Saturday, December 31, 2011

अमेरिकेतील गरीब शहरे!


खांब आहे पण दिवा नाही!



अमेरिकेतील काही छोटी शहरे सध्या गरिबी अनुभवत आहेत! लहानलहान शहरांचे उत्पन्नाचे स्त्रोत आटल्यामुळे बजेटवर विपरीत परिणाम होऊन खर्चाला कात्री कोठे लावता येईल याचा गंभीरपणे विचार अशा शहरांच्या कॊन्सिल्सना करावा लागत आहे. ऑफिस स्टाफ कमी करणे, सार्वजनिक सोयी-सुविधांवर खर्च न करणे, पार्क्सकडे कमीजास्त दुर्लक्ष करणे अशा अनेक गोष्टी वाचनात आल्या होत्या. मोठ्या शहरांनाही कमीजास्त प्रमाणात या प्रष्नांना तोंड द्यावे लागत आहे व त्याचे परिणामही दिसून येतात.
आजची बातमी अशी कीं काही लहान शहरांनी काटकसर करण्यासाठी गावातील रस्त्यावरचे दिवे कमी केले आहेत! वीज कंपनीची बिले थकवून झाली तरी भागत नाही मग काय करणार? Highland Park शहरात १६०० पैकी ११०० दिवे बंद केलेले आहेत. बंद म्हणजे नुसते स्वीच ऑफ नव्हेत तर खांबासकट काढून टाकले आहेत! गाव लहान आहे पण गावातील माणसे संध्याकाळ होण्यापूर्वी घरी परततात कारण रस्त्यांवर काळोख असतो. चर्चमधील बायबल स्टडी चा कार्यक्रम संध्याकाळी ७ ऐवजी ४ वाजता सुरु होतो. मोटारवाल्यांची तक्रार आहे कीं आम्हाला पादचारी दिसत नाहीत! नागरिकाना सांगण्यात येते कीं तुमचे पोर्च वरील लाईट चालू ठेवा!
इतरही काही छोट्या शहरांची नावे बातमीत आली आहेत. Myrtle Creek, Ore., Clintonville, Wis., Brainerd, Minn., Santa Rosa, Calif., and Rockford, Ill. ही इतर काही शहरांची नावे! Rockford ने १४,००० पैकी २,३०० दिवे बंद केले आहेत.
इतर काटकसर नागरिकांच्या चटकन लक्षात येत नाही पण दिवे बंद झालेले लगेच दिसून येतात. मग ’माझ्या रस्त्यावर दिवे नाहीत तर अमुक ठिकाणी कां आहेत?’ अशा तक्रारीही उद्भवतात. एकंदरीत काय कीं गरिबीचे चटके सगळीकडे सारखेच.

Friday, December 30, 2011

अन्याय! अन्याय!!

अन्याय! अन्याय!! पण उशिराने न्याय!
DNA Testing प्रचारात आल्यापासून अमेरिकेत अनेक जुन्या क्रिमिनल केसेस पुन्हा तपासल्या जात आहेत आणि काही केसेसमध्ये निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा झाल्याचे उघडकीला येत आहे. Innocence Project नावाची एक संस्थाच यासाठी चालवली जाते जी जुन्या केसेस, जेथे अन्याय झाल्याचा दाट संशय आहे अशा बाबतीत कोर्टात अर्ज करून पुन्हा तपासणी करण्याची मागणी करते. आरोपीची DNA तपासणी केल्यावर काही वेळा त्याला निष्कारण शिक्षा झाल्याचे उघडकीस येते व मग त्याला, दीर्घकाळ शिक्षा भोगल्यावर कां होईना, निर्दोष ठरवून मुक्त केले जाते. मधूनमधून अशा केसेसबद्दल वाचावयास मिळते. आजच्या New York Times मध्ये अशीच एक केस आली आहे. मायकेल मॉर्टन नावाच्या व्यक्तीला २५ वर्षे शिक्षा भोगल्यावर DNA पुराव्याच्या आधारे निर्दोष ठरवून तुरुंगातून मुक्त केले गेले आहे.
खरी धक्कादायक बाब ही कीं मुळात त्याच्याविरुद्धचा पुरावा संशयास्पदच होता आणि ही गोष्ट पोलिसाना व सरकारी वकिलाला माहीत होती. पोलिसांच्या रेकोर्ड मध्ये दुसरयाच कोणावर तरी संशय घेण्यास सबळ कारण असल्याच्या नोंदी होत्या. त्या दडपून ठेवल्या गेल्या. येथील कायद्या प्रमाणे ही गोष्ट आरोपीच्या वकिलाला सांगणे सरकारी पक्षावर बंधनकारक असूनही तसे केलेले नव्हते. त्यामुळे आता याला जबाबदार असलेल्या त्या सरकारी वकिलावर – जो आता कोठेतरी स्वत:च जज्ज झाला आहे! – कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी Michael Morton तर्फे केली गेली आहे.

Monday, December 26, 2011

ई-बुक्सचा जमाना

आता येथे ई-बुक्सचा जमाना आला आहे. अमेझॉन-कॉम ने ई-बुके वाचण्यासाठी किंडल नावाचे एक गॅजेट बाजारात आणले. इतरानीहि मग तशाच वस्तू बनवल्या. त्यांचा सर्वांचा खप बर्‍यापैकी होतो. अमेझॉनने १५ डिसेंबरला जाहीर केले कीं मागल्या तीन आठवड्यात दर आठवड्याला त्यांचे १० लाख किंडल विकले गेले!.अमेझॉन कंपनी ई-बुके प्रकाशित करते. तीं पैसे देऊन विकत घ्यावी लागतात. म्हणजे तीं इंटरनेटवरून किंडलवर उतरवता येतात व मग वाचता येतात. खर्‍या पुस्तकाप्रमाणे किंडलवर एकावेळी दोन पाने दिसतात व पान उलटून पुढील पानांवर जाता येते. त्यामुळे प्रत्यक्ष पुस्तकच वाचत असल्यासारखे वाटते.किंडलचा दुसरा काही उपयोग बहुधा नसावा. हल्ली अमेझॉन प्रमाणे इतरहि काही कंपन्या ई-बुके प्रकाशित करतात.
एक गमतीची बातमी वाचली ती अशी कीं अमेझॉन व इतर तशा कंपन्या लायब्रर्‍यांना ई-बुके विकायला नकार देतात! किंडल विकत घेतलेल्या व्यक्तीने ई-बुक खरेदी केले तर ते त्याला एकट्यालाच वाचता येते. इतर संगणकावर वा किंडलवर ते पाठवता येत नाही. मात्र लायब्ररीच्या अनेक सभासदाना त्याचा लाभ घेतां येईल हे त्याचे कारण. त्याचा इ-बुकच्या खपावर परिणाम होउ शकेल ही काळजी!
हार्पर-कोलिन्स ही प्रकाशन कंपनी आपली इ-बुके लायब्ररीला विकतच नाहीत! आता त्यांनी असे ठरवले आहे कीं पुस्तक लायब्ररीला विकले तरी लायब्ररी वाचकाना ते इ-बुक २६ वेळा वाचता येईल त्यापेक्षा जास्त वाचकाना ते वाचावयाचे असेल तर त्यासाठी लायब्ररीला पुन्हा पैसे भरावे लागतील!
मात्र काही छोटे इ-बुक प्रकाशक असे काही बंधन लायब्ररीवर घालत नाहीत. ते खुशाल आपली इ-बुके लायब्ररीला विकतात. तेवढाच आणखी खप!

Tuesday, December 20, 2011

१०० वॉटचे दिवे

अमेरिकेत प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण चाललेले असते. सध्या येथील रिपब्लिकन पक्ष प्रेसिडेंट ओबामाची अडवणूक करण्याची एकहि संधि सोडत नाही. मग तो क्षुद्र १०० वॉट्चा बल्ब कां असेना!
अमेरिकेत जॉर्ज बुशच्या काळातचएक कायदा वा नियम ठरला होता कीं जुन्या पद्धतीच्या विजेच्या दिव्यांची एफिसिअन्सी फार कमी असल्यामुळे त्यात निदान २५% वाढ व्हायला हवी नाहीतर २०११ नंतर जुने बल्ब विकतां येणार नाहीत. अमेरिकेत वर्षानुवर्षे १०० वॉट्चा बल्ब हा जास्तीत जास्त वापरात असलेला दिवा आहे, भारतात मुंबईसारख्या शहरातहि ४०वॉटचा दिवा सर्रास वापरला जात असे. माझ्या बाळपणी तर एका खोलीत २५ वॉट म्हणजे पराकाष्टा! हे बल्ब एडिसनने शोध लावल्यापासून जसेच्या तसेच राहिलेले आहेत त्यात सुधारणा झालेली नाही. मात्र बुशने कायदा केल्यामुळे बल्ब बनवनारांनी सुधारीत बल्ब बनवायला सुरवात केली व २५% सुधारणा झालीही. Compact Fluorescent Lamps गेली काही वर्षे भारताप्रमाणे येथेही वापरात आहेतच. त्यांची किंमत येथेही बल्बपेक्षा महागच असते. अगदी नवीन असे LED दिवेही बाजारात उपलब्ध आहेत ते अर्थातच जास्त महाग आहेत पण त्यांचा वीज खर्च खुपच कमी असतो. भारतातही ते आता मिळू लागले आहेत. मात्र अजूनही येथे १०० वॉटचा बल्ब हाच जास्तीत जास्त खपतो! होमडेपो नावाची एक दुकान श्रुंखला येथे गावोगावी असते. त्यांनी गेल्यावर्षीची आकडेवारी दिली त्याप्रमाणे १०० वॉट बल्बचा खप ६०% होता.
आता राजकारण काय तर जुने, जास्त वीज खाणारे बल्ब विकण्यावर १ जानेवारी पासून येणारी बंदी रिपब्लिकन पक्षाने ८-१० महिने पुढे ढकलावयास लावली! या कायद्याबद्दल येथील काही जनतेचे मत काय तर ‘आम्ही कोणते बल्ब वापरावे हे सरकार काय म्हणून ठरवणार?’ अशी येथे व्यक्तिस्वातंत्र्याची भरमसाठ कल्पना असते.
प्रत्यक्षात बल्ब कंपन्याना कायद्याची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची फारशी गरज वाटत नव्हतीच कारण त्यांनी सुधारलेले बल्ब बनवणे सुरु केलेच आहे तरीही राजकारणाची गरज म्हणून तेसे केले गेले!

Thursday, December 15, 2011

अमेरिकेतील 'इंडियन'

अमेरिकेतील 'इंडियन'
आपल्याला माहीत असते कीं अमेरिकेतील मुळ रहिवाशांना सर्रास 'इंडियन' या नावाने ओळखले जाते. आपण त्याना रेड इंडियन म्हणतो. ते सगळेच रेड असतात काय याची मला खात्री नाही. अमेरिकाभर त्यांच्या अनेक जमाती आहेत. भारतातल्या अनुसूचित जमाती सारखाच हा प्रकार आहे. मात्र भारतीय अनुसूचित जमातींच्या मानाने अमेरिकन 'इंडियन' जमाती कमी मागासलेल्या आहेत. प्रत्येक जमातीचे एक कौन्सिल असते. जमातींना अमेरिकन राष्ट्राने अनेक खास अधिकार दिलेले आहेत. त्यांच्या वस्त्यांसाठी राखीव भूभाग आहेत. शिवाय शिक्षण नोकरी व्यवसाय यांत अनेक सवलती असतात. जमातीचे कौन्सिलही जमातीच्या उत्कर्षासाठी काम करते.
या संदर्भात एक बातमी वाचावयास मिळाली. कालीफोर्निया राज्यात अशा अनेक छोट्यामोठ्या जमाती आहेत. त्यातील अनेक स्वत:चे कसिनो चालवतात! या जुगाराच्या अड्ड्यांवर अर्थातच इतर अमेरिकनही येतातच. त्यातून त्या कौन्सिल्स्ना चिकार उत्पन्न मिळते. ते जमातीतील माणसाना वाटले जाते. काही छोट्या जमातीच्या बाबतीत हा आकडा माणशी महिन्याला $१५,००० पर्यंत गेलेला आहे! काही कौन्सिले घरासाठी भाडे, वैद्यकीय मदत, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती अशा मार्गानेही आपल्या माणसाना मदत करतात. हे सर्व छान आहे ना?
आता पैसा फार दिसू लागल्यामुळे काही गैरप्रकार व झगडेही उद्भवू लागले आहेत. आपल्याकडील 'जातपडताळणी' सारखे वाद उद्भवू लागले आहेत. काही वेळा पुरेसे कारण नसतानाही वैयक्तिक हेवेदावे वा इतर कारणांमुळे कौन्सिले काही माणसाना जातिबहिष्कृत ठरवू लागली आहेत. याबात कौन्सिलचा निर्णय अखेरचा असल्यामुळे काही माणसाना अचानक सर्व लाभाना मुकण्याची पाळी येते आहे. जमातीच्या शिष्यवृत्तीच्या आधारावर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला ते सोडून देण्याची पाळी आली अशी बातमी होती. मात्र कौन्सिले ठामपणे म्हणतात कीं आम्ही आकसाने कोणाला जमातीबाहेर काढत नाही.
जमातीतील अनेकांचे बाबतीत खरे तर शुद्धता सिद्ध होणे कठीण असते. अनेक पिढ्या तपासून पहावया लागतात कोठे ना कोठे इतर जमातीच्या वा युरोपियन व्यक्तीचा संबंध आलेला असतो. यामुळे आपण जमातीतील आहोत असे प्रामाणिकपणे मानणारालाही ते सिद्ध करणे सोपे नसते. आता DNA चा जमाना आहे त्यामुळे त्या तपासणीचाही उपयोग केला जातो. हे सर्व करून देणाऱ्या कंपन्यांचेही त्यामुळे पेव फुटले आहे!

Saturday, December 10, 2011

दहन कीं दफन?

