Tuesday, August 30, 2011

लोकपाल येणार!

श्री. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद देशभरातून मिळाला. ट्विटर, फेसबुक, चेहेरे रंगविणे, टोप्या घालणे, मेणबत्त्या लावणे, या सर्वांबद्दल लब्धप्रतिष्टितानी कितीहि कुत्सितपणे लिहिले तरी माझ्या पिढीच्या या लोकानी हे समजून घेतले पाहिजे कीं तरुण पिढीचा प्रतिसाद हा आता अशाच नवनवीन मार्गांनी व्यक्त होणार आहे आणि मार्ग महत्वाचे नाहीत तर प्रतिसाद महत्वाचा! त्याचे स्वागत करावयास हवे.
लोकपालाच्या कक्षेत कायकाय आणि कोणकोण येणार, हे हळूहळू दिसू लागेल पण आजच्याच बातमीवरून, CBI and CVC याना जाणीव झालेली दिसते कीं हे क्षेत्र आता लोकपालाकडेच जाणार.
खासदारांच्या लोकसभेतील वर्तणुकीवर अंकुश ठेवणे लोकपालाच्या कक्षेत येणे शक्यच नव्हते व जोवर लोकसभा स्वत:हून स्पष्ट व कडक नियमावलि बनवत नाही तोवर खासदारांच्या वर्तणुकीवर लोकपाल किंवा सभापति कसे नियंत्रण ठेवणार? अखेर त्यांचे जे वर्तन चालते (कामकाज बंद पाडणे, कागदपत्रे फाडणे, सामानाची फेकाफेक, वगैरे) ते गैर असले तरी त्याला भ्रष्टाचार कसे ठरवणार?
मुख्य प्रष्ण मंत्री व अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराचा आहे. ‘चौकशीसाठी परवानगी’ हे यांचे सुरक्षाचक्र काढून घेतले नाही तर लोकपाल निष्प्रभ ठरेल. परवानगी ही फारतर अपवादात्मक परिस्थितीतच आवश्यक असावी, परवानगीचा निर्णय महिन्यात घेणे आवश्यक असावे व परवानगी नाकारणार्याअ वरिष्टाने कारण लेखी नोंदवले पाहिजे व त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे असे नियम बनले नाहीत तर सध्याचीच परिस्थिति चालू राहील!
अगदी खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच मोडून काढावा लागेल. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल शिक्षा झाल्या म्हणजे फरक दिसूं लागेल अशी आशा!
अनेक वर्तमानपत्रे वा विचारवंत ‘आपण सगळेच भ्रष्टाचार करतों’ असा Guilty सूर लावत आहेत. मला तो पटत नाहीं. कोणीही झाले तरी कायदेशीर कामासाठी हौसेने लाच देत नाहीं! पैसे दिल्याशिवाय सरळ आणि हक्काचे कामही होत नाहीं किंवा अवास्तव वेळ घेतला जातो. याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे लोकांचा नाईलाज होतो. याला कठोर शिक्षा हा एकच उपाय आहे. बेकायदेशीर कामासाठी लांच देणाराची गोष्ट वेगळी आहे. तो भ्रष्टाचारच व त्याला शिक्षा करण्याच्या तरतुदी आहेत. येथे देणारा व घेणारा दोघेही भ्रष्टाचारी असतात व लोकपालाला दोघांनाही शिक्षा करण्याचा अधिकार हवा.

Monday, August 29, 2011

नद्यांवरील धरणें व पूर नियंत्रण


आजच्या पेपर्समध्ये भातसा, वैतरणा व तानसा नद्यांवरील धरणें पूर्ण भरली आहेत व दरवाजे उघडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी नदीत सोडून द्यावे लागत असून त्यामुळे धरणाखालच्या प्रदेशांमध्ये पुराचा धोका उद्भवला असून नदीकाठावरच्या गावाना सावधानतेचे इशारे दिलेले आहेत असे वाचावयास मिळाले.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नवनवी धरणे बांधली जाऊ लागलीं तेव्हां धरणांमुळे पुरांवर नियंत्रण ठेवतां येईल असे म्हटले जाई. ते काही अंशीं खरेंहि आहे. मात्र गेलीं काही वर्षे जरा वेगळी परिस्थिति दिसून येते. पावसाळ्याच्या सुरवातीला धरणे जवळपास रिकामीं असतात. पाऊस सुरू झाला कीं तीं भरूं लागतात. अमुक धरण इतके भरले अशा बातम्या छापून येऊं लागतात. धरणाच्या भिंतीच्या उंचीपर्यंत पाणी पोचले म्हणजे धरण भरले असे होत नाही! कारण बहुतेक सर्व धरणांवर दरवाजे बसवलेले असतात. ते बंद केले कीं पाणी धरणाच्या भिंतीच्या, दरवाजे असलेल्या भागाच्या उंचीपर्यंत, भरलेले असले तरी आता आणखी अडवून ठेवले जाऊ शकते. जास्तीत जास्त म्हणजे दरवाजांच्या वरच्या धारेपर्यंत पाणी अडवतां येते. या उंचीपर्यंत जेवढे पाणी धरणात तुंबवतां येईल ती धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता मानली जाते. धरणावर नियंत्रण ठेवणार्‍या अधिकारी वर्गाने, अर्थात पुरेसा पाऊस झाला तर, धरण पूर्ण भरेल असे पहावे अशी साहजिकच अपेक्षा असते. यात एक गोम आहे!
पाऊस कोणत्या काळात किती पडेल हे नक्की कोणीच सांगूं शकत नाही! त्यामुळे दरवाजे सुरवातीपासून बंद ठेवावे व लौकरांत लौकर धरण पूर्ण भरून घ्यावे हेच धोरण ठेवावे लागते. प्रश्न उभा राहतो केव्हां? धरण जवळपास पूर्ण भरले आहे अशा वेळी पुन्हा जोराचा पाउस धरणाच्या वरच्या अंगाला पडू लागला तर वाहून येत असलेल्या पाण्याला जागा मिळण्यासाठी दरवाजे उघडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडावे लागते, जसे आजच्या बातम्यात म्हटले आहे. अर्थात जसा धरणाच्या वरच्या अंगाला जोराचा पाउस पडत असेल तसाच खालच्या अंगालाही बहुतेक वेळा पडत असतो व त्यामुळे नदीमध्ये मोठा प्रवाह असतोच. त्यातच, धरणाचे दरवाजे उघडून मोठा विसर्ग पात्रात सोडला तर नदीतल्या पुराची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणारच! धरण बांधलेलेच नसते तर शा वेळी पूर नक्कीच कमी राहिला असता! त्यामुळे पावसाळ्याच्या पूर्वकालात धरणें कमीजास्त रिकामी असताना ती पाणी तुंबवून पुरावर नियंत्रण ठेवतात हे खरे पण उत्तरकालात तीं पुरात भरच घालतात असें म्हणावे लागते.
दरवाजे आधीपासून थोडेथोडे उघडे ठेवावे व पाणी सोडत रहावे म्हणजे उत्तर पावसाळ्यात पाण्याला जागा राहील हे या समस्येचे उत्तर नाहीं!. कारण तसे केले आणि शेवटी शेवटी पाउस थोडाच पडला किंवा नाहीच पडला आणि मग आधी जमलेले पाणी सोडून दिल्यामुळे धरण पावसाळ्या अखेर पूर्ण भरले नाहीं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हे निर्णय धरण नियंत्रकावरच सोडणे भाग आहे.
त्यामुळे केव्हाकेव्हां धरणे पूर नियंत्रण करण्या ऐवजी पूर वाढवतात असें म्हणावे लागते!

Thursday, August 25, 2011

साखर कारखान्याना कर्ज.


महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याना राज्य सहकारी बॅंकेने वेळोवेळी दिलेली १८०० कोटि रुपयांची कर्जे बुडित आहेत. किती काळ ही बुडित आहेत व त्यावर व्याज आकारणी चालू आहे कीं बंद केली आहे हे उघडकीस आलेले नाही. कर्जासाठी राज्यसरकारने हमी देऊनहि बुडित कर्जाची रक्कम सरकार बॅंकेला देत नाही. यामुळे बॅंक आर्थिक अडचणीत आहे. यावर उपाय काय? बॅंक कोर्टात गेली आहे असे वाचावयास मिळाले! निर्णय होऊन सरकारकडून फेड कधी मिळेल सांगतां येत नाही. हे पैसे अखेर जनतेच्या म्हणजेच तुमच्या-आमच्या खिशातूनच जाणार आहेत!
असे असूनहि सरकारने कमीअधिक ’बुडित’ कारखान्याना नवीन कर्जे देण्यासाठी १८० कोटीची हमी देण्याचे ठरवले आहे. या हमीवर सहकारी बॅंकेने विसंबून राहून बुडित कर्जात भर पडू द्यायची काय? सध्या बॅंकेच्या बोर्डावर रिझर्व बॅंकेने अधिकारी नेमले आहेत त्यानी हे मान्य करावे काय? सरकारने १८०० कोटि देईपर्यंत त्यानी तसे करू नये असे आदेश रिझर्व बॅंक त्याना देणार आहे काय? असे आदेश दिले जावे म्हणून कोर्टाकडे P.I. Petition करण्याचे कोणी मनावर घेईल काय? एक पोस्टकार्ड कोर्टाकडे पाठवले तर त्याची दखल घेऊन योग्य वाटल्यास कोर्ट ते कार्ड म्हणजेच P. I. Petition असे मानून कार्यवाही सुरू करते असे मागे वाचले होते. मग हा ब्लॉगपोस्ट म्हणजे P.I. Petition होऊं शकेल काय? हायकोर्टाचा e-mail पत्ता कोणाला ठाऊक आहे का? त्याना ई-मेल केली तर?

Wednesday, August 24, 2011

लोकपाल बिल

श्री. अण्णा हजारे यांची चळवळ आता अशा थराला आली आहे कीं एक-दोन दिवसात काहीतरी तड लागेलच. माझे काही विचार मांडत आहे.
१. मुख्य मंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश लोकपालाच्या कक्षेत आले तर हरकत नाही मात्र, निदान सुरवातीला, या दोघाना बाहेर ठेवले तरी चालूं शकेल.
२. लोकसभेच्या सभासदांचे लोकसभेतील वर्तन लोकपालाच्या कक्षेत आणावयाचे म्हणजे काय? प्रष्न विचारण्यासाठी पैसे घेणे किंवा मत विकत देणे असावे पण गोंधळ घालणे, कामकाज बंद पाडणे, कागदपत्रे फाडणे, माइक मोडतोड वगैरे गोष्टींवर लोकपाल कसे नियंत्रण करणार? या संबंधात कडक नियम करणे व त्यांची कठोर अंमलबजावणी हे लोकसभेचेच काम आहे. मात्र खासदारांचे सर्व privileges बंद करणे आवश्यक आहे. जनतेने खासदारावर टीका केली तर ‘privileges committee’ कशाला हवी. कोणी बदनामी केली तर खासदाराने खटला भरावा! ’Privileges’ चे मूळ इंग्लिश लोकशाहीच्या उगमकाळात आहे जेव्हां राजाच्या अनियंत्रित सत्तेपासून Parilament Members ना संरक्षण जरूरी होते. आतां त्याची काय गरज?
३. कोर्टाची बेअदबी हे प्रकरणही कमी व्ह्यायला हवे. त्याशिवाय न्यायाधीशांची चौकशी होणे कठीण. माधवराव गडकरी, लोकसत्ताचे संपादक यानी मुंबई मुख्य न्यायालयाच्या Corrupt Judges विरुद्ध लिहिले होते. त्यांच्यावर बेअदबीचा खटला चालला तेव्हां आरोपांची सत्यता हा बचाव देखील अमान्य केला गेला होता व त्याना रु. १०० दंड झाला होता. त्यावर त्यांनी केलेले अपील त्यांच्या हयातीत कधीच चालवले गेले नाही!
४. सर्व सरकारी नोकरांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्य़ाचा अधिकार लोकपालाला अवश्य हवा. परवानगीचे कवच त्याना कशाला हवे? हा प्रकार ब्रिटिश राजवटीचा अवशेश आहे. त्यांच्या ICS अधिकाऱ्यांना हे संरक्षण आवश्यक होते. फारतर खात्याच्या सेक्रेटरीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक ठेवले तर मुख्य सेक्रेटरी किंवा मंत्री यांनी एक महिन्याचे आंत निर्णय केला पाहिजे असें बंधन असावे तसेच परवानगी नाकारली तर कारण लेखी दिले पाहिजे व त्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.
५. अण्णा म्हणतात, CAG च्या सर्व ठपक्यांची लोकपालाने चौकशी केली पाहिजे. हे केवळ अशक्य आहे. दर वर्षी लहानमोठे हजारो ठपके ठेवलेले असतात. बरेचसे निव्वळ तांत्रिकही असतात. हे सर्व तपासणे आवश्यक केल्यास ग्राहक न्यायालये, कुटुंब न्यायालये, दिवाणी न्यायालये याप्रकारे लोकापालाकडेही हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतील व ज्यांची तपासणी लवकर होऊन शिक्षा व्हावयास हव्या अशा केसेस पडून राहतील!
६. लोकपालाला नुसती शिक्षेची शिफारस करण्याचा नव्हे तर शिक्षा फर्मावण्याचा अधिकार हवा हे मान्य पण त्यावर कोणतेहि अपील नसावे हे पटत नाही. एक अपील सुप्रीम कोर्टाकडे करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. तसा अधिकार ठेवला नाही तर कदाचित लोकपाल कायदाच सुप्रीम कोर्टात घटनाबाह्य ठरेल!
७. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की लोकपाल कायदा अखेर लोकसभेतच मंजूर व्हायला हवा. सत्ताधारी पक्ष वा विरोधी पक्ष यातील कोणालाही याबद्दल खास आस्था दिसलेली नाहीं. जोकपाल कायदाही पास होईल अशी खात्री वाटत नाहीं मग अण्णांचा कठोर लोकपाल कायदा दूरच! मग पुढे काय? प्रत्येक खासदाराच्या घरावर मोर्चे न्यावयाचे काय? कायदा पास झाला नाहीं तर चळवळीला अनिष्ट वळण लागण्याची भीती आहे.

Friday, August 19, 2011

पौरोहित्य वर्ग


२५०-३०० विद्यार्थ्याना गणेशपूजेचे शिक्षण देऊन तयार केले गेले आहे व यात बहुसंख्य मुली आहेत अशी एक बातमी वाचली. त्या बातमीवर काही कुशंका आणि कुत्सित टीकाहि वाचनात आली. कल्पना उत्तम आहे. मुलानी पद्धतशीरपणे पूजातंत्राचा व संस्कृत मंत्रांचा व उच्चारांचा अभ्यास केला आहे व त्यासाठी एका पारंपारिक उपाध्यायाने मदत केली हे वाचून त्या व्यक्तीचे अभिनंदनच केले पाहिजे असे वाटले.
हे सर्व छानच आहे पण मला प्रष्न पडला आहे कीं या संस्कृतमंत्रांनी पूजा करण्याच्या अट्टाहासातून आम्ही केव्हां बाहेर पडणार? देवाला संस्कृतशिवाय इतर भाषा कळत नाहीत काय? सर्व मंत्र, कृतिमार्गदर्शन आम्ही मराठीत परिवर्तित कां करत नाही? मग आम्हाला पुरोहिताच्या मध्यस्थीशिवाय पूजा करतां येतील ना? महात्मा फुले सांगून गेले कीं विवाहविधीसकट सर्व धर्मकृत्ये तुम्ही स्वत:च करा. आम्ही अजूनहि संस्कृत मंत्रांच्या कर्मकांडात अडकून पडलो आहोत आणि पुरोहितवर्गाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी धडपडतो आहोत!
वसई भागातील ख्रिस्ती मंडळीनी सर्व कर्मकांडातील लॅटिनचा वापर सोडून देऊन मराठीचा वापर सुरू केला आहे असे वाचले होते. त्याला पोपकडूनहि मान्यता मिळाली आहे असेहि वाचले होते. आम्हाला संस्कृतच्या बरोबर किंवा संस्कृतच्या ऐवजी मराठीचा वापर करावा असे कां वाटत नाही. मराठीतल्या आरत्या, भजने देवापर्यंत पोचतात ना? मग मंत्र कां पोंचणार नाहीत?

Thursday, August 18, 2011

मुत्सद्दीपणाचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचा प्रभाव

दोन दिवसांच्या दिल्लीतील घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसून आली कीं दिल्लीत आता सगळे राजकारणी आहेत, मुत्सद्दी कोणी उरलेला नाही! अण्णा हजारेना केलेली अटक अंगाशी येऊ लागल्यावर लोकक्षोभ हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच प्रकरण सन्मानाने मिटवण्याचे कोणालाच सुचले वा जमले नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यानी दुबळेपणाचे केविलवाणे दर्शन घडवले. यशस्वी माघार घ्यावी व सन्माननीय तडजोड घडवून आणावी हे काम पोलिस अधिकारी लोकांवर ढकलून राजकारणी फक्त राजकारण करत बसले. जन्मभर नेहेरु, इंदिरा, राजीव, सोनिया यांच्या आदेशांची वाट पाहणारे! त्यांच्या हातून दुसरे काय होणार?
अण्णा हजारे आग्रह धरताहेत त्या प्रकारचा लोकपाल भ्रष्ट राजकारणी सोडून समाजातील इतर सर्वांना मान्य आहे असेही मुळीच नाही पण ज्या प्रकारचा मिळमिळीत वा बुळबुळीत लोकपाल सरकार आणू पाहत आहे तो आणुन, न आणून, सारखाच! खरी गोम ही आहे कीं कठोर लोकपाल विरोधी पक्षांना तरी कोठे हवा आहे?
पंतप्रधान व सरन्यायाधीश सुरवातीला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवले म्हणून फार कांही बिघडणार नाही. लोकपाल नेमला गेला, त्याने २०-२५ प्रकरणे तपासून निकालात काढली व दोषी उच्चपदस्थांना कठोर शिक्षा झाल्या तर त्याचा परिणाम नक्कीच दिसूं लागेल. वरिष्ठ पातळीवरचा भ्रष्टाचार थांबला म्हणजे सामान्य नागरिकाला रोज छळणारा सामान्य पातळीवरचा भ्रष्टाचार कमी होऊं लागेल. पण ‘दुष्काळ सर्वांना हवा असतो’ असें म्हटले जात असे तसेच भ्रष्टाचार सर्वांनाच हवा आहे असें म्हणावेसे वाटते मग कठोर लोकपाल कोणाला हवा असणार?
तरीही आशेने म्हणावेसे वाटते 'अण्णा हजारे तुम् आगे बढो हम तुम्हारे साथ है'

Thursday, August 11, 2011

खड्ड्यांचे रामायण


मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे हा विषय आता चावून चिकट झाला आहे. कोणी पेव्हर ब्लॉकच्या नावाने खडे फोडतो, कोणी डांबराच्या प्रतीबद्दल. कोणी म्हणतो मुंबईत पाऊस फार पडतो म्हणून रस्ते टिकत नाहीत. जणू काही हल्लीच पाऊस जास्त पडू लागला आहे!
१. पेव्हर ब्लॉक वापरून काळजीपूर्वक रस्ते बनवले तर ते न टिकण्य़ाचे काहीच कारण नाही. जगभर ते वापरले जाताहेत ते उगाच नव्हे. मुंबईतहि असे चांगले बनवलेले रस्ते क्वचित दिसतील. डांबराच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी पेव्हर ब्लॉकचा दुरुपयोग व्यर्थ आहे.
२. अनेक दशके डांबर वापरून उत्तम रस्ते देशात व परदेशात बनत आहेत. पूर्वापार अनुभव असा कीं महाराष्ट्र सोडून बाहेर गेले कीं रस्ते चांगले दिसतात!
३. रस्ता पहिल्याने बनवताना चांगला बनला असला तरी २-३ वर्षात त्याची वाताहत होते. त्याचे मुख्य कारण हे कीं रस्त्यांवर चर खणणारे अनेक पण खणलेले चर नीट दुरुस्त कधीच होत नाहीत. पुढील पावसाळ्यात त्या चरांची वाट लागते. मग तेथून सुरवात होते व इतर रस्ताही उखडत जातो. दुरुस्तीच्या कामावर कोणाचीहि Supervision दिसून येत नाही. Supervision करणारा इंजिनिअर वा मुकादम दाखवा व १.००० रुपये मिळवा!
४. पाणी हा डांबरी वा पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्याचा शत्रू आहे रस्त्याचा पृष्ठभाग समपातळीवर वा सारख्या उताराने असेल तर पाणी साचणार नाहीं. पण कोठे छोटासा खड्डा असला तरी तेथे पाणी साचून weak spot निर्माण होतो. पावसाळ्यापूर्वी असे weak spot काळजीपूर्वक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
५. रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा काळ हा पावसाळ्य़ापूर्वीचा. भर पावसात नव्हे!
६. १२ इंच Concrete वापरून केलेला रस्ता आणि ३ इंचाचे पेव्हर वापरून केलेला रस्ता यांची तुलना व्यर्थ आहे. मजबूत व समतल अशा खडी-डांबराच्या रस्त्यावर paver block पद्धतशीर पणे बसवले तर मात्र ते उत्तम काम देतात.
७. नवीन रस्ता बनवणे वा दुरुस्तीचे काम कॉर्पोरेशनच्या स्वत:च्या Standard Schedule of Rates पेक्षा ४०% कमी दराने दिले गेले तर ते चांगले होईलच कसे? (त्यांतूनच कॉंट्रॅक्टरला सर्वांचे हातहि ओले करायचे असतातच!)
८. रस्ते दुरुस्तीचे काम कॉंट्रॅक्ट पद्धतीने कधीच नीट होणार नाही. ते कॉर्पोरेशनने स्वत:च केले व योग्य Supervision ठेवली तरच नीट होऊ शकेल. असे कां केले जात नाही याचे कारण सर्वांस माहीत आहे!