसार वाढतो आहे. असा दृष्टिकोन किती काळपर्यंत चालू ठेवावा असा निश्चित कालावधि कायद्याने घालून दिलेला नाही. या संदर्भात एक बातमी वाचावयास मिळाली.
आफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याना 'झुकते माप' देण्याच्या प्रथेमुळे आपल्यावर अन्याय होतो अशी भावना इतर वर्गांमध्ये दिसून येणे तसे म्हटले तर स्वाभाविक आहे. काही वर्षांपूर्वी असे एक प्रकरण कोर्टात गेले व इथल्या सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला कीं Affirmative Action चालू ठेवणे आवश्यक आहे व कदाचित आणखी २५ वर्षांनंतर तशी आवश्यकता उरणार नाही.
आता अमेरिकेत Asian American विद्यार्थीहि मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणार्थी असतात त्यामुळे चढाओढहि वाढली आहे व White विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्याला अन्याय सोसावा लागतो अशी भावनाहि वाढीस लागली आहे. त्यामुळे प्रवेश न मिळालेल्या एका विद्यार्थ्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोचले आहे व पूर्वीच्या दृष्टिकोनात कोर्ट फरक करते काय हे पहायचे आहे.
माझ्या एका मागील लेखामध्ये परदेशी विद्यार्थ्याना Hershey च्या चॉकोलेट कारखान्यात अल्प वेतनावर राबवून घेण्याच्या प्रकाराबद्दल लिहिले होते. तेथे विद्यार्थी करीत असलेले पॅकिंगचे काम धोकादायकहि होते व विद्यार्थ्याना इजा होण्याचे अनेक प्रकार झाले व अखेर त्याना संप करावा लागला असे लिहिले होते. त्या प्रकरणात कारखान्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे असे वाचावयास मिळाले. कारखाना Hershey चा होता पण चालवण्याचे काम Contract वर दिलेले होते! त्यामुळे कारवाई Hershey वर नव्हे तर त्या Contrator वर झाली! सगळ्याचेच Outsourcing! विद्यार्थ्याना काही भरपाई मिळाली कीं नाही हे मात्र कळले नाही. यापुढे Hershey ची चॉकोलेट्स खाताना ती मला तरी जरा जास्तच कडू लागतील.

Monday, February 20, 2012

अमेरिकन युद्ध

अमेरिका आणि युद्ध या संदर्भात दोन बातम्या हल्ली वाचनात आल्या.
पहिली बातमी वा हकीगत होती ती खूप जुनी. दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळातील. जपानने पर्ल हार्बर वर अचानक विमानहल्ला केला व अमेरिकन नौदलाचे खूप नुकसान केले. हे करण्यापूर्वी जपानने रीतसर युद्ध पुकारले नव्हते. हा हल्ला झल्याबरोबर अमेरिकेने जपानबरोबर युद्ध पुकारले व पाठोपाठ जर्मनी व इटालीबरोबर्हि युद्ध जाहीर केले. जपानबरोबर युद्ध जाहीर केल्यापाठोपाठ अमेरिकेने खास कायदा करून अमेरिकेतील सर्व जपानी वंशाच्या लोकांना (एक लाखाचे वर) युद्धबंदी ठरवून त्यांची उचलबांगडी करून त्याना अनेक ठिकाणी कॅंपांत हलवले व युद्ध संपेपर्यंत कोंडून ठेवले होते. यातील बहुतेक सर्व शाळकरी वा तरुण वर्ग खुद्द अमेरिकेतच जन्माला आलेला होता व अमेरिकेच्याच नियमानुसार तीं सर्वजणे अमेरिकेचीं नागरिक होतीं. त्यांचा कोणताही अपराध नसताना अमेरिकेने आपल्याच नागरिकाना खुशाल दीर्घकाळ चौकशीविना तुरुंगात डांबले होते. ही मंडळी कदाचित फितुरी करतील या भीतीने हा अन्याय त्यांचेवर केला गेला. या गोष्टीला आता साठ वर्षे होऊन गेलीं. त्यावेळी शाळेत असलेले लोक आता आजोबा-आजी झाले आहेत आणि त्यानी हा दुःखद विषय विस्मृतीत लोटला आहे. त्यांच्या पैकी एकाच्या नातीला शाळेत अमेरिकेन राष्ट्राच्या या अन्यायाचे समर्थन करणारा लेख लिहावा लागला व भाषण करावे लागले अशी बातमी होती!आजोबांकडून जुन्या हकिगती ऐकलेल्या त्या मुलीने हे कसे केले असेल याची कल्पना करवत नाही.
दुसरी बातमी सध्या चालू असलेल्या अफगाण युद्धासंदर्भात होती. युद्ध हे सैन्य, आरमार, नौदल, विमानदळ, तोफखाने यांचे काम असे आपण समजतो व युद्धभूमीवर सर्व कामे सैन्यदलेच करतात व इतराना (वृत्तप्रतिनिधी सोडून)प्रवेश नसतो अशीहि आपली समजूत असते. अमेरिका हे युद्ध असे लढत नाही! युद्धभूमीवरील अनेक कामे कॉण्ट्रॅक्ट पद्धतीने चालली आहेत! सैन्यदलाकडून कंत्राटे घेणार्‍या कंपन्या, अमेरिकन, इतरदेशीय वा अफघाणी लोकाना नोकरीवर ठेवून कामे करवून घेताहेत! यामध्ये दळणवळण, जेवणखाण, सुरक्षा अशा अनेक कामांचा समावेश आहे. काही उच्च दर्जाच्या अधिकार्‍यानी स्वतःच्या वैयक्तिक सुरक्षेसाठीहि Contracts दिली आहेत. बातमीत लिहिले होते कीं युद्धभूमीवर प्रत्यक्ष सैन्यदलाच्या माणसांपेक्षाहि अशा कॉन्ट्रॅक्टर कंपन्यांची माणसे जास्त प्रमाणावर आहेत! साहजिकच युद्धात प्राणांला मुकणारांमध्येहि सैनिकांपेक्षा त्यांचेच प्रमाण जास्त आहे! कंत्राटी नोकराचा मृत्यु झाला तर अमेरिकन नोकराला कायद्याप्रमाणे आवश्यक ती नुकसानभरपायी मिळते. तो अफघाणी असला तर मात्र त्याची थोडक्यावरच बोळवण होते. अशाच एका अफगाणी ड्रायव्हर बाबत बातमी होती कीं त्याचा मृत्यु झाला तेव्हा आई-वडिलांना कायद्याप्रमाणे भरपाई मिळाली नाही. त्या कंपनीने हे अर्थात नाकारले होते व आम्ही दीर्घकाळपर्यंत त्याना ठराविक रक्कम दर पंधरवड्याला देणार आहोत असे जाहीर केले. युद्ध संपून अमेरिकन सैन्य व कंत्राटदार परग गेल्यावर हे पेन्शन चालू राहील यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. अमेरिका आता Drones चा वापर सर्रास करते आहे हेहि आपणास माहीत आहे. अमेरिकेचे अफघाण युद्ध हे असे outsourcing ने चालले आहे.

Friday, February 10, 2012

अमेरिकेतील एक बातमी अचानक नजरेला आली. जुन्या आणि वापरात नसलेल्या दीपगृहांचे रूपांतर खासगी मालकीच्या राहत्या घरात झाल्याचे चार फोटो पाहिले. यातील तीन किनार्‍यावर आहेत आणि एक चक्क एका सरोवरात, पाण्यातच आहे. ही चारहि घरे विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. दीपगृहाच्या भोवती मोठी मोकळी जागाहि आहे, झाडे आहेत. रस्ते, पाउलवाटा आहेत. सुटीतील निवासासाठी ही घरे नवीन मालकाची वाट पहात आहेत. पाण्यातील घराला मात्र बर्‍याच दुरुस्त्यांची गरज आहे पण त्याची किंमत अर्थातच कमी आहे. पहा, पैसे असले तर अमेरिकेत असेहि घर मिळू शकते. फोटो पहा.

ही बातमी वाचून मला एक कल्पना सुचली! महाराष्ट्राच्या किनार्‍यावर काही सुंदर किल्ले, भर समुद्रात वा किनार्‍यावर आहेत. उदा. जंजिरा वा सिंधुदुर्ग. यांची पडझड होते आहे. केंद्र वा राज्य सरकारला त्यांची डागडुजी व्यवस्थित करण्यात रस नाही वा पैसे नाहीत. किल्ल्याची तटबंदी उत्कृष्ठपणे दुरुस्त करण्याच्या व किल्ल्यावर जाण्यायेण्याच्या सुरक्षित सोयी निर्माण करण्याच्या मोबदल्यात खासगी विकासकाला हे किल्ले काही वर्षांच्या मुदतीने भरपूर वार्षिक भाडे घेऊन दिले तर? किल्ल्यावर सुट्टीतील निवासाच्या सोयी निर्माण करण्याचीहि परवानगी द्यावी. म्हणजे टूरिझमहि वाढेल. किनार्‍यावरील गावात रोजगार निर्माण होतील. समुद्रावरील सफरींचीहि सोय करतां येईल. बोटिंग, स्कुबा डायव्हिंग वगैरेच्या सोयी निर्माण होतील. किल्ल्यांची शोभा वाढेल. झालेच तर या व्यवहारातून सरकारला (व आणखी कोणाला बरें?) खूप पैसाहि मिळवतां येईल. कशी वाटते कल्पना?

Monday, February 6, 2012

अमेरिका आणि परदेशी विद्यार्थी

अमेरिका आणि परदेशी विद्यार्थी
अमेरिकन कॉलेजांत शिकण्यासाठी अनेक देशांतून विद्यार्थी येतात. तसेच Cultural Exchange नावाखाली अनेक विद्यार्थी सुटीच्या कालात अमेरिकेत येतात. याबाबत दोन बातम्या वाचनात आल्या.
Cultural Exchange Program नावाखाली अनेक देशांचे विद्यार्थी उन्हाळ्याच्या सुट्टीत अमेरिकेत येतात. त्यानी सुट्टीत येथे काही काम करावे, चार पैसे मिळवावे, देश पहावा, इतर भाषा बोलणार्‍या, इतर देशातून आलेल्या विद्यार्थ्यांशी संबंध यावा व अनुभव-विश्व संपन्न करावे असा स्तुत्य हेतु या उपक्रमामागे सुरवातीला तरी होता. मात्र हे स्वरूप कायम रहातेच असे नाही असे हल्लीच दिसून आले. देशाचे नाव बातमीत दिसले नाही पण त्या देशातून अनेक विद्यार्थी या उपक्रमा-अंतर्गत अमेरिकेत आले होते. त्यासाठी त्यानी हजारो डॉलर रक्कम आगाऊ भरली होती. मात्र अमेरिकेत आल्यावर त्याना हर्शे नावाच्या प्रसिद्ध चॉकोलेट कंपनीच्या कारखान्यात भरती करण्यात आले. पगार खूप कमी, काम जड पॅकिंग केसेस हाताळण्याचे, कामाचे तास भरपूर, रहाण्याच्या सोयी जेमतेम, पगारातून खाण्यापिण्याचे व रहाण्याचे खर्च कापून घेतल्यावर हातात फारसे काही उरत नव्हते त्यामुळे आधीच स्वतः केलेला खर्च कसाबसा भरून निघाला म्हणजे मिळवली आणि Culchural Exchange कसलीच नाही असा एकूण प्रकार अनुभवाला आल्यामुळे अखेर चिडून जाऊन हे विद्यार्थी संपावर गेले. त्यानंतर आता या पिळवणुकीवर नियंत्रण आणले जात आहे. ज्या संस्थेतर्फे हे काम चालले होते त्या संस्थेची मान्यता काढून घेतली गेली आहे.
दुसरी बातमी वॉशिंग्टन स्टेट मधील सरकारी कॉलेजची होती. आर्थिक तंगीमुळे सरकारी ग्रॅंट कमी झाल्या आहेत. परदेशी विद्यार्थ्यांची टक्केवारी वाढते आहे पण त्याना दामदुप्पट फी भरावी लागते. त्या उत्पन्नाच्या जोरावरच स्टेटमधील गरीब विद्यार्थ्यांना फीमध्ये सवलत देता येते. स्टेट बाहेरच्या विद्यार्थ्यानाहि परदेशी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच जबर फी भरावी लागते आहे. तरी देखील परदेशातून, विषेशतः चीनमधून येणार्‍या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढते आहे. चीनमध्ये विद्यार्थी मिळवण्याचे काम काही कमिशन एजन्सी करताहेत त्याना खर्च देऊन, प्रवास व रहाण्याचा खर्चहि सोसून विद्यार्थी येतातच आहेत. म्हणजे एकप्रकारे वॉशिंग्टन स्टेटमधील गरीब विद्यार्थ्यांचा खर्च चीन सोसत आहे! जागतिकीकरणाचा असाहि एक परिणाम.
भारतातून अमेरिकेत कॉलेज शिक्षणासाठी (एन्जिनीअरिंग किंवा मेडिकल नव्हे) येणार्‍या विद्यार्थ्यांचेहि प्रमाण वाढत असल्याचे वाचलेले होते. याउलट आफ्रिकन वा इतर देशातून भारतातहि अनेक विद्यार्थी येतात त्याना भारतीय विद्यार्थ्यांपेक्षा जबर जास्त फी व खर्च भरावा लागतो काय कल्पना नाही. खासगी कॉलेजांमध्ये तसे नक्कीच होत असणार.

Thursday, February 2, 2012

अध्यक्षाची निवडणूक.

या वर्षी अमेरिकेत अध्यक्षाची निवडणूक व्हावयाची आहे. अमेरिकेच्या घटनेप्रमाणे कोणत्याही व्यक्तीला जास्तीत जास्त दोन वेळा अध्यक्ष होता येते. सध्याचे अध्यक्ष श्री. बरॅक ओबामा यांची पहिली चार वर्षे यंदा संपणार आहेत. ते अर्थातच डेमॉक्रॅटिक पक्षातर्फे पुन्हा निवडणूक लढवणार आहेत. रिपब्लिकन पक्षातर्फे कोण निवडणुकीला उभे राहणार हे ठरायचे आहे. येथे कोणी पक्षाची हाय-कमांड नसते त्यामुळे हायकमांडने नाव कायम करणे व इतरानी (नंदीबैलाप्रमाणे) मान हलवून 'पसंत' म्हणणे असा प्रकार नाही. त्यासाठी पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया असते. ती सध्या सुरू आहे व तो वर्तमानपत्री व इतर चर्चेचा विषय आहे.
उमेदवाराची निवड प्रथम राज्य-पातळीवर होत असते. ५० संस्थानांमधे क्रमाक्रमाने पक्षसभासदांकडून उमेदवाराची निवडणूक होते. त्यासाठीहि जोरदार प्रचार सर्व उमेदवारांकडून केला जातो. एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या, उणीं-दुणीं, काढलीं जातात. जाहिराती, टीव्ही वरील वादविवाद, लहानमोठ्या सार्वजनिक सभा, असा प्रचाराचा जबरदस्त धुरळा उडत असतो.एकेका स्टेटचा निर्णय ठरत जाईल तसा या सगळ्याला ऊत येत असतो. पैसा प्रचंड प्रमाणावर खर्च केला जातो. येथे राजकीय पक्ष वा उमेदवार याना व्यक्तिशः वा कंपनीपातळीवर देणग्या देण्याबाबत स्पष्ट नियम आहेत. त्यातून अनेक पळवाटाहि काढल्या जातात. मोठ्या कंपन्या खर्च करतात तो अर्थातच उगाचच नव्हे. आपल्या पसंतीचा उमेदवार निवडून आल्यावर त्याची किंमत पुरेपूर वसूल केली जाते! हे सर्व जनतेलाहि पूर्ण माहीत आहेच!
रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारपदासाठी सुरवातीला ४-५ नावे समोर होती. पण पहिल्या एक-दोन स्टेट्सच्या निकालांनंतर बहुतेकानी माघार घेतलेली दिसते. आता न्यूट गिंग्रिच व मिट रॉमने ही दोनच नावे शिल्लक आहेत. रिपब्लिकन पक्ष हा पुराणमतवादी व भांडवलदारांचा पक्ष मानला जातो. हे दोघेहि वर्षनुवर्षे पक्षकार्य केलेले आहेत. गिंग्रिच हे पूर्वी कॉन्ग्रेसचे सभापति होते. सुरवातीला एक-दोन स्टेट्समध्ये ते मागे पडले. मग त्यांच्या एका जुन्या मित्राने त्यांच्या निवडणूक फंडाला 'भरघोस' देणगी दिली. पुढच्या स्टेटच्या साठी मग गिंग्रिचच्या पाठीराख्यानी कंबर कसली. खूप पैसा खर्च केला, जोरदार प्रचार केला. तिसर्‍या स्टेटमध्ये गिंग्रिच जिंकले. त्यांचा हा जुना मित्र कोण आहे? त्याचा मुख्य व्यवसाय जगभर कॅसिनो चालवणे हा आहे! लास-व्हेगास येथे त्याचा प्रचंड कॅसिनो व कन्व्हेन्शन सेंटर आहे. इतरत्रहि अनेक आहेत. त्याने जॉर्डनचे राजे हुसैन याना एकदा जॉर्डनमध्ये कॅसिनो चालू करण्यासाठी परवानगी मागितली होती! तो ज्यू आहे व इस्रायलचा जबरदस्त पाठीराखा आहे.
मिट रोमने हे ख्रिस्ती धर्मातील एक पंथ 'मॉर्मॉन', या पंथाचे आहेत. सर्वसाधारण ख्रिस्ती (प्रॉटेस्टंट किंवा कॅथॉलिक) समाजाला मॉर्मॉन पंथ फारसा प्रिय नाही. तो जीर्णमतवादी लोकांचा पंथ आहे. एक चर्चा वाचली त्यात मॉर्मॉन पंथावर मुख्य टीका होती ती ही कीं तो पंथ 'न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति' असे मानणारा आहे! स्त्रियांना धर्मगुरु होता येत नाही. कुटुंबात स्त्रीचे स्थान दुय्यमच असते. हल्लीहल्लीपर्यंत त्यांच्यात बहुपत्नीत्वाला मान्यताच नव्हे तर प्रतिष्ठाहि होती! आता पंथ प्रमुखानी येथील कायद्यांचा मान राखण्यासाठी (नाइलाजाने) बहुपत्नीत्वाची मान्यता रद्द केली आहे. तरी चोरून मारून मॉर्मॉन पंथीयांच्या वस्त्यांमध्ये बहुपत्नीत्व (पत्न्यांच्या सहमतीने!) अभिमानाने पाळले जाते! अर्थात एकाच पत्नीला कायदेशीर स्थान असते. इतर 'अशाच' असतात. (त्याना ते चालते!)मिट रोमने याना उमेदवार निवडले तर अध्यक्षीय निवडणुकीत त्यांचा मॉर्मॉन पंथ त्याना कदाचित अडचणीचा ठरूं शकेल!