हिंदू धर्माप्रमाणे मृत व्यक्तीच्या देहाचे दहन करणे हा सर्वमान्य आचार आहे. काही जातीत वा समाजात अपवादाने मृत देह पुरला जातो. मुसलमान व ख्रिस्ती धर्माचा मान्य आचार दफन हा आहे.
अमेरिका हे राष्ट्र मुख्यत्वे ख्रिस्ती धर्मियांचे आहे. येथला सर्वमान्य आचार त्यामुळे पूर्वापार दफन हाच चालत आलेला आहे. अजूनही तशीच परिस्थिती चालू असावी अशी माझी समजूत होती. येथे उघड्यावर, लाकडांच्या चितेवर दहन शक्यच नाही. मात्र कोठेकोठे इलेक्ट्रिक शवदाहिनी बनल्या आहेत असे वाचलेले होते.
आजच्या न्युयॉर्क टाईम्स मध्ये एक लेख वाचनात आला. वाचून नवलाच वाटले.
येथेही आता दफना ऐवजी दहन बरे अशी संकल्पना मुल धरू लागली आहे. मृत्युनंतर देह राखून ठेवला पाहिजे असे आता ख्रिस्ती समाजामध्येही आवश्यक वाटत नाही. हिंदू धर्मातील देह आणि आत्मा याबद्दलच्या संकल्पना आता परिचित आहेत. मात्र, दहन झास्त स्वीकारले जाऊ लागले आहे त्यामागे मुख्य कारण दफन करण्याचे खर्च फार वाढले आहेत व त्यामानाने दहनाच्या सोयी जास्त उपलब्ध व कमी खर्चाच्या ठरू लागल्या आहेत. आर्थिक अडचणी, मृत्युपूर्वी अखेरच्या आजारपणात होणारे डोईजड खर्च यामुळे वृद्ध माणसे स्वत;हूनच सांगून ठेवू लागली आहेत कीं माझ्या मृत्युनंतर परंपरागत अंत्यविधीवर डोईजड खर्च करत बसूं नका, माझे दहन करा!
दहन करण्याची टक्केवारी ४१ वर पोचली आहे. अमेरिकेत एकूण २२०० दहन संस्था आता आहेत!
आर्थिक कारणामुळे का होईना, हा बदल रुजतो आहे!

Monday, December 5, 2011

अमेरिकेतील फाल सीझन

हिवाळा सुरु होण्याआधी येथे फाल सीझन असतो हे आता सर्वाना माहीत असते. झाडांची पाने गळून पडण्यापूर्वी त्यांचे रंग बदलतात व एक मनोहर रंग उधळण सगळीकडे पसरते. मात्र सर्वच झाडांची पाने रंग बदलत नसावी. अनेकांनी याचे फोटो पाहिलेले असणार. मुद्दाम हा रंग सोहळा पाहण्यासाठी येथे माणसे ट्रीप काढतात.
एव्हाना हा सीझन संपत आला आसावा असे मला वाटते.
येथे मुलाकडे रहायला आल्यावर थंडी खूप असल्यामुळे बाहेर पायी फिरायला जाणे जमत नव्हते. मग एका सकाळी लक्ख उन पडलेले पाहून बाहेर पडलो. घराजवळच्या भागात फिरताना काही झाडांवर ही रंग उधळण दिसली. शेजारच्या झाडांचा पाने गळून खराटा झालेला पण दिसतो.
मग दुसरया दिवशी क्यामेरा घेऊन गेलो व फोटो काढले. ते खाली ठेवले आहेत. आपल्याला आवडतील.

Friday, December 2, 2011

दुष्काळाचा अनपेक्षित परिणाम

मी आता अमेरिकेत मुलाकडे राहतो आहे त्यामुळे लिखाणात आता बरेचदा इथले संदर्भ येतील.
कालच इथल्या न्यूयॉर्क टाईम्स मध्ये एक बातमी वाचली. गेली ३-४ वर्षे येथील टेक्सास राज्यात पाउस फारच कमी पडला आहे व दुष्काळ सदृश परिस्थिती आहे. नागरिकाना पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई जाणवते आहे. यात तसे नवीन काही नाही.
दुष्काळामुळे या प्रांतातली अनेक सरोवरे व तळीं आटली आहेत. पाण्याची पातली २० फुट, कोठे ५० फुट खाली गेली आहे. पाण्याखाली असणारा काठावरचा भूभाग उघडा पडला आहे. अनेक बरया वाईट वस्तू उघड्यावर येत आहेत. त्यात एका गावात अनपेक्षितपणे दोन मुलाना पाण्यावर मोठ्या पिम्पासारखे काहीतरी तरंगताना दिसले. ते त्यांनी आपल्या आजोबाना दाखवले. त्याना काही शंका आल्यामुळे ते तिघेही होडीतून त्या वस्तू पर्यंत पोचले तेव्हां लक्षात आले कीं ती एक मोटार आहे. मग त्यांनी साहजिकच पोलिसांना बोलावले. त्यांनी ती मोटरकार पाण्याबाहेर ओढून काढली तेव्हां ड्रायव्हरच्या सीटवर एक स्त्री पट्टा बांधून बसलेली, अर्थातच मृत अवस्थेत, आढळली. त्या स्त्रीने उघडच आत्महत्या केलेली होती. तपासांती उघडकीस आले कीं ती बेपत्ता असल्याची तक्रार काही काळापूर्वीच तिच्या नातेवाई कानी नोंदवलेली होती मात्र तिचा तपास लागलेला नव्हता.
तिच्या तरुण मुलाने जवळच्याच एका तळ्यात जीव दिला होता. तो आघात न सोसून तिनेही अशा प्रकारे आत्महत्या केली असा निष्कर्ष काढला गेला. तिच्या नातेवाईकाना वाईट तर वाटलेच पण एका परीने खरी हकीगत कळली व विषय संपला याचे काहीसे समाधान झाले.

Monday, October 10, 2011

श्रावण

श्रावण केव्हाच संपला, आश्विन चालू आहे पण आज अचानक मला श्रावणावर लिहायचे आहे. तोच श्रावण पण मराठी आणि हिंदी दोन्हीमध्ये वर्णनात फरक दिसतो.
मराठी कवि म्हणतात –
श्रावणात घन निळा बरसला – रिमझिम रेशिमधारा
किंवा,
श्रावणमासी हर्ष मानसी हिरवळ दाटे चोहिकडे।
क्षणात येते सरसर शिरवे क्षणात फिरुनी ऊन पडे॥

किंवा
श्रावणाच्या शिरव्यानी आनंदली धराराणी ...

याउलट हिंदी मध्ये –
बरसत गरजत सावन आयो री.....
किंवा
सावन घन गर्जे ...
किंवा –
सावनकी बूंदनिया, बरसत घनघोर
किंवा –
झुकि आयी बदरिया सावनकी ..

(या सार्‍या बंदिशि आहेत, हिंदी काव्याशी माझा परिचय नाही)

दोन्ही वर्णनात असा मोठा फरक कां असेल बरे, असा मला प्रश्न पडला. मग मलाच त्याचे उत्तर सुचले ते असे.
उत्तरेत श्रावण सुरू होतो तोवर आपला आषाढ अर्धा झालेला असतो. येथे तोवर पाऊस केव्हाच सुरू झालेला असतो. पहिला जोर थोडा कमी झालेला असतो. येथे श्रावण सुरू होईतों तो आणखीनच कमी झालेला असतो म्हणून रेशिमधारा किंवा रिमझिम
पण उत्तरेत पाऊस इथल्यापेक्षा साधारण २-३ आठवडे उशीरा सुरू होतो. त्यामुळे त्यांचा श्रावण सुरू होण्याच्या वेळेला पावसाची सुरवातच असते! त्यामुळे, बरसत घन घोर, बरसत गरजत सावन आयो ही वर्णने युक्तच आहेत.

Thursday, October 6, 2011

दसरा आणि रावण दहन

दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीहि दसरा आला आणि दिल्लीमध्ये आणि इतरत्रहि रावणाच्या प्रतिमांचे समारंभपूर्वक दहन झाले. हे वर्षानुवर्षे चालले आहे पण दसरा आणि रावणवध यांचा काही संबंध आहे काय? मुळीच नाही!
राम वनवासाला गेला तेव्हा ग्रीष्म ऋतु चालू होता. रावणवधानंतर राम चौदा वर्षांचा वनवास संपवून अयोध्येला परत आला तेव्हांहि ग्रीष्म ऋतुच चालू होता. रावणाचा वध चैत्र महिन्यात झाला होता हे वाल्मिकि रामायण (मराठी भाषांतर) वाचल्यावर सहजच स्पष्टपणे दिसून येते. रावणवध व सीताशुद्धि नंतर दशरथ प्रगट झाला व त्याने रामाला ’तुझी वनवासाची चौदा वर्षे पुरी झाली आहेत व रावणहि मारला गेला आहे तेव्हां तूं आता अयोध्येला परत जा’ असा आदेश दिला असे रामायणातच लिहिले आहे. तिकडे भरतहि चौदा वर्षे पुरी होऊन वचन दिल्याप्रमाणे आता राम येईल अशी वाट बघत होता. त्याप्रमाणे राम परत आलाच. वनवास ग्रीष्मात सुरू झाला तर चौदा वर्षे पुरी होतानाहि ग्रीष्मच होता. मग रामाने विजयादशमीला रावणवध कसा केलेला असेल? शक्यच नाही.
रावणाने सीतेला नेले तेव्हा शिशिर ऋतू चालू होता. ते वर्ष वालीवध सुग्रीव मैत्री यात गेले. मग सर्व पावसाळा रामाने किंश्किंधे जवळच्या गुहेत व सीतेने लंकेत काढला. पावसाळ्या नंतर हनुमानाने सीतेला शोधले, मग पुढच्या पावसाळ्या पूर्वीच सेतू बांधून वानरसैन्य व राम-लक्ष्मण लंकेत पोचले. दोनेक महिने युद्ध चालून पावसाळ्यापूर्वी रावणवध झाला. पावसाळाभर युद्ध चालून मग विजयादशमीला रावणवध झालेला नाहीं. सीतेला दुसरा पावसाळा लंकेत काढावा लागलेला नाहीं!
रामायणातील हे सर्व काल-उल्लेख असे स्पष्ट दर्शवतात कीं चौदाव्या वर्षाच्या अखेरीला पावसाळ्यापूर्वी रावणवध झाला. तेव्हा रावणवध व विजयादशमी यांचा काहीहि संबंध नाही.
तरीहि बिचारा रावण दरवर्षी विजयादशमीला समारंभपूर्वक व मंत्री-पुढारी-परदेशी पाहुणे यांच्या उपस्थितीत मरतो आहे वा जाळला जातो आहे!
उत्तर भारतातील या प्रथेचे मूळ कशात आहे, कोणी खुलासा करील काय? दक्षिण भारतात अशी प्रथा नाहीं हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे.

Saturday, October 1, 2011

मुंबईच्या रस्त्यांचीं कंत्राटे.

५५० कोटींच्या कॉंट्रॅक्ट्सचा विषय गेले काही दिवस गाजत होता. आता ही कॉंट्रॅक्ट्स मंजूर झाली. वृत्तपत्रानी याबद्दलच्या बातम्या छापताना एकमेकांवर पुढार्यां नी केलेली चिखलफेक, शिवराळपणा वार-पलटवार याचाच रतीब घातला. एकाहि ठिकाणी खुलासेवार माहिती दिली गेली नाही.
१. कॉंट्रॅक्ट्स रस्ते नवीन बांधण्याचीं कीं दुरुस्तीचीं?
२. रस्ते कॉंक्रीटचे कीं डांबराचे?
३. कोणत्या प्रकारचे किती लांबीचे?
४. कोणत्या कॉंट्रॅक्टरला कोणत्या रस्त्याचे काम देणार? त्याबद्दल काय तक्रारी आहेत?
५. कमीतकमी किमतीपेक्षा कोणती कॉंट्रॅक्टस जादा किमतीला दिली जात आहेत?
६. जुन्या रस्त्यांचे Complete Re-surfacing चे काम यात अंतर्भूत आहे काय?
७. या करारांमध्ये खड्डे-दुरुस्तीच्या कामांचा अंतर्भाव आहे का? किती प्रमाणावर?
या कोणत्याही विषयावर माहिती बाहेर आलेली नाही. माहिती मिळवण्यात व छापण्यात वृत्तपत्रांना रस नाहीं. त्याना फक्त भिकार राजकारणात रस आहे.
सर्वसाधारणपणे, कॉंक्रीटचे रस्ते बनवण्याबदल फारशा तक्रारी नाहीत. विलेपार्ले येथे मी राहतो, त्या भागात जेवढे कॉंक्रीटचे रस्ते झाले आहेत ते ठीक झाले आहेत असे दिसून येते.
आता रस्त्यांच्या कामावर देखरेख करण्यासाठी परकीय कंपन्याना बोलावण्याचे बेत चालले आहेत हे लांछनास्पद आहे. कॉर्पोरेशनचे अभियंते किंवा भारतीय कन्सलटंट कंपन्या हे कां करू शकत नाहीत? हे मान्य करणे अशक्य आहे. मुंबई कॉर्पोरेशन अनेक दशके मुंबईत रस्ते बनवत आहे त्यात नवीन असें काय आहे? भ्रष्टाचारही नवीन थोडाच आहे? मात्र प्रमाण प्रचंड वाढले आहे व त्याची लाज बिलकुल उरलेली नाहीं.

Saturday, September 24, 2011

मन्सूर अली खान पतौडी

मन्सूर अली खान पतौडी
आजकालच्या मराठी पत्रकारितेचा नमुना पतौडीच्या मृत्युलेखांमुळे नजरेसमोर आला. अनेक ठिकाणी त्याचा उल्लेख भोपाळचा नबाब असा केला गेलेला दिसला. त्याच्या क्रिकेटमधील असामान्य कामगिरीबद्दल खूप लिहिले गेले ते सर्व योग्यच आहे. अनेकांनी त्याच्याबद्दल आदराने व प्रेमाने लिहिले आहे. पण ’भोपाळचा नबाब?’
तो कधीच भोपाळचा नबाब नव्हता! त्याचे वडील इफ्तिकार अली हे हरयाणातील ’पतौडी’ नावाच्या लहानशा संस्थानाचे नबाब होते. त्यांच्या मृत्यूनंतर मन्सूर अली हे अखेरचे नबाब झाले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संस्थान भारतात विलीन झाले व नबाबी सम्पली मात्र पद काही काळ चालू राहिले. मग इंदिरा गांधी यानी संस्थानिकांचे सर्व हक्क व पदव्या सम्पवल्यावर तेहि गेले.
मन्सूर अली खान यांची आई भोपाळच्या अखेरच्या नबाबांची मुलगी. संस्थान गेले तरी वडिलांच्या पश्चात नबाबपद तिच्याकडे आले. मात्र सर्व संस्थानिकांची पदे गेल्यावर भोपाळचे नबाबपद मन्सूर अली खान यांचेकडे कधीच आले नाही. तेव्हा ते ’पतौडीचे अखेरचे नबाब’ एवढेच खरे. भारतीय क्रिकेट्चे नबाब हेहि खरे! तो त्यांचा किताब कायम राहील.

Tuesday, September 20, 2011

गृहकर्जाची कागदपत्रे.

गृहकर्जाची कागदपत्रे.
महानगरपालिकेच्या कर्मचार्या!नी गृहकर्ज घेतले असेल तर ते फिटेपर्यंत घरावरील हक्क दर्शवणारी कागदपत्रे कार्यालयात ठेवावी लागतात. कर्ज पूर्ण फिटल्यावर तीं त्याना बिनतक्रार परत मिळावयास हवीत हे उघड आहे. मात्र निवृत्त होताना सर्व कर्ज फिटले तरीहि तीं वेळेवर मिळत नाहीत. अनेक हेलपाटे घालावे लागतात अशी तक्रार वर्तमानपत्रात आली. असेहि लिहिले गेले कीं संमतिपत्रावर सक्षम अधिकारी दीर्घकाळ सह्याच करत नाहीत म्हणून असे होते. तक्रार छापून आल्यावर सक्षम अधिकार्या ने खुलासा केला कीं माझ्याकडे दोन दिवसांपेक्षा जास्त वेळ लागत नाही. मग ज्याची तक्रार होती त्याच्या केसमध्येहि त्यानी दोन वर्षांपुर्वीच सही केली असे आढळले. तरीहि कागद कां परत केले नव्हते याची आता चौकशी करूं असेहि म्हटले गेले.

कारण काय हे लहान मूलहि सहज जाणू शकेल! पैसा घेतल्याशिवाय काहीहि होत नाही हा आपल्या सर्वांचा आता रोजचा अनुभव झाला आहे. पूर्वी अवैध कामासाठी पैसा मोजावा लागे आता वैध वा हक्काचे कामहि कमीजास्त पैसा मोजल्याशिवाय करायचेच नाही अशी, सरकारी, म्युनिसिपल वगैरे नोकरानी जणू शपथच वाहिलेली आहे. मग तो जन्माचा दाखला असो वा मृत्यूचा! सात-बारा वा सिटी सर्व्हे बद्दल तर बोलायची सोयच नाही. बॅंकेच्या खात्यातून पैसे काढावयास गेले तर टक्केवारी मागत नाहीत हे नशीब! आणखी पांच वर्षांनी कदाचित मागतील! मग बिनसरकारी Banks आमच्याकडे असें काही नाहीं अशी अभिमानाने जाहिरात करतील!

Tuesday, September 6, 2011

केजरीवाल आणि प्राप्तिकर

आजच्या टाईम्स मध्ये एक आश्चर्यकारक बातमी वाचली. श्री. अरविंद केजरीवाल यांना प्राप्तीकर खात्याने ९.४ लक्ष रुपयांची नोटीस बजावली आहे. प्राप्तिकर हा केजरीवाल यांचा वैयक्तिक मामला आहे. कर देय असेल तर दिला पाहिजे. मागणी अन्यायाची असेल तर त्याविरुद्ध योग्य ती कारवाई ते करुं शकतात. जनतेचा त्याच्याशी उघडच काडीचाही संबंध नाहीं. ते सरकारी नोकरीत होते. त्यांनी स्टडी लिव्ह घेतली होती. नंतर त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला पण तो स्वीकारलेला नाहीं. हे सर्व त्यांचे वैयक्तिक प्रश्न आहेत. त्यांचेशीही जनतेचा, तुमचा आमचा काहीही संबंध नाहीं.
बातमी अशी कीं India Against Corruption नावाची (त्यांच्याच पुढाकाराने चालणारी?) एक संस्था वा चळवळ आतां शाळा, कॉलेजे, देवळे, गणपती-उत्सव मंडप, अशा अनेक ठिकाणी जनतेकडून केजरीवाल याना मदत (कर भरण्यासाठी!) म्हणून पैसे गोळा करणार आहे! श्री. केजरीवाल याना हे ठाऊक आहे काय आणि असल्यास त्याना हे पसंत आहे काय याबद्दल बातमीत काही खुलासा नाहीं. कारण असें दिले आहे कीं श्री केजरीवाल यांनी जनतेची सेवा करण्यासाठी नोकरी सोडली आहे! तेव्हा जनतेने त्याना मदत केली पाहिजे.
हे सर्व काय चालले आहे? हे श्री. अण्णा हजारे यांना पसंत आहे काय? मला शंका आहे. असें प्रकार सर्रास चालू झाले तर लोकपाल चळवळ बदनाम होईल आणि बदनामी श्री. अण्णा हजारेनाही येऊन चिकटेल. ‘देवा श्री. अण्णा हजारेना त्यांच्या मित्रांपासून वाचव’ असें म्हणण्याची वेळ आली आहे.

Tuesday, August 30, 2011

लोकपाल येणार!

श्री. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद देशभरातून मिळाला. ट्विटर, फेसबुक, चेहेरे रंगविणे, टोप्या घालणे, मेणबत्त्या लावणे, या सर्वांबद्दल लब्धप्रतिष्टितानी कितीहि कुत्सितपणे लिहिले तरी माझ्या पिढीच्या या लोकानी हे समजून घेतले पाहिजे कीं तरुण पिढीचा प्रतिसाद हा आता अशाच नवनवीन मार्गांनी व्यक्त होणार आहे आणि मार्ग महत्वाचे नाहीत तर प्रतिसाद महत्वाचा! त्याचे स्वागत करावयास हवे.
लोकपालाच्या कक्षेत कायकाय आणि कोणकोण येणार, हे हळूहळू दिसू लागेल पण आजच्याच बातमीवरून, CBI and CVC याना जाणीव झालेली दिसते कीं हे क्षेत्र आता लोकपालाकडेच जाणार.
खासदारांच्या लोकसभेतील वर्तणुकीवर अंकुश ठेवणे लोकपालाच्या कक्षेत येणे शक्यच नव्हते व जोवर लोकसभा स्वत:हून स्पष्ट व कडक नियमावलि बनवत नाही तोवर खासदारांच्या वर्तणुकीवर लोकपाल किंवा सभापति कसे नियंत्रण ठेवणार? अखेर त्यांचे जे वर्तन चालते (कामकाज बंद पाडणे, कागदपत्रे फाडणे, सामानाची फेकाफेक, वगैरे) ते गैर असले तरी त्याला भ्रष्टाचार कसे ठरवणार?
मुख्य प्रष्ण मंत्री व अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराचा आहे. ‘चौकशीसाठी परवानगी’ हे यांचे सुरक्षाचक्र काढून घेतले नाही तर लोकपाल निष्प्रभ ठरेल. परवानगी ही फारतर अपवादात्मक परिस्थितीतच आवश्यक असावी, परवानगीचा निर्णय महिन्यात घेणे आवश्यक असावे व परवानगी नाकारणार्याअ वरिष्टाने कारण लेखी नोंदवले पाहिजे व त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे असे नियम बनले नाहीत तर सध्याचीच परिस्थिति चालू राहील!
अगदी खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच मोडून काढावा लागेल. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल शिक्षा झाल्या म्हणजे फरक दिसूं लागेल अशी आशा!
अनेक वर्तमानपत्रे वा विचारवंत ‘आपण सगळेच भ्रष्टाचार करतों’ असा Guilty सूर लावत आहेत. मला तो पटत नाहीं. कोणीही झाले तरी कायदेशीर कामासाठी हौसेने लाच देत नाहीं! पैसे दिल्याशिवाय सरळ आणि हक्काचे कामही होत नाहीं किंवा अवास्तव वेळ घेतला जातो. याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे लोकांचा नाईलाज होतो. याला कठोर शिक्षा हा एकच उपाय आहे. बेकायदेशीर कामासाठी लांच देणाराची गोष्ट वेगळी आहे. तो भ्रष्टाचारच व त्याला शिक्षा करण्याच्या तरतुदी आहेत. येथे देणारा व घेणारा दोघेही भ्रष्टाचारी असतात व लोकपालाला दोघांनाही शिक्षा करण्याचा अधिकार हवा.

Monday, August 29, 2011

नद्यांवरील धरणें व पूर नियंत्रण


आजच्या पेपर्समध्ये भातसा, वैतरणा व तानसा नद्यांवरील धरणें पूर्ण भरली आहेत व दरवाजे उघडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी नदीत सोडून द्यावे लागत असून त्यामुळे धरणाखालच्या प्रदेशांमध्ये पुराचा धोका उद्भवला असून नदीकाठावरच्या गावाना सावधानतेचे इशारे दिलेले आहेत असे वाचावयास मिळाले.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नवनवी धरणे बांधली जाऊ लागलीं तेव्हां धरणांमुळे पुरांवर नियंत्रण ठेवतां येईल असे म्हटले जाई. ते काही अंशीं खरेंहि आहे. मात्र गेलीं काही वर्षे जरा वेगळी परिस्थिति दिसून येते. पावसाळ्याच्या सुरवातीला धरणे जवळपास रिकामीं असतात. पाऊस सुरू झाला कीं तीं भरूं लागतात. अमुक धरण इतके भरले अशा बातम्या छापून येऊं लागतात. धरणाच्या भिंतीच्या उंचीपर्यंत पाणी पोचले म्हणजे धरण भरले असे होत नाही! कारण बहुतेक सर्व धरणांवर दरवाजे बसवलेले असतात. ते बंद केले कीं पाणी धरणाच्या भिंतीच्या, दरवाजे असलेल्या भागाच्या उंचीपर्यंत, भरलेले असले तरी आता आणखी अडवून ठेवले जाऊ शकते. जास्तीत जास्त म्हणजे दरवाजांच्या वरच्या धारेपर्यंत पाणी अडवतां येते. या उंचीपर्यंत जेवढे पाणी धरणात तुंबवतां येईल ती धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता मानली जाते. धरणावर नियंत्रण ठेवणार्‍या अधिकारी वर्गाने, अर्थात पुरेसा पाऊस झाला तर, धरण पूर्ण भरेल असे पहावे अशी साहजिकच अपेक्षा असते. यात एक गोम आहे!
पाऊस कोणत्या काळात किती पडेल हे नक्की कोणीच सांगूं शकत नाही! त्यामुळे दरवाजे सुरवातीपासून बंद ठेवावे व लौकरांत लौकर धरण पूर्ण भरून घ्यावे हेच धोरण ठेवावे लागते. प्रश्न उभा राहतो केव्हां? धरण जवळपास पूर्ण भरले आहे अशा वेळी पुन्हा जोराचा पाउस धरणाच्या वरच्या अंगाला पडू लागला तर वाहून येत असलेल्या पाण्याला जागा मिळण्यासाठी दरवाजे उघडून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडावे लागते, जसे आजच्या बातम्यात म्हटले आहे. अर्थात जसा धरणाच्या वरच्या अंगाला जोराचा पाउस पडत असेल तसाच खालच्या अंगालाही बहुतेक वेळा पडत असतो व त्यामुळे नदीमध्ये मोठा प्रवाह असतोच. त्यातच, धरणाचे दरवाजे उघडून मोठा विसर्ग पात्रात सोडला तर नदीतल्या पुराची मोठ्या प्रमाणावर वाढ होणारच! धरण बांधलेलेच नसते तर शा वेळी पूर नक्कीच कमी राहिला असता! त्यामुळे पावसाळ्याच्या पूर्वकालात धरणें कमीजास्त रिकामी असताना ती पाणी तुंबवून पुरावर नियंत्रण ठेवतात हे खरे पण उत्तरकालात तीं पुरात भरच घालतात असें म्हणावे लागते.
दरवाजे आधीपासून थोडेथोडे उघडे ठेवावे व पाणी सोडत रहावे म्हणजे उत्तर पावसाळ्यात पाण्याला जागा राहील हे या समस्येचे उत्तर नाहीं!. कारण तसे केले आणि शेवटी शेवटी पाउस थोडाच पडला किंवा नाहीच पडला आणि मग आधी जमलेले पाणी सोडून दिल्यामुळे धरण पावसाळ्या अखेर पूर्ण भरले नाहीं तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? हे निर्णय धरण नियंत्रकावरच सोडणे भाग आहे.
त्यामुळे केव्हाकेव्हां धरणे पूर नियंत्रण करण्या ऐवजी पूर वाढवतात असें म्हणावे लागते!

Thursday, August 25, 2011

साखर कारखान्याना कर्ज.


महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याना राज्य सहकारी बॅंकेने वेळोवेळी दिलेली १८०० कोटि रुपयांची कर्जे बुडित आहेत. किती काळ ही बुडित आहेत व त्यावर व्याज आकारणी चालू आहे कीं बंद केली आहे हे उघडकीस आलेले नाही. कर्जासाठी राज्यसरकारने हमी देऊनहि बुडित कर्जाची रक्कम सरकार बॅंकेला देत नाही. यामुळे बॅंक आर्थिक अडचणीत आहे. यावर उपाय काय? बॅंक कोर्टात गेली आहे असे वाचावयास मिळाले! निर्णय होऊन सरकारकडून फेड कधी मिळेल सांगतां येत नाही. हे पैसे अखेर जनतेच्या म्हणजेच तुमच्या-आमच्या खिशातूनच जाणार आहेत!
असे असूनहि सरकारने कमीअधिक ’बुडित’ कारखान्याना नवीन कर्जे देण्यासाठी १८० कोटीची हमी देण्याचे ठरवले आहे. या हमीवर सहकारी बॅंकेने विसंबून राहून बुडित कर्जात भर पडू द्यायची काय? सध्या बॅंकेच्या बोर्डावर रिझर्व बॅंकेने अधिकारी नेमले आहेत त्यानी हे मान्य करावे काय? सरकारने १८०० कोटि देईपर्यंत त्यानी तसे करू नये असे आदेश रिझर्व बॅंक त्याना देणार आहे काय? असे आदेश दिले जावे म्हणून कोर्टाकडे P.I. Petition करण्याचे कोणी मनावर घेईल काय? एक पोस्टकार्ड कोर्टाकडे पाठवले तर त्याची दखल घेऊन योग्य वाटल्यास कोर्ट ते कार्ड म्हणजेच P. I. Petition असे मानून कार्यवाही सुरू करते असे मागे वाचले होते. मग हा ब्लॉगपोस्ट म्हणजे P.I. Petition होऊं शकेल काय? हायकोर्टाचा e-mail पत्ता कोणाला ठाऊक आहे का? त्याना ई-मेल केली तर?

Wednesday, August 24, 2011

लोकपाल बिल

श्री. अण्णा हजारे यांची चळवळ आता अशा थराला आली आहे कीं एक-दोन दिवसात काहीतरी तड लागेलच. माझे काही विचार मांडत आहे.
१. मुख्य मंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश लोकपालाच्या कक्षेत आले तर हरकत नाही मात्र, निदान सुरवातीला, या दोघाना बाहेर ठेवले तरी चालूं शकेल.
२. लोकसभेच्या सभासदांचे लोकसभेतील वर्तन लोकपालाच्या कक्षेत आणावयाचे म्हणजे काय? प्रष्न विचारण्यासाठी पैसे घेणे किंवा मत विकत देणे असावे पण गोंधळ घालणे, कामकाज बंद पाडणे, कागदपत्रे फाडणे, माइक मोडतोड वगैरे गोष्टींवर लोकपाल कसे नियंत्रण करणार? या संबंधात कडक नियम करणे व त्यांची कठोर अंमलबजावणी हे लोकसभेचेच काम आहे. मात्र खासदारांचे सर्व privileges बंद करणे आवश्यक आहे. जनतेने खासदारावर टीका केली तर ‘privileges committee’ कशाला हवी. कोणी बदनामी केली तर खासदाराने खटला भरावा! ’Privileges’ चे मूळ इंग्लिश लोकशाहीच्या उगमकाळात आहे जेव्हां राजाच्या अनियंत्रित सत्तेपासून Parilament Members ना संरक्षण जरूरी होते. आतां त्याची काय गरज?
३. कोर्टाची बेअदबी हे प्रकरणही कमी व्ह्यायला हवे. त्याशिवाय न्यायाधीशांची चौकशी होणे कठीण. माधवराव गडकरी, लोकसत्ताचे संपादक यानी मुंबई मुख्य न्यायालयाच्या Corrupt Judges विरुद्ध लिहिले होते. त्यांच्यावर बेअदबीचा खटला चालला तेव्हां आरोपांची सत्यता हा बचाव देखील अमान्य केला गेला होता व त्याना रु. १०० दंड झाला होता. त्यावर त्यांनी केलेले अपील त्यांच्या हयातीत कधीच चालवले गेले नाही!
४. सर्व सरकारी नोकरांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्य़ाचा अधिकार लोकपालाला अवश्य हवा. परवानगीचे कवच त्याना कशाला हवे? हा प्रकार ब्रिटिश राजवटीचा अवशेश आहे. त्यांच्या ICS अधिकाऱ्यांना हे संरक्षण आवश्यक होते. फारतर खात्याच्या सेक्रेटरीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक ठेवले तर मुख्य सेक्रेटरी किंवा मंत्री यांनी एक महिन्याचे आंत निर्णय केला पाहिजे असें बंधन असावे तसेच परवानगी नाकारली तर कारण लेखी दिले पाहिजे व त्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.
५. अण्णा म्हणतात, CAG च्या सर्व ठपक्यांची लोकपालाने चौकशी केली पाहिजे. हे केवळ अशक्य आहे. दर वर्षी लहानमोठे हजारो ठपके ठेवलेले असतात. बरेचसे निव्वळ तांत्रिकही असतात. हे सर्व तपासणे आवश्यक केल्यास ग्राहक न्यायालये, कुटुंब न्यायालये, दिवाणी न्यायालये याप्रकारे लोकापालाकडेही हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतील व ज्यांची तपासणी लवकर होऊन शिक्षा व्हावयास हव्या अशा केसेस पडून राहतील!
६. लोकपालाला नुसती शिक्षेची शिफारस करण्याचा नव्हे तर शिक्षा फर्मावण्याचा अधिकार हवा हे मान्य पण त्यावर कोणतेहि अपील नसावे हे पटत नाही. एक अपील सुप्रीम कोर्टाकडे करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. तसा अधिकार ठेवला नाही तर कदाचित लोकपाल कायदाच सुप्रीम कोर्टात घटनाबाह्य ठरेल!
७. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की लोकपाल कायदा अखेर लोकसभेतच मंजूर व्हायला हवा. सत्ताधारी पक्ष वा विरोधी पक्ष यातील कोणालाही याबद्दल खास आस्था दिसलेली नाहीं. जोकपाल कायदाही पास होईल अशी खात्री वाटत नाहीं मग अण्णांचा कठोर लोकपाल कायदा दूरच! मग पुढे काय? प्रत्येक खासदाराच्या घरावर मोर्चे न्यावयाचे काय? कायदा पास झाला नाहीं तर चळवळीला अनिष्ट वळण लागण्याची भीती आहे.

Friday, August 19, 2011

पौरोहित्य वर्ग


२५०-३०० विद्यार्थ्याना गणेशपूजेचे शिक्षण देऊन तयार केले गेले आहे व यात बहुसंख्य मुली आहेत अशी एक बातमी वाचली. त्या बातमीवर काही कुशंका आणि कुत्सित टीकाहि वाचनात आली. कल्पना उत्तम आहे. मुलानी पद्धतशीरपणे पूजातंत्राचा व संस्कृत मंत्रांचा व उच्चारांचा अभ्यास केला आहे व त्यासाठी एका पारंपारिक उपाध्यायाने मदत केली हे वाचून त्या व्यक्तीचे अभिनंदनच केले पाहिजे असे वाटले.
हे सर्व छानच आहे पण मला प्रष्न पडला आहे कीं या संस्कृतमंत्रांनी पूजा करण्याच्या अट्टाहासातून आम्ही केव्हां बाहेर पडणार? देवाला संस्कृतशिवाय इतर भाषा कळत नाहीत काय? सर्व मंत्र, कृतिमार्गदर्शन आम्ही मराठीत परिवर्तित कां करत नाही? मग आम्हाला पुरोहिताच्या मध्यस्थीशिवाय पूजा करतां येतील ना? महात्मा फुले सांगून गेले कीं विवाहविधीसकट सर्व धर्मकृत्ये तुम्ही स्वत:च करा. आम्ही अजूनहि संस्कृत मंत्रांच्या कर्मकांडात अडकून पडलो आहोत आणि पुरोहितवर्गाच्या तुटवड्यावर मात करण्यासाठी धडपडतो आहोत!
वसई भागातील ख्रिस्ती मंडळीनी सर्व कर्मकांडातील लॅटिनचा वापर सोडून देऊन मराठीचा वापर सुरू केला आहे असे वाचले होते. त्याला पोपकडूनहि मान्यता मिळाली आहे असेहि वाचले होते. आम्हाला संस्कृतच्या बरोबर किंवा संस्कृतच्या ऐवजी मराठीचा वापर करावा असे कां वाटत नाही. मराठीतल्या आरत्या, भजने देवापर्यंत पोचतात ना? मग मंत्र कां पोंचणार नाहीत?

Thursday, August 18, 2011

मुत्सद्दीपणाचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचा प्रभाव

दोन दिवसांच्या दिल्लीतील घटनांवरून एक गोष्ट स्पष्ट दिसून आली कीं दिल्लीत आता सगळे राजकारणी आहेत, मुत्सद्दी कोणी उरलेला नाही! अण्णा हजारेना केलेली अटक अंगाशी येऊ लागल्यावर लोकक्षोभ हाताबाहेर जाण्यापूर्वीच प्रकरण सन्मानाने मिटवण्याचे कोणालाच सुचले वा जमले नाही. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यानी दुबळेपणाचे केविलवाणे दर्शन घडवले. यशस्वी माघार घ्यावी व सन्माननीय तडजोड घडवून आणावी हे काम पोलिस अधिकारी लोकांवर ढकलून राजकारणी फक्त राजकारण करत बसले. जन्मभर नेहेरु, इंदिरा, राजीव, सोनिया यांच्या आदेशांची वाट पाहणारे! त्यांच्या हातून दुसरे काय होणार?
अण्णा हजारे आग्रह धरताहेत त्या प्रकारचा लोकपाल भ्रष्ट राजकारणी सोडून समाजातील इतर सर्वांना मान्य आहे असेही मुळीच नाही पण ज्या प्रकारचा मिळमिळीत वा बुळबुळीत लोकपाल सरकार आणू पाहत आहे तो आणुन, न आणून, सारखाच! खरी गोम ही आहे कीं कठोर लोकपाल विरोधी पक्षांना तरी कोठे हवा आहे?
पंतप्रधान व सरन्यायाधीश सुरवातीला लोकपालाच्या कक्षेबाहेर ठेवले म्हणून फार कांही बिघडणार नाही. लोकपाल नेमला गेला, त्याने २०-२५ प्रकरणे तपासून निकालात काढली व दोषी उच्चपदस्थांना कठोर शिक्षा झाल्या तर त्याचा परिणाम नक्कीच दिसूं लागेल. वरिष्ठ पातळीवरचा भ्रष्टाचार थांबला म्हणजे सामान्य नागरिकाला रोज छळणारा सामान्य पातळीवरचा भ्रष्टाचार कमी होऊं लागेल. पण ‘दुष्काळ सर्वांना हवा असतो’ असें म्हटले जात असे तसेच भ्रष्टाचार सर्वांनाच हवा आहे असें म्हणावेसे वाटते मग कठोर लोकपाल कोणाला हवा असणार?
तरीही आशेने म्हणावेसे वाटते 'अण्णा हजारे तुम् आगे बढो हम तुम्हारे साथ है'

Thursday, August 11, 2011

खड्ड्यांचे रामायण


मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे हा विषय आता चावून चिकट झाला आहे. कोणी पेव्हर ब्लॉकच्या नावाने खडे फोडतो, कोणी डांबराच्या प्रतीबद्दल. कोणी म्हणतो मुंबईत पाऊस फार पडतो म्हणून रस्ते टिकत नाहीत. जणू काही हल्लीच पाऊस जास्त पडू लागला आहे!
१. पेव्हर ब्लॉक वापरून काळजीपूर्वक रस्ते बनवले तर ते न टिकण्य़ाचे काहीच कारण नाही. जगभर ते वापरले जाताहेत ते उगाच नव्हे. मुंबईतहि असे चांगले बनवलेले रस्ते क्वचित दिसतील. डांबराच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी पेव्हर ब्लॉकचा दुरुपयोग व्यर्थ आहे.
२. अनेक दशके डांबर वापरून उत्तम रस्ते देशात व परदेशात बनत आहेत. पूर्वापार अनुभव असा कीं महाराष्ट्र सोडून बाहेर गेले कीं रस्ते चांगले दिसतात!
३. रस्ता पहिल्याने बनवताना चांगला बनला असला तरी २-३ वर्षात त्याची वाताहत होते. त्याचे मुख्य कारण हे कीं रस्त्यांवर चर खणणारे अनेक पण खणलेले चर नीट दुरुस्त कधीच होत नाहीत. पुढील पावसाळ्यात त्या चरांची वाट लागते. मग तेथून सुरवात होते व इतर रस्ताही उखडत जातो. दुरुस्तीच्या कामावर कोणाचीहि Supervision दिसून येत नाही. Supervision करणारा इंजिनिअर वा मुकादम दाखवा व १.००० रुपये मिळवा!
४. पाणी हा डांबरी वा पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्याचा शत्रू आहे रस्त्याचा पृष्ठभाग समपातळीवर वा सारख्या उताराने असेल तर पाणी साचणार नाहीं. पण कोठे छोटासा खड्डा असला तरी तेथे पाणी साचून weak spot निर्माण होतो. पावसाळ्यापूर्वी असे weak spot काळजीपूर्वक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
५. रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा काळ हा पावसाळ्य़ापूर्वीचा. भर पावसात नव्हे!
६. १२ इंच Concrete वापरून केलेला रस्ता आणि ३ इंचाचे पेव्हर वापरून केलेला रस्ता यांची तुलना व्यर्थ आहे. मजबूत व समतल अशा खडी-डांबराच्या रस्त्यावर paver block पद्धतशीर पणे बसवले तर मात्र ते उत्तम काम देतात.
७. नवीन रस्ता बनवणे वा दुरुस्तीचे काम कॉर्पोरेशनच्या स्वत:च्या Standard Schedule of Rates पेक्षा ४०% कमी दराने दिले गेले तर ते चांगले होईलच कसे? (त्यांतूनच कॉंट्रॅक्टरला सर्वांचे हातहि ओले करायचे असतातच!)
८. रस्ते दुरुस्तीचे काम कॉंट्रॅक्ट पद्धतीने कधीच नीट होणार नाही. ते कॉर्पोरेशनने स्वत:च केले व योग्य Supervision ठेवली तरच नीट होऊ शकेल. असे कां केले जात नाही याचे कारण सर्वांस माहीत आहे!

Friday, July 15, 2011

मुंबईतील बॉंबस्फोट आणि नंतर.

मुंबईत झालेल्या स्फोटांनंतर नेहेमींचे सर्व सोपस्कार पार पडले. घटनास्थळाला सर्व लवाजम्यासकट भेटी, मग इस्पितळांना भेटी मग नेहेमीचे सर्व राजकारण, एकमेकांवर दोषारोप, राजीनाम्यांच्या मागण्या, मृत व जखमीना आर्थिक मदत जाहीर करणे वगैरे सर्व यथासांग पार पडले. या नेहेमींच्या सर्व प्रकारातून उघड झाले कीं अशा प्रसंगी कोणी कसे वागावे, काय बोलावे कोठे भेटी द्याव्या याबद्दल कोणतीहि विचारपूर्वक बनवलेली आचारसंहिता तयार करण्यात व अमलात आणण्यात कोणालाहि रस नाहीं!
मुख्यमंत्री म्हणतात १५-२० मिनिटे त्यांचा कोणाशीहि फोनवर संपर्क होऊ शकला नाही तेव्हा आता सॅटेलाइट फोन हवेत! कोणाकोणाला देणार? प्रथम मंत्री, पोलीस वरिष्ठ, सरकारी अधिकार्यांयपैकी वरिष्ठ, जिल्ह्याचे कलेक्टर वगैरे पासून सुरवात होईल, मग यादी वाढत जाईल, मग या यादीत आपले नाव असणे हा Status Symbol बनेल. मग सर्व मंत्रिमडळाबरोबरच त्यांचे सेक्रेटरी, मग त्यांचे सहायक, मग सर्व आमदार खासदार, राजकीय पक्षांचे पुढारी, पहिल्या दर्जाचे व नंतर इतर अनेक, मग नगरसेवक अशी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे यादी भराभर वाढत जाईल आणि मग पुढे प्रसंग येईल तेव्हा सॅटेलाइट फोनहि बंद होतील!
सर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पुढारी, विरोधी पक्ष नेते सर्वांनी जनतेवर एक मोठा उपकार करा! घटनास्थळाला भेट कृपया देऊं नका. जखमींना मुळीच भेटू नका. इस्पितळांना, पोलिस यंत्रणेला आपली कामे करूंद्या तुमच्या मागे नाचावयास लावू नका. CM किंवा PM भेटले म्हणजे जखमा बऱ्या होतात काय? कीं ते उपाययोजना सुचवतात? इस्पितळाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांना काम सोडून यांच्यामागे धावावे लागते. हे सर्व टाळा. इस्पितळाना काही कमी पडत असेल किंवा मदत हवी असेल तर त्याची तजवीज करा. इतर ठिकाणांहून डॉक्टर रक्त वा इतर मदत हवी असेल तर त्याची व्यवस्था करा. जखमी व त्यांचे मदतनीस धन्यवादच देतील.
VIPs च्या सुरक्षा पथकांकडून जखमींना इस्पितळात भरती होण्यासही प्रतिबंध केला जातो (राहुल गांधींच्या उत्तर प्रदेश मधील रेल्वे अपघाताच्या भेटीचे वेळी एका जखमी सैनिकाला रोखण्यात आले व तो प्रवेश न मिळतांच मरून गेला!) हे लज्जास्पद आहे.
हे सर्व तुम्हा आम्हाला कळते मग त्याना कां कळत नाहीं ?

Sunday, July 10, 2011

आदर्श सोसायटी

आदर्श सोसायटीबद्दल रोज बातम्या येत आहेत. अद्यापपर्यंत उघडकीस आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट दिसते आहे कीं ही जागा आपल्याच मालकीची असल्याबद्दल निर्णायक कागदोपत्री पुरावा महाराष्ट्र सरकारकडेहि नाही व लष्कराकडेहि नाही. आदर्शला ती जागा सरकारने GR काढून देऊन टाकेपर्यंत ही जागा लष्कराच्या प्रत्यक्ष वापरात होती असेहि दिसून आले आहे. सरकारने काढलेल्या GR मध्येच ’जागा प्रत्यक्षपणे लष्कराच्या ताब्यात’ असल्याचे म्हटले होते. मात्र आदर्श चे धार्ष्ट्य येवढे कीं ’जागा ’बेकायदेशीरपणे - Illegally’ लष्कराच्या ताब्यात आहे’ असे सरकारने GR मध्ये दुरुस्ती करून म्हणावे अशी मागणी त्यानी खुशाल केली! सरकारने तेवढा निर्लज्जपणा केला नाही हेच नवल. त्यानी जागा लष्कराच्या ताब्यात असल्याचा उल्लेखच गाळून टाकला व मग नंतर सोसायटीला प्रॉपर्टी कार्डहि बहाल केले.
चौकशीचे गुर्‍हाळ अजून बराच काळ चालणार आहे. अमाप पैसा - (तुमचा-आमचा), खर्च होणार आहे. आदर्श सोसायटीकडून तो दंडाचे मार्गाने वसूल केला जाईल काय? बहुधा नाहीच. कमिशनचेच काम किती काळ चालणार देव जाणे. CBI ची चौकशी चालूच आहे. त्यांचा खटला कधी व कोणावर होणार पहायचेच आहे. बिल्डींग पाडून टाकण्याचा हुकुम तसाच राहिला आहे. सर्व कायदेशीर प्रकरणे पुरी होण्यास किती काळ जाईल देवच जाणे. आपला एकही Flat आदर्श मध्ये नाहीं हे किती बरे आहे!

Saturday, July 9, 2011

मुंबई-पुणे नवा बोगदा.

खोपोली पासून सिंहगड संस्थेपर्यंत नवा ८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा बनवण्याच्या योजनेबद्दल आज बातमी आली आहे. काही दिवसापूर्वी अशीच बातमी आली होती तेव्हा बोगदा ’सिंहगडा’पर्यंत जाणार असे खुशाल म्हटले होते! म्हणजे सिंहगडापासून पुण्याला उलटे यायचे? बातम्या अशाच दिल्या जातात!
आजच्या बातमीतहि बोगदा खोपोलीपासून सुरू होणार असे म्हटले आहे त्यामुळे बरोबर कल्पना येणार नाही. एक्सप्रेस वे खोपोलीत न जाता वेगळ्या वाटेने डोंगरांच्या पायथ्यापर्यंत जातो व फूड-मॉल नंतर थोडे अंतर चढून गेल्यावर अचानक डावीकडे वळून एक छोटी खिंड ओलांडून जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याला मिळतो. या जुन्या रस्त्याचीच खूप सुधारणा व रुंदीकरण करून खंडाळ्यापर्यंत त्याचाच वापर करून एक्सप्रेसवे बनला. खंडाळ्यापासून लोणावळ्यापलिकडे पोचेपर्यंत जो नवा बाह्यवळण रस्ता एक्सप्रेसवे चा भाग झाला आहे तोहि NH - 4 च्याच सुधारणेचा एक भाग म्हणून आधीच सुरू झाला होता.
एक्सप्रेसवे बांधावयास घेतला तेव्हां तो संपूर्ण नवा आणि वेगळा घाटरस्ता व्हावयाचा होता. पण मग पर्यावरणाच्या खटल्यांमध्ये तो अडकला. त्यावर तडजोड व खर्चहि कमी होईल म्हणून वेगळा घाटरस्ता न बनतां घाटभागापुरती NH4 and Expressway यांची मोट बांधण्यात आली. आता गेल्या काही वर्षांच्या वापरानंतर टोलमार्गाने खर्च वसुली होते हे स्पष्ट झाले आहे. टोल जनतेच्या अंगवळणी पडला आहे. तेव्हां ExpressWay कितीहि खर्च पडला तरी घाटातहि स्वतंत्र मार्गाने न्यावा या साठी हा बोगदा योजलेला दिसतो. संपूर्ण रस्ता बोगद्यातून न नेता काही जमिनीवर, भरावावर वा खांबांवर व काही बोगद्यातून (अगदी प्रथमच्या योजनेप्रमाणे) बनवता आला असता पण मग पर्यावरणाच्या चक्रात पुन्हा अडकावे लागेल म्हणून बोगदा काढून सरळ सिहगड संस्थेपर्यंत जाण्याचा पर्याय स्वीकारलेला दिसतो. प्रकल्प पुरा झाला तर कळबोलीपासून थेट पुणे-सातारा बायपासपर्यंत खराखुरा Expressway होईल आणि NH 4 हि रुंद व संपूर्ण स्वतंत्र होईल. आजच्या परिस्थितीत, घाटात जेथे दोन्ही रस्ते एकत्र येतात त्या भागात कोठे काही अपघात वा दुर्घटना घडली तर दोन्ही रस्ते निरुपयोगी होऊ शकतात व मुंबई-पुणे वाहतूक बंद पडूं शकते तसे होणार नाही. दोन्ही रस्त्यांवर टोल मोजावे लागतीलच पण त्याची आता सवयच झाली आहे!

Thursday, July 7, 2011

दयेचा अर्ज.

दयेचा अर्ज.
फाशीची शिक्षा अति गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यालाच दिली जाते. Rarest of Rare Case मध्येच फाशी द्यावी असा निर्णयच सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला आहे. सेशन्स कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तिन्ही ठिकाणी ही कसोटी लावली जाते व त्यानंतरच फाशी कायम होते. त्यानंतर खरे तर दयेच्या अर्जाची तरतूद हवीच कशाला? दया करण्याची विनंति तिन्ही कोर्टांत आरोपीतर्फे करून झालेली असतेच व तो मुद्दा न्यायाधीशानी निकाली काढलेला असतो. तेव्हा राष्ट्र्पतिकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद सरळ रद्दच करावी असे मला वाटते. गेल्या ४०-५० वर्षांत किती आरोपींचे दयेचे अर्ज आले व त्याचे निर्णय किती काळानंतर व काय झाले याचा नि:पक्षपाती आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एखादे कमिशन नेमले गेले तर दया राजकीय पार्श्वभूमि असलेल्या, डॉ. लागूंसारख्या आरोपीनाच दाखवली गेली असे कदाचित उघडकीस येईल! दयेचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपति सारख्या राजकीय पदावरील व्यक्तीकडे असण्याचे काहीच कारण खरे तर नाही. अखेर हा निर्णय सरकारच्या हातात जातो. हे अयोग्य आहे. त्यासाठी पाहिजे तर वेगळे, सत्ताधार्‍यांशी काहीहि संबंध नसलेल्या व्यक्तींचे पॅनेल असावे व त्याना तीन महिन्यात निर्णय देण्याचे बंधन असावे. दया कां दाखवली याचेहि स्पष्टीकरण देणे त्यांचेवर बंधनकारक असावे म्हणजे सध्याचा घोळ संपेल!

Tuesday, July 5, 2011

म. टा. ची विद्यार्थी मदत योजना.

गेल्या दोन तीन वर्षाप्रमाणे यंदाहि १०वी चा रिझल्ट लागल्याबरोबर ८ अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करून ९०% च्या वर गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची सविस्तर माहिती छापून त्याना आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वर्षी या आवाहनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला होता. यंदाहि मिळतो आहे असे कळते. सर्वच आठ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मदतीस सारखेच पात्र आहेत.
मला ही योजना आवडते याचे मुख्य कारण आपण चेक विद्यार्थ्याच्याच नावाने लिहावयाचा असल्यामुळे आपले पैसे कोठे जातील असा संशय उरत नाही! नाहीतर आजकालच्या जमान्यात कोणाचा भरवसा धरावा? विद्यार्थ्याना म. टा. स्वत: बॅंक अकाउंट उघडून देते व मग सर्व चेक त्या-त्या विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होतात. मला शक्य त्या देणग्या मी दिल्याच आहेत. मी वाचकाना आवाहन करतो कीं आपणही द्या.
म. टा. बरेच वाचतात पण बरेच लोक इतर वर्तमानपत्रे वाचतात त्यांच्या नजरेला ही योजना कदाचित येत नसेलहि. लोकसत्ता, सकाळ, सामना किंवा इतर प्रमुख पत्रांनी अशीच योजना स्वत: राबवावी वा म. टा. च्या योजनेला आपल्या पत्रातून जरूर प्रसिद्धि द्यावी.
मुंबईमध्ये अनेक ’ज्येष्ठ नागरिक संघटना’ आहेत. त्यानी आपल्या सभासदांच्या नजरेला ही योजना आणून देऊन या गरजू विद्यार्थ्याना देणग्या मिळवून देण्यास हातभार लावावा असे मला वाटते.

Sunday, July 3, 2011

बातम्यांची विश्वासार्हता

बातम्यांची विश्वासार्हता
आजकाल वर्तमानपत्रात बातम्या देताना पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. काही तांत्रिक विषय असला तर मग आनंदच! कालपरवा, मुंबईत मोनोरेलच्या बांधकामात अपघात झाला व कामगार जखमी / मृत झाले. एका बातमीप्रमाणे मोनोरेलचे बीम दोन टोकाच्या टॉवर्सवर चढवत असताना अपघात झाला. बीमचे टोक सपोर्टवर योग्यठिकाणी बसवण्यासाठी दोन कामगार बीमवर चढलेले होते. बीम सटकल्यामुळे व हादरल्यामुळे ते बीमवरून ३५ फुटावरून खाली कोसळले व मेले. तशाच कारणामुळे इतरानाही इजा झाली असावी. बातमी मात्र ’बीम कोसळून अपघात’ अशी होती. प्रत्यक्षात बीम जमिनीवर कोसळले काय, बीम अंगावर कोसळल्यामुळे कामगार मेले / जखमी झाले काय. बीम मोडले काय, बीम उचलणार्‍या क्रेन्सचे वायररोप तुटले काय, क्रेन्सचे ब्रेक फेल होऊन बीम खाली आदळले काय, या कशाचाहि उलगडा तीन वर्तमानपत्रात बातमी वाचूनहि मिळाला नाही. बीम खरोखरी मोडले किंवा जमिनीवर कोसळले काय याबद्दल मला शंकाच आहे. कोणकोण कशीकशी वौकशी करणार आहे याचेच वर्णन बातमीत जास्त होते! बातमीदाराना खरोखरी काय झाले हे कळलेच नाही कीं जाणून घेण्याची व वाचकाना कळवण्याची इच्छाच नाही देव जाणे!

Saturday, June 4, 2011

भ्रष्टाचार्‍याना फाशी द्या!

हा काय खुळेपणा आहे? भ्रष्टाचाराला पुरेशी शिक्षा कायद्यात सांगितलेली नाही म्हणून भ्रष्टाचार बोकाळला आहे काय? मोठा भ्रष्टाचार कोण करतात?, सरकारी अधिकारी, राजकारणी, उद्योगपति वगैरे उच्चशिक्षित, प्रतिष्ठित व्यक्तिच. त्यांचे गुन्हे सिद्ध झाले आणि त्याना ८-१० वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा झाली आणि ती वरच्या कोर्टात रद्द झाली नाही, त्याना पॅरोल नाकारला तर त्यांची पुरेशी बेअब्रू होणार नाही काय? शिक्षेचे प्रमाण सध्या कमी असेल तर ते खुशाल वाढवा, जितक्या रकमेचा भ्रष्टाचार सिद्ध होईल त्याच्या पांचपट दंडाची तरतूद ठेवा, दंड न भरल्यास शिक्षा आणखी ५ वर्षानी वाढवा, भ्रष्टाचाराच्या गुन्हेगाराला पॅरोल मुळीच मिळणार नाही असा नियम करा. मुख्य प्रष्ण शिक्षेच्या प्रमाणाचा नसून, गुन्हा कोर्टात सिद्ध होण्याचा आहे! त्यावर काही तोडगा निघेल काय? सरकारी अधिकार्‍याच्यावर आरोप झाले तर तपासणी करण्यासाठीहि परवानगी लागते ती आधी बंद करा! राम जेठमलानीना कोणाही भ्रष्टाचार्‍याची केस लढवण्याची बंदी करा! जेवढा आरोपी मोठा तेवढे मोठे वकील त्याच्यापुढे पुढे हात जोडून (आणि पसरून)उभे!
बलात्काराला फाशी, भ्रष्टाचाराला फाशी, हा शुद्ध आचरटपणा आहे. भारतात सध्या खुनासारख्या भयंकर गुन्ह्यालाही rarest of rare case मध्येच फाशीची शिक्षा देता येते. जगात बर्‍याच देशांमध्ये फाशीची शिक्षाच नाही. जगात जनमत फार मोठ्या प्रमाणावर फाशीविरोधात आहे. अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराच्या व बलात्काराच्या गुन्ह्याना फाशीची शिक्षा कायद्यात अंतर्भूत व अनिवार्य केली तर कोर्टांमध्ये हे गुन्हे सिद्ध होणारच नाहीत, सिद्ध झाले तरी फाशीची शिक्षा न्यायाधीश देणार नाहीतच !(किती रकमेच्या भ्रष्टाचाराला फाशीची शिक्षा?) स्वराज्य मिळाल्यापासून अद्यापपर्यंत किती लोकाना भ्रष्टाचारासाठी मोठी शिक्षा झाली आणि गुन्हेगार खरोखरी तुरुंगात बसले?
प्रश्न शिक्षेच्या प्रमाणाचा मुळीच नाहीं. गुन्हे सिद्ध कसे होणार हा आहे. सगळ्यासाठी फाशी हा नुसता बोलघेवडेपणा आहे! मागे अडवाणीसारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीने बलात्कारासाठी फाशी मागितली होती, आतां रामदेवबाबा भ्रष्टाचारासाठी मागताहेत. सगळे एकाच माळेचे मणी !

Sunday, May 29, 2011

मोडी लिपि

अधूनमधून मोडी लिपी शिकण्याबद्दल लिहिले बोलले जाते. मोडी ही मराठी भाषेची एक वेगळी लिपी. देवनागरीपेक्षा भराभर लिहिण्यासाठी जास्त अनुकूल. यामुळे हजारो-लाखो जुनी कागदपत्रे मोडीत लिहिलेली आहेत. आता मोडी लिपि वापरात नसल्यामुळे ही जुनी कागदपत्रे वाचणार कोण असा मोठा प्रष्न आहे. एके काळी इतिहास-संशोधकाना हा प्रष्न पडत नव्हता कारण त्याना मोडी उत्तम येत असे. मराठीत लिहिण्यासाठी देखील कॉंप्यूटरच्या युगात अनेक नवीन सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. अनेक उत्तम वळणाचे फॉंटहि उपलब्ध आहेत व नवीनहि बनतीलच. खरे तर मोडी अक्षर म्हणजे एक वेगळा फॉंटच समजायला हरकत नाही. तो संगणकावर उपलब्ध झाला तर कोणालाही मोडीमध्ये लिहिता येऊ लागेल! जुने मोडीतील कागद वाचण्याचा प्रश्न मात्र त्यामुळे सुटणार नाही. चार पेन्शनरांनी आणि शाळामास्तरांनी मोडी शिकूनहि तो सुटणार नाहीच! त्यासाठी मोडी ते मराठी Transliteration करणारे Software बनवले गेले पाहिजे. महाराष्ट्रातील आणि जगाच्या पाठीवरील अनेक मराठी संगणक तज्ञ, महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्रातील विश्वविद्यालये, Corporate Bodies यानी मनावर घेतले तर मोडीतील जुना कागद Scan करून तो देवनागरीत Transliterate करणारे Software बनवता येईल. कदाचित सुरवातीला काही शब्द बरोबर बदलले गेले नाहीत तर मोडी जाणणारांसाठी तेवढेच शब्द वाचून दुरुस्त करावे लागतील. असे Software कदाचित Auto Improving होऊ शकेल म्हणजे जसजसे ते वापरले जाईल तसतशी त्याच्या शब्दसंपत्तीत भर पडत जाईल व चुका कमीकमी होत जातील. तंजावर पासून पेशावर पर्यंत अनेक ठिकाणाची मोडीतील दप्तरे याची वाट पाहत आहेत!
हे अशक्य आहे काय? तज्ञानी मला मूर्खात काढण्यास हरकत नाही !

Thursday, May 26, 2011

बालगंधर्व

हा सिनेमा मी पाहिला. बर्‍याच जणानी पाहिला असेल. सिनेमा चांगला बनवला आहे आणि बालगंधर्व म्हणून सुबोध भावे शोभून दिसले आहेत. हनुवटीवरील खळी आणि गोल चेहेरा हे साम्य उपयुक्त ठरले आहे. मात्र गंधर्वांचे मानाने भावे उंच आहेत. अर्थात सर्वच जमणे शक्य नाही. भावेनी कामहि चांगले केले आहे. आनंद भाटे यांनी गंधर्व संगीत उत्तमच गाइले आहे.
माझ्या वयाच्या माणसानी बालगंधर्वांच्या कारकीर्दीची अखेरच पाहिली, उमेदीचा काळ नव्हे. मात्र ’मखमालीचा पडदा’ या पुस्तकामुळे बालगंधर्वांच्या कारकीर्दीची बरीच माहिती मी वाचलेली होती. त्यामुळे पुन:प्रत्ययाचा अनुभव पुष्कळ मिळाला.
बालगंधर्वांचे उत्तरायुष्य फार खडतर गेले. अव्यवहारीपणा, बदलता काळ आणि त्याच्याशी जमवून घेता न येणे या कारणांमुळे त्यांच्या समकालीनांपैकी अनेकांचे असेच झाले.
बालगंधर्वांच्या काळात ते एकटेच मान्यवर स्त्री-भूमिका करणारे व उत्तम गायक होते अशी समजूत सिनेमा पाहून नवीन पिढीची कदाचित होईल. तसे अर्थातच नव्हते. गंधर्व हे best among equals म्हणता येतील. स्त्री-भूमिका व गायन या दोन्ही बाबतीत त्यांच्या उमेदीच्या काळातहि त्याना अनेक प्रतिस्पर्धी होते व त्या प्रत्येकाचे स्वतंत्र चाहतेहि होते! अनेक नाटक कंपन्यांचा तो उत्कर्षाचा काल होता.
बालगंधर्वांबरोबर प्रमुख पुरुषभूमिका करणारांना सिनेमात फारसा वाव मिळालेला नाही. गंधर्व कंपनीच्या उत्कर्षाच्या काळात, जोगळेकर, गोविंदराव टेंबे, गणपतराव बोडस, मास्टर कृष्णराव, लोंढे वगरे अनेकांचा यशात मोठा वाटा होता. थिरकवा व कादरबक्ष यांचाहि होता. त्यांचा उल्लेख हवा होता.
मराठी रंगभूमीच्या शतसांवत्सरिक सोहळ्याला बालगंधर्व सन्मानाने उपस्थित होते. त्याचा उल्लेख आला नाही. त्यातील त्यांच्या भाषणाच्या प्रसंगावर सिनेमा संपवायला हरकत नव्हती.

Saturday, May 21, 2011

बोअरवेल आणि बालकें.

आज पुन्हा एकदा उघड्या बोअरवेलमध्ये पडून मृत्यु पावलेल्या बालकाची बातमी वाचली. गेली काही वर्षे अशा बातम्या वारंवार छापून येत असतात. मूल विहिरीत पडते मग त्याला वाचवण्याची खटपट पोलिस, सैनिक, फायरब्रिगेड, जनता सर्वांनी मिळून केली जाते. विहिरीच्या जवळ यंत्रांच्या सहाय्याने मोठा खड्डा खणून, मग विहिरीपर्यंत बोगदा करून बालकापर्यंत पोचण्याचे भगीरथ प्रयत्न होतात. TV Channels वाले धावतात. आईवडिलांच्या शोकाचे सार्वजनिक प्रदर्शन मांडले जाते. विहिरीभोवती ही.. गर्दी जमते. मुलाचे नशीब बलवत्तर असले तर ते वाचते, मग पुन्हा TV Channels वर पोलिस, सैनिक, पुढारी, सरकारी अधिकारी यांचे रीतसर दर्शन घडते. दुसर्‍या दिवशी हे सर्व आपण सगळेच विसरून जातो ते पुन्हा एखादे मूल विहिरीत पडेपर्यंत!
अशी किती मुले विहिरीत पडेपर्यंत हे असे चालणार? विहीर काही अचानक वा आपोआप बनत नाही. कोणाच्या तरी शेतात भरपूर पैसे खर्च करून, मोठे यंत्र उभे करून, काही दिवसांच्या श्रमाने ती खणली जाते. विहिरीला पाणी लागले नाही तर ती तशीच टाकून दिलेली असते. अशा टाकून दिलेल्या विहिरीतच जवळपास खेळणारी मुले पडतात. याची जबाबदारी, जमीनमालक किंवा विहीर खणणारी कंपनी यांचेपैकीच कुणाची तरी असते ना? विहिरीवर यंत्र काम करत असताना असे अपघात होणार नाहीत. काम सोडून यंत्र काढून घेऊन कंपनीचे लोक निघून गेले कीं त्यांची जबाबदारी म्हणता येणार नाही. मग विहिरीचा मालक हाच जबाबदार ठरतो. विहीर भरून टाकणे किंवा सभोवती मजबूत कुंपण वा भिंत घालणे वा विहिरीवर मजबूत झाकण टाकणे हे त्याचे काम असते. त्यात कुचराई केल्यामुळेच बालक बोअरवेलमध्ये पडण्याची वेळ येते.
आजपर्यंतच्या एकाही अशा घटनेमध्ये शेताचा वा विहिरीचा मालक पकडला गेला व त्याचेवर Criminal Negligence चा आरोप ठेवला गेला वा मेलेल्या बालकाच्या पालकांना त्याने नुकसानभरपाई दिली वा बालक वाचवण्याच्या खटपटीचा खर्च त्याचेकडून वसूल केला गेला असे काही कधीहि माझ्या वाचनात आले नाही! तुम्ही कोणी वाचले असेल तर चूकभूल द्यावीघ्यावी. भारतात मरण्यासाठी गरिबांची लेकरे हवीतेवढी आहेत मग कशाला चिंता करावी?

Monday, May 16, 2011

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंक
सध्या या बँकेचे नाव गाजते आहे. डायरेक्टर बोर्ड बरखास्त करून प्रशासक नेमले गेले असल्यामुळे रोज तत्संबंधित राजकारण आणि अर्थकारणाबद्दल उहापोह होतो आहे.
ही बॅंक म्हणजे सहकारी साखर कारखान्याना भरघोस कर्जे देणारी आणि तीं बुडूं देणारी बॅंक म्हणून आपणा सर्वसामान्यांना माहीत आहे! इतका आकड्यांचा महापूर वर्तमानपत्रातून रोज वाहतो आहे पण अद्यापपर्यंत, म्हणजे सहकारी साखर कारखाने निघू लागले तेव्हांपासून आजपावेतो एकूण किती कर्ज या कारखान्यानी बुडवले आणि किती परत फेडले, कर्जाना सरकारी हमी असतेच मग त्यापोटी सरकारने एकूण किती रक्कम बॅंकेला भरपाईपोटी दिली हे स्पष्ट होत नाही. सरकारने दिलेली भरपाई ही आपल्या, जनतेच्या, पैशातून दिली हे विसरले जाते आहे. कारखाना दिवाळखोर झाला तर तो विकतानाही घोटाळे करून बॅंकेचे कर्ज वसूल होत नाहीच. मग हवी कशाला ही सहकारी साखर कारखानदारी आणि सहकारी बॅंक? सहकारी साखर कारखान्यांमध्ये बरेचसे भाग भांडवल सरकारचे, म्हणजे तुमचे-आमचेच, असते हे बहुतेकाना माहीत नसते! कारखाना दिवाळखोर होतो तेव्हा बुडणारे भागभांडवलहि बव्हंशी आपलेच असते! साखरेवर आधारलेले महाराष्ट्राचे राजकारण हे असे आहे.

Friday, May 6, 2011

विद्यार्थी डॉक्टर (Interns)

गेले ४ दिवस मुंबईतील सरकारी व म्युनिसिपल हॉस्पिटल्स मधील Interns चा भूक हरताळ सुरू आहे. काही विद्यार्थ्याना उपास न सोसून हॉस्पिटल्समध्ये भरती करावे लागले आहे. सरकारी अधिकारी, विद्यार्थ्यांच्या वाढीव वेतनाच्या मागणीकडे गांभीर्याने पहात आहेत असे दिसत नाही. Internship हा मेडिकल शिक्षणाचा आवश्यक व अनिवार्य भाग आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कीं Intern होण्यापूर्वी या विद्यार्थ्यानी बारावी पर्यंत शालेय शिक्षण आणि त्यानंतर MBBS च्या कोर्सची वर्षेहि पुरी केलेली असतात आणि MBBS ची परीक्षाही उत्तीर्ण केलेली असते. ते कोणी झाडूवाले म्हणून हॉस्पिटलमध्ये भरती केलेले नसतात. Internship ही हॉस्पिटलमध्ये प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव ज्येष्ठ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली घेण्यासाठी करावयाची असते. पण या एक वर्षाच्या काळात हे विद्यार्थी हॉस्पिटलच्या कामात कमीजास्त जबाबदारीची कामे करतच असतात. त्याना एक वर्षभर २०००/२५०० रुपये महिना वेतनावर राबवून घेणे हा शुद्ध जुलूम आहे. इतर राज्यांमध्ये Interns ना १२,००० ते १५,००० प्रतिमास मिळत असताना मुंबईसारख्या महागड्या शहरात त्याना जगण्याइतकेहि पैसे सरकार देऊ शकत नाही काय? त्यांच्या कामाला काही किंमत नसती तर मग ते संपावर गेले तर कामाचा खोळंबा कसा काय होतो आहे? केवळ डॉक्टर झाल्यावर ही मंडळी चांगले पैसे कमावणार आहेत ही ’पोटदुखी’ सरकारला असावी? शरमेची गोष्ट आहे. एकहि पुढारी वा मंत्री या प्रष्नाकडे गांभीर्याने पाहताना दिसत नाही. उलट, तुमची Internship रद्द करूं, मग पुढल्या वर्षी पुन्हा तुम्हाला पूर्ण वर्ष Intern म्हणून राबावे लागेल अशी सरकारी अधिकार्‍य़ांकडून दमदाटी चालली आहे हे संतापजनक आहे. (माझा कोणीहि नातेवाईक वा मित्र Internship करीत नाही आहे!!).

Wednesday, May 4, 2011

पुन्हा मायक्रोफायनान्स

माझ्या या विषयावरील लेखामध्ये मी विस्ताराने लिहिले होते व पैसा कमावण्याची संधि या एकाच उद्दिष्टाने या क्षेत्रात उतरलेल्या मोठमोठ्या कंपन्या व त्याना व्याजाने पैसा पुरवणार्‍या बॅंका यानी बचतगटांच्या गरीब सदस्यांची चालवलेली पिळवणूक दर्शवून दिली होती. रिझर्व बॅंकेने आपल्या अखत्यारीतील बॅंकांची काळजी घेण्यासाठी ’मालेगम समिती’ नेमली होती. तिचा रिपोर्ट आता रिझर्व बॅंकेने स्वीकारला आहे असे आज छापून आले आहे. बॅंकानी मायक्रोफायनान्सचा धंदा करणार्‍या कंपन्याना दिलेली कर्जे ’Priority Sector Lendings' मानली जायला हवी असतील तर साखळीतील शेवटच्या कर्जदारावर २६% हून जास्त व्याजदर लावला जाऊ नये एवढे बॅंकानी पहावे आणि त्याला द्यावयाच्या कर्जाची मर्यादा २५,००० असावी एवढाच निकष ठरवला आहे. एवढे करूनहि जुनी कर्जे कशी परत फिटणार या प्रष्नाचा उलगडा होणार नाहीच आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यानी दिलेली कर्जे वसूल झाली नाहीत तर बॅंकानी त्याना दिलेली कर्जे कशी वसूल होणार हा प्रष्नहि तसाच राहणार. शेवटी बॅंका ही कर्जे बुडित खाती टाकणार. हा पैसा सरकारी बॅंकांचा म्हणजे तुमचा आमचाच आहे!
आणि अखेर तळातल्या गरीब कर्जदारावर जर २६% पर्यंत व्याजाचा बोजा टाकला तर असा कोणता लाभदायक उद्योग त्याला करतां येईल कीं ज्यातून मिळणार्‍या लाभातून हे भरमसाठ व्याज फेडून शिवाय मुदलाचे हप्तेहि फेडून मग त्याच्या हातात चार पैसे उरतील याचे उत्तर रिझर्व बॅंक, कर्जे देणार्‍या बॅंका आणि ते घेऊन गरिबाना २६% व्याजाने देणार्‍या मायक्रोफायनान्स कंपन्या यापैकी कोणाकडेहि खरे तर नाही. मोठमोठ्या कारखानदाराना बॅंका किती टक्के व्याज लावतात व त्यातील किती २६% व्याजाने पैसे घेऊन नफा कमावू शकतील?
महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी श्रीमती सुप्रिया सुळे यांच्या दबावापोटी राज्यातील मायक्रोफायनान्स उद्योगाला ४% दराने वित्तपुरवठा करण्याचे मान्य केले होते त्याचे पुढे काय झाले हे कोठेहि वाचल्याचे स्मरत नाही. हे गट तळाच्या कर्जदाराला काय व्याजदर लावतात हेहि वाचलेले नाही.

Saturday, April 30, 2011

हा ब्लॉग बंद करीन!

हा ब्लॉग बंद करीन!
राजकारणात, समाजकारणात, सत्तेवर असलेल्या अनेकांवर वेळोवेळी अनेक प्रकारचे खरे वा खोटे आरोप होत असतात. सर्व आरोप नाकारलेहि जातात. ’माझ्यावरचा आरोप सिद्ध झाला तर मी हे सत्तास्थान सोडून देईन, राजकारण सन्यास घेईन राजीनामा देईन’ असे काहीबाही बोलले जाते. गंभीर आरोप सिद्ध झाला तर सत्तास्थान सोडून देणे हीच पुरेशी शिक्षा असे जनतेने समजावयाचे काय? ’आरोप सिद्ध झाला तर कायद्याने दिली जाणारी शिक्षा मी तक्रार न करता स्वीकारीन’ असे कोणी म्हणत नाही! मग तो पुडुचेरीचा लेफ्टनंट गव्हर्नर असो वा आणखी कोणी. बदनामीचा वा नुकसानभरपाईचा दावाही फार क्वचित लावला जातो.
मीहि म्हणतो माझ्यावर कोणी आरोप केला तर मला म्हणतां येईल कीं ’माझ्यावर केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. ते सिद्ध झाले तर मी हा ब्लॉग लिहिण्याचे बंद करीन!’

Friday, April 29, 2011

जैतापुर पॅकेज

जैतापुर प्रकरण अनेक कारणांमुळे गाजत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध शमविण्यासाठी सरकारने एक नवीन पॅकेज बनवले आहे असे आज पेपर्समध्ये छापून आले आहे. ज्यांचा ’अणुविद्युत नकोच’ किंवा ’जैतापुर काही झाले तरि नकोच’ असा आग्रह आहे त्यांच्यावर कोणत्याच पॅकेजचा प्रभाव पडणार नाही. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी सम्पादित केल्या आहेत किंवा केल्या जाणार आहेत ते किंवा तेथील शेती-बागायतीवरच ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे किंवा मासेमारीवर विपरीत परिणाम होईल अशी सार्थ वा निराधार समजूत आहे त्यांच्या मतपरिवर्तनासाठी पॅकेज कदाचित उपयुक्त ठरेल. फिशिंग जेट्टी, कोल्ड स्टोरएज वा मत्स्यप्रक्रिया, बोटींसाठी अर्थसहाय्य अशा कल्पना योग्य आहेत. त्यासाठी खर्च होणारा पैसा कारणीं लागूं शकतो. प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या वा तत्सम गोष्टीहि योग्यच. संपादित जमिनीना भरमसाठ भावाने किंमत मोजणे हे मात्र बरोबर नाही. सरकारने कितीहि कंठशोष करून सांगितले कीं this will not be trated as a precedent तरी तें खरे नाही. पुन्हा पुढे केव्हाही सरकार जमीन संपादन करील तेव्हां याच भावाने किंमत मिळाली पाहिजे अशी मागणी नक्कीच उभी राहील आणि ती अयोग्य कशी म्हणतां येईल? मामला कोर्टात गेला तर तेथेहि सरकारचा निभाव लागणार नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावरहि सरकारचा असा दावा टिकणार नाही. प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी असे Ad Hoc निर्णय करणे चूक आहे. याबाबत एखादे कमिशन नेमून निश्चित नियमावलि ठरवणे श्रेयस्कर.

Thursday, April 28, 2011

एअर इंडिया

हे एक कायमचे आणि बरे न होणारे दुखणे झाले आहे. मिनिस्टर बदलले, मॅनेजिंग डायरेक्टर बदलले, एअर – इंडिया आणि इंडियन एअरलाइन्स एकत्र केले वा वेगळेवेगळे केले तरी कोणतेही प्रष्न सुटत नाहीत. प्रचंड तोटा वर्षानुवर्षे होतोच आहे. दैनंदिन चालू खर्चाला पुरेल इतकेही उत्पन्न होत नाही. भारत सरकारला वेळोवेळी कोट्यावधि रुपये झोळीत टाकावे लागतात. झोळी ’दुबळी आणि फाटकी’ असल्यामुळे 'पोटापुरता पसा'हि पिकत नाही. तेव्हा 'पोळी' पिकण्याचा प्रष्नच नाही.
हे असेच कां चालू द्यायचे? त्यांत वर पगार- भत्ते वाढीसाठी हवें तेव्हां संप आहेतच. प्रवाशांची कोणालाच पर्वा नाही. आता तर नापास होणार्‍याना पायलट बनवण्याचा खेळ उघडा पडला आहे. तेव्हा जिवाची पण शाश्वति नाही. भारत सरकारने हा खेळ कशासाठी चालू ठेवावा? एकदाच एअर-इंडिया बंद करावी, विमाने फुकून टाकावी, स्टाफची व इतरांचीं जी काय देणी असतील ती द्यावीं आणि खेळ खलास करावा. मग देशातील वा परदेशातील खासगी कंपन्यांना विमाने परवडली तर चालवूं दे, परवडेल तेवढा पगार देऊंदे. राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, या दोघांचसाठी सरकारी विमान असावे. इतरानी जी सेवा जनतेला मिळत असेल तीच घ्यावी. नाहीतर बलवासारख्या कंपनी मालकांची खासगी विमाने आहेतच!
अमेरिकेकडे वा इंग्लंडकडे कुठे सरकारी मालकीच्या विमान कंपन्या आहेत? पुढील निवडणुकीत एअर-इंडिया बंद करण्यास तयार असलेल्यानाच मते द्या!

Monday, April 25, 2011

विद्युत निर्मितीसाठी पाणी

विद्युत निर्मितीसाठी पाणी
फक्त सौर ऊर्जा किंवा पवन ऊर्जा सोडली तर कोळसा, तेल, गॅस किंवा कोणताही बायो-मास (उदा. उसाचा चोथा) जाळून वीज निर्माण करावयाची तर पाणी लागते. अणु-ऊर्जेसाठीहि लागते. ते कशासाठी हे सामान्य माणसाला पुरेसे माहीत नसते.
इंधन जाळून जी उष्ण्ता निर्माण होते ती उष्ण गॅसच्या स्वरूपात असते. तो वायु बॉयलर मधून गेला कीं त्यातिल ऊष्ण्ता बॉयलर ट्यूब्समधील पाण्याला मिळून त्याची वाफ होते व ती वाफहि आणखी खूप तापवली जाते. बॉयलर मधून बाहेर येणारी उच्च दाबाची व अति ऊष्ण वाफ Steam Turbine फिरवते व त्याला जोडलेले जनित्र फिरून वीज निर्माण होते. मग त्या वाफेचे पुढे काय होते? आणि त्या अजूनहि काहीशा गरम गॅसचे पण काय होते?
गॅसचे तपमान व दाब खूप खालीं आलेले असतात पण तरीहि त्यात पुष्कळ उष्णता बाकी असते. तो गॅस Economizer and Pre-heater नावाच्या यंत्रणेतून जातो व जास्तीत जास्त उष्णता काढून घेतली जाते. नंतर तो गॅस चिमणीमधून वर हवेत सोडून देतात मात्र त्यापूर्वी त्यातील राखेचे सूक्ष्म कण शक्य तेवढे वेगळे केले जातात. या यंत्रणेमध्ये दिवसेदिवस सुधारणा होत आहेत.
वाफेचे काय होते? ती पण थंड करून तिचे पाण्यात रूपांतर करून ते पाणी साचवून पुन्हा बॉयलरमध्ये पाठवले जाते. असे कां बुवा? हे पाणी सोडून कां देत नाहीत? परवडत नाही! बॉयलरमध्ये साधे पाणी वापरले तर थोड्याच दिवसात त्यातील विरघळलेले क्षार वा इतर संयुगे बॉयलरच्या ट्यूबांत साचून त्या फुटतात. त्यामुळे कोणत्याही बॉयलरमध्ये Demineralised Waterच वापरावे लागते. साध्या पाण्यावर अनेक रासायनिक प्रक्रिया करून ते मिळवावे लागते व अर्थातच खूप महाग असते त्यामुळे तेच पुन्हा पुन्हा वापरणे भाग पडते.
Turbine मधून बाहेर आलेल्या वाफेचे पाण्यात रूपांतर करण्यासाठी ’ट्यूब्जमधून वाफ व बाहेरून पाणी खेळवलेले’ अशी यंत्रणा असते. वाफ थंड होते व तिचे पाणी होते. पण बाहेरचे पाणी गरम होते! त्याचे काय करायचे?
जर हे खेळवलेले पाणी समुद्रातून उचललेले असले (उदा. डहाणू किंवा जैतापूर - होईल तेव्हा आणि झाले तर) तर ते सरळ समुद्रात सोडले जाते. समुद्राच्या पाण्यापेक्षा ते किंचितसेच गरम असते (५-६ डिग्री) आणि समुद्रात मिसळून थंड होते.
मात्र जेव्हा विद्युतनिर्मिति केंद्र समुद्राजवळ नसेल तेव्हां काय? तेथे मात्र नदी किंवा धरणातून पाणी उचलावे लागते. समुद्राचे पाणी समुद्रात सोडतात पण नदीचे पाणी मात्र नदीत न सोडता थंड करून पुन्हापुन्हा वापरले जाते. यासाठी Cooling Towers नावाची यंत्रणा वापरली जाते. या टॉवर्स मध्ये गरम पाणी उंचावर नेऊन खाली सोडले जाते ते खाली घरंगळत येताना हवेशी संबंध येऊन खाली पोंचेपर्यंत थंड होते व मग पुन्हा वाफेला थंड करण्याच्या कामाला जाते.
मात्र या प्रवासात कोठेकोठे थोडे पाणी वाफेच्या रूपाने उडून जाते. Power Stations मध्ये जे उंच Cooling Towers असतात त्यातून वर जाणारी ही वाफ दिसते (तो धूर नसतो!) अशा ’हरवलेल्या’ पाण्याची रोजच्या रोज थोडीथोडी भरपाई करावी लागते. Power साठी पाणी लागते ते हे आणि Power Station (सरकारी वा खासगी) हवे तर हे पाणीहि लागणारच त्याला इलाज नाही. गेल्य वर्षी पाणी संपल्यामुळे चंद्रपुर येथील जनित्रे बंद ठेवावी लागली होती हे आठवत असेल.
’जैतापुर’ नको पण जैतापुरसाठी गोडे पाणी लागणार नाही हेहि विचारात घेतले पाहिजे.
अर्थात काहीच नको असेल तर मग आनंदच आहे.

Wednesday, April 20, 2011

डॉक्टरानो खेड्याकडे चला!

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी मेडिकल कॉलेजांतून वैद्यकीय शिक्षण घेणार्याझ विद्यार्थ्यांकडून सरकार बॉंड घेते कीं त्यानी M. B. B. S. झाल्यावर दोन वर्षे ग्रामीण भागात सरकारी नोकरी केली पाहिजे. मात्र एक वर्षानंतर M. D. ला प्रवेश मिळाला तर उरलेले एक वर्ष M. D. झाल्यावर पुरे करायचे असते.
बॉंडच्या रकमा वाढत वाढत आतां कोटींच्या घरात गेल्या आहेत. मुख्य उद्देश ग्रामीण भागाला वैद्यकीय सेवांचा लाभ मिळावा हा आहे असें आपण समजतो. खरे तर नव्या कोरया M. B. B. S. चा ग्रामीण भागातील जनतेला कितपत फायदा मिळेल याबद्दल शंकाच आहे. कोणीच नसण्यापेक्षा बरे! ग्रामीण भागात नाईलाजाने वर्ष पुरे केलेल्या Doctors शी बोलून पहा म्हणजे यातील फोलपणा सहज कळून येईल. बरेचसे विद्यार्थी/विद्यार्थिनी अनेक खटपटी – लटपटी करून, खोट्या उपस्थिती लावून घेऊन, पैसे खर्च करून, सरकारी वेठबिगार पुरी केल्याचे पत्र मिळवतात हे उघडे गुपित आहे.
सध्या, सरकारी नोकरीची अट पूर्ण न केलेल्या ड़ॉक्टरांमागे सरकार दंड वसुलीसाठी लागले आहे असें बातमीत म्हटले होते. किती रुपये दंड वसूल केला हेही अभिमानाने छापले आहे!
खरा कळीचा मुद्दा हा आहे कीं M. B. B. S. आणि M. D. –M. S. चे रिझल्ट लागल्याबरोबर, त्यांतील ज्यांची सरकारी नोकरीची अट पुरी झालेली नसेल त्याना योग्य ते पद देऊन, लगेच ग्रामीण भागात नोकरीवर बोलावण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे काय? तशी नोकरी देऊ केली आणि ती नाकारली तरच सरकारला दंड मागण्याचा अधिकार पोचतो. प्रत्यक्षात तसे होत नाही अशी माझी माहिती आहे.
अखेर, दंड वसूल झाला म्हणजे ग्रामीण जनतेला उच्च वैद्यकीय सेवा मिळाली असें समजावयाचे?

Sunday, April 17, 2011

जैतापुरला विरोध

सध्या जैतापुरला विरोध चालू आहे. जपानमधल्या भूकंपामुळे त्याला जोर आला आहे. कोणाही जाणकाराने कितीहि समजावून सांगितले तरी फरक पडत नाही. भूकंपाचे निमित्त पुढे येण्यापूर्वीहि विरोध होता तो मुख्यत्वे विस्थापिताना पुरेसा मोबदला व पुनर्वसन या मुद्द्यांवर होत होता व तो योग्यहि होता. मात्र ’कोकण उजाड होईल, सर्व फळ उद्योग नष्ट होईल’ वगैरे भरमसाठ घोषणाही होत्याच.
एन्रॉन च्या वेळीहि अशाच घोषणा होत्या. डहाणू प्रकल्पालाहि याच कारणांवरून विरोध होता. अर्थात एका रात्रीत एन्रॉन चा विरोध नष्ट झालेला आठवत असेलच. तसाच जैतापुरचाहि होऊं शकेल!
एन्रॉन व डहाणू दोन्ही प्रकल्प कही वर्षे चालू आहेत. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर व स्थानिक शेती, बागायती, फलोद्याने, मासेमारी यांचेवर काय परिणाम प्रत्यक्षात झाला आहे याची नि:पक्षपातीपणे पाहणी झाली आहे काय? कोण करणार? याउलट डहाणू प्रकल्पाला उत्तम व कार्यक्षम असल्याबद्दल अनेकवार अवॉर्ड मिळालेले वाचले आहेत. तरीहि डहाणूच्या प्रकल्पाची वाढ करण्याला परवानगी मिळत नाही. ती कोर्टदरबारी अडकली आहे. हे असेच चालणार का?

Thursday, April 14, 2011

सोनु

एक सोन्यासारखी मुलगी दुर्दैवाने पाय गमावून बसली आणि जीवितही अनिश्चित आहे. खेळ तर दूरच राहिला. आता तिला मदत कोणी करायची याबद्दल ’माया’ आणि ’ममता’ दोघीहि उदासीन आहेत असे दिसते.
कोण तिच्या मदतीला सरसावेल? क्रिकेटरांवर कोट्यावधि रुपये उधळणारी सरकारे वा कंपन्या? कीं BCCI कीं खुद्द कोट्याधीश झालेले क्रिकेटर?
कोणी (प्रामाणिक) आर्थिक मदत जमा करणार असेल तर मी मला शक्य ते जरूर करीन. तुम्हीहि करा. तुम्हाला कळले तर मला pkphadnis@yahoo.com वर कळवा

Wednesday, April 13, 2011

महिने - पौर्णिमान्त कीं अमान्त?

बहुतेकाना माहीत असते कीं महाराष्ट्रात व दक्षिण भारतात चांद्र महिना अमावास्येला संपतो. उत्तरेत मात्र महिना पौर्णिमेला संपतो व दुसरे दिवशी नवीन सुरू होतो. असें कां हे एक कोडे आहे. श्री. मोहन आपटे यांचे कालनिर्णय नावाचे पुस्तक हल्लीच वाचले त्यात काही (मला) नवीन माहिती मिळाली.
महिन्याची चैत्र-वैशाख ही नावे प्राचीन काळापासून भारतात वापरात आहेत. सूर्यचंद्रांच्या व ग्रहांच्या भ्रमणमार्गावर अनेक तारकापुंज आहेत. त्यांची निश्चित ओळख व चित्रा, विशाखा ही नावेहि प्राचीन कालापासून वापरात आली असली पाहिजेत. या नावांतील साधर्म्य स्पष्ट आहे. मग कोणत्या कारणामुळे चैत्र महिन्याला ’चैत्र’ हे नाव मिळाले आहे? त्याचा खुलासा श्री. आपट्यांच्या पुस्तकात मिळाला. चंद्र साधारणपणे दर दिवशी एका नक्षत्रातून पुढे सरकत जातो. पौर्णिमेचा चंद्र जर चित्रा नक्षत्रात दिसला तर तो महिना चैत्र असे हे प्राचीन साधेसुधे नामकरण आहे व ते प्रत्यक्ष दृक्प्रत्ययाने ठरणारे आहे. त्यामुळे पौर्णिमेच्या दिवशी संपणार्‍या महिन्याचे नाव ठरणे व दुसर्‍या दिवसापासून पुढचा महिना सुरू होणे हे जास्त सयुक्तिक वाटते.
शुक्ल प्रतिपदेपासून महिना सुरू करावयाचा तर ’गेल्या पौर्णिमेला चंद्र हस्त नक्षत्रात होता तेव्हा येणार्‍या पौर्णिमेला तो चित्रा नक्षत्रात असेल(च?) तेव्हा महिन्याचे नाव चैत्र’ असे अनुमानाने ठरवावे लागेल. मी मराठी त्यामुळे अमान्त महिने बाळपणापासून हाडींमासीं खिळलेले आणि उत्तरेत पौर्णिमान्त महिने असतात हे जेव्हां प्रथम कळले तेव्हां ’हा काय अडाणीपणा’ असे वाटले होते! पण तेच तर जास्त तार्किक नव्हे ना?

Saturday, April 9, 2011

पुन्हा अण्णा हजारे.

माझं चुकलंच! अण्णांना येवढा प्रतिसाद जनतेकडून मिळेल असं मला मुळीच वाटलं नव्हतं! काहीतरी साध्य झालं याचा आपण सारे आनंद मानूंया. आता लोकपाल बिल बनेल, मग ते लोकसभेत मांडलं जाईल तिथे त्याला कोणाचा व किती विरोध होईल ते पहावयाचे. लोकसत्तेमध्ये अण्णांच्या विरोधात जरा कडक भाषेत लिहिलेला लेख वाचनात आला. लोकपालाला अनियंत्रित सत्ता दिली गेली तर तेहि योग्य होईल काय? प्रष्नाला सोपे उत्तर नाही. ज्याचेवर आरोप होईल वा लोकपालाकडून शिक्षा होईल त्याला न्यायसंस्थेकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर तसा कायदा झाल्यास त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाईल हे नक्की. प्रत्यक्ष बरावाईट कायदा होऊन त्याखाली गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्याचे कधी वाचावयास मिळेल काय?
तोंवर इतर काही बदल विचारात घेण्यासारखे आहेत. सरकारी अधिकार्‍यांना ब्रिटिश काळापासून संरक्षण देणार्‍या तरतुदी आहेत. त्या कमी करणे सहज शक्य आहे. अधिकार्‍य़ांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी परवानगी लागते ती वरिष्ठानी देण्याचा/नाकारण्याचा काळ कमी व निष्चित ठेवावा. परवानगी नाकारावयाची असल्यास त्याचे कारण नि:संदिग्धपणे नोंदवण्याची जबाबदारी मंत्र्यावर वा वरिष्ठावर ठेवावी. ते कारण अयोग्य वा अपुरे असल्यास त्याबद्दल त्या मंत्र्याला वा अधिकार्‍याला व्यक्तिश: जबाबदार धरले जावे. राज्याच्या सेवेत असताना अधिकार्‍याने केलेल्या कृतीबाबत कारवाई करण्यासाठी, तो अधिकारी नंतर केंद्रसरकारकडे गेला असला तरीहि, केंद्रसरकारची परवानगी लागूं नये (उदा. जयराज फाटक) असे अनेक बदल विचारात घ्यावयास पाहिजेत. त्याबद्दलहि दबाव निर्माण व्हायला हवा आहे.
सुरवात झाली आहे. कायकाय होते पाहूंया.

Wednesday, April 6, 2011

अण्णा हजारे

हा सज्जन माणूस आपली प्रतिष्ठा पणाला लावून दिल्लीत आमरण उपोषणाला बसला आहे. दिल्ली ही लबाड राजकारणी आणि चमचे यानी भरलेली आहे. तिथे या खर्‍या सज्जन माणसाचा निभाव लागणे कठीण वाटते. वृत्तपत्रे आणि वाहिन्या दोन दिवस त्यांचेमागे राहतील आणि नवीन विषय मिळाला कीं त्याना सोडून दुसरीकडे धावतील. करप्शन सर्वानाच हवे आहे. सत्ताधार्‍याना व सत्तेच्या मागे धावणाराना पैसा मिळवण्यासाठी, उद्योजकाना बरेवाईट व्यवसाय करण्यासाठी राजकारण्यांची मदत हवी म्हणून, सामान्य माणसालाही साध्यासाध्या सरळ कामासाठीहि ते लागतेच. चुटकीसरशी करप्शन बंद झाले तर सरकारी नोकर बरेवाईट सर्वच काम करणे बंद करतील!मला ’सिंहासन’ या गाजलेल्या सिनेमातील, सीमाप्रष्न सोडवण्यासाठी उपासाला बसलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकाची व त्याला चुटकीसरशी गुंडाळून ठेवणाऱ्या मुख्य मंत्र्याची आठवण येते.चार दिवसांनी अण्णाना इस्पितळात पाठवले जाईल व लोक त्याना विसरून जातील अशी मला भीती वाटते.

Monday, April 4, 2011

गुढीपाडवा

आज चैत्र शु. प्रतिपदा. नववर्षप्रारंभ. आज अनेक वृत्तपत्रातून विषेश लेख आलेले आहेत. गुढ्या उभारण्याच्या प्रथेमागील कारणाचा उलगडा करताना बहुतेक ठिकाणी ’रामाने या दिवशी रावण्वध केल्यानंतर सीतेसह अयोध्येत प्रवेश केला आणि त्याच्या स्वागतार्थ नागरिकानी गुढ्या तोरणे उभारली’ असा उल्लेख केलेला दिसला. आपले काही गोड गैरसमज असतात त्यातलाच हाहि एक आहे.
विदर्भ-मराठवाडा कंपनीने प्रकाशित केलेल्या रामायणाच्या भाषांतराचे खंड माझे संग्रही आहेत. त्यात दुसर्‍या व तिसर्‍या खंडांचे अखेरीस असलेल्या टीपांमध्ये काही प्रमुख घटनांच्या तिथि-मास दिलेल्या आहेत. खुद्द रामायणाच्या मजकुरात तसे उल्लेख मला आढळलेले नाहीत पण ज्याअर्थी हे उल्लेख केलेले आहेत त्या अर्थी त्याना काही ना काही आधार असला पाहिजे.
रामाबरोबरच्या युद्धासाठी रावण खूप उशीरा स्वत: आला. माघ आणि फाल्गुन दोन महिने युद्ध चालून अनेक वीरांचा वध झाला. फाल्गुन वद्य १३ ला इंद्रजिताचा वध झाला. चैत्र शुद्ध ८ ला महापार्श्वाचा वध होऊन दुसर्‍या दिवशी प्रथमच खुद्द रावण युद्धाला आला. चैत्र शुद्ध नवमीला रावणाची शक्ति लागून लक्ष्मण जबर जखमी झाला. मात्र त्यानंतर रामापुढे टिकाव धरतां न आल्यामुळे दिवस अखेर रावण पळून गेला. रात्री हनुमानाने दुर्मिळ वनस्पति आणून लक्ष्मणाला शुद्ध आणली. दुसर्‍या दिवशी म्हणजे दशमीला दिवसभर राम-रावण युद्ध चालून रात्रीहि चालू राहिले (युद्धकांड सर्ग १०७ -५८/६७) व दुसरे दिवशी मात्र रामाने रावणवध केला असा घटनाक्रम खुद्द रामायणात वर्णिलेला आहे. मग चैत्र शु.१ ला राम अयोध्येत पोचला असेलच कसा? पण घट्ट धरून बसलेल्या कल्पना सोडून देण्यास कोण तयार होणार. विजयादशमीला रावण-कुंभकर्ण-इंद्रजित यांचे पुतळे कां जाळतात याचेहि मला कोडेच आहे.
शालिवाहन शक कालगणना शालिवाहनाने शक राजाचा पराभव केला तेव्हांपासून सुरू झाली हीपण अशीच एक चुकीची कल्पना आहे. शक राजा नहपान याचे राज्य महाराष्ट्रात होते. त्या नहपानाने नवीन कालगणना सुरू केली म्हणून त्याला ’शकनृपकाळ’ असे म्हटले जाते. हा उल्लेख डॉ. भांडारकरांच्या पुस्तकात मी वाचलेला आहे. शालिवाहन हा महाराष्ट्रातील नाही. त्याला आंध्रभृत्य असे म्हणतात. मात्र त्याने नहपानाचा पराभव केला व शकांची सत्ता उखडून टाकली हे खरे. शकनृपकाल हे नाव बदलत, शककाल व पुढे शालिवाहन शक असे झाले तरीही अजून आपण शकाचे स्मरण ठेवले आहे! मग शिवाजीमहाराजांनी नवीन कालगणना सुरू केली तिलाहि ’राज्याभिषेक शक’ असेच नाव पडले. व खुद्द शिवाजीमहाराजांना आपण शककर्ता म्हणतों. पण शालिवाहन याने ’शक’ कालगणना सुरू केली हा समज कायमच आहे!

Tuesday, March 29, 2011

फाशीची शिक्षा.

दूध भेसळ करणाराना फाशीची शिक्षा असावी असे महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला सुचवले असल्याचे वाचले. हा काय विनोद आहे?
भेसळ प्रतिबंधक कायद्याखाली दूध भेसळ येत नाही काय? हल्ली तशा तक्रारी जास्त प्रमाणावर येत आहेत पण शासनाने कोणाकोणाला पकडले? किती जणांवर सध्याच्या कायद्यांखाली खटले भरले गेले? कोणाकोणाला किती शिक्षा झाली? गेल्या वर्षभरात असे काही कोणाच्या वाचनात आले आहे का? गुन्हा सिद्ध झाला पण शिक्षा मात्र कायद्यातील तरतूद थोडी असल्यामुळे पुरेशी झाली नाही असे आहे काय?
फांशीची शिक्षा खुनासारख्या अतिगंभीर गुन्ह्याला, ते सुध्हा Rarest of rare case असे कोर्टाचे मत झाले तरच दिली जाते. सेशन्स कोर्टात फाशी झाली तरी ती हायकोर्टात व पुढे सुप्रीम कोर्टात कायम व्हावी लागते. मग राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज होतो व पुढे काय होते हे सर्वांना माहीत आहे. दूध भेसळीबाबत एखाद्याला फाशीची शिक्षा होऊन तो खरोखरी फाशी जाईल असे सरकारला वाटत असले तर कमालच म्हटली पाहिजे.
मागे एकदा बलात्काराला फाशीची शिक्षा हवी असे अनेक ज्येष्ठ पुढारी खुशाल बोलून गेले. बलात्काराचे खटले नीट चालवले जावे, बलात्कारित महिलेला उलटतपासणीमध्ये ज्या विटंबनेला तोंड द्यावे लागते ती थांबवावी, गुन्हा सिद्ध झाल्यास आमरण तुरुंगवासाची शिक्षा असावी असे कुणाला वाटत नाही. थेट फाशीच! एक तरी बलात्कार करणारा खरोखरी फाशी जाईल काय याचा कोणी विचार करत नाही. Whom are the 'so-called' leaders kidding?

Wednesday, March 23, 2011

आरामनगर

आजच्या पेपरमध्ये म्हाडाच्या आरामनगर वसाहतीच्या पुनर्निर्माणाची बातमी वाचली आणि नवल वाटले. ही म्हणे म्हाडाची एक वसाहत आहे. त्यात ३७५ किंवा त्या जवळपास ’भाडेकरू’ आहेत. किती जुनी आहे माहीत नाही. मात्र बातमीतील उल्लेखावरून दिसते कीं कितीहि वर्षे झाली असली तरी ते ’भाडेकरू’च आहेत. त्यांचा मालकी हक्क दिसत नाही. वसाहत उघडच सरकारी मालकीच्या जमिनीवर बांधलेली असली पाहिजे. आता तिची पुनर्बांधणी व्हायची आहे. ते काम कुणा तरी बिल्डरला दिले जाणार आहे. अशा प्रकल्पाना भरघोस वाढीव FSI मिळतो. जमिनीची किंमत सरकारला किती मिळते माहीत नाही. मात्र भाडेकरू रहिवाशाना ५०० चौ.फुटाचे जागीं १२५० चौ.फुटांचे फ्लॅट मिळायचे आहेत (बहुधा फुकट!) असे बातमीत म्हटले आहे. मला कळत नाहीं कीं या ’भाडेकरूं’नी असे कोणते महान पुण्यकर्म केले आहे कीं त्याना १२५० चौ.फुटांचा फ्लॅट फुकट मिळावा? सरकारी जमीन ही जनतेच्या मालकीची आहे. ती बिल्डरला, बहुधा, अल्प किमतीत देऊन टाकणार व त्यावर भरघोस FSIची खैरात करणार. बिल्डरचे उखळ पांढरे होणार आणि ’भाडेकरू’ना १२५० चौ.फुटांचा फ्लॅट फुकट मिळणार. या सगळ्यामागले तत्वज्ञान मला आकलन होत नाही. दीर्घकाल ’भाडेकरू’ राहिलेल्यांना म्हाडाने नवीन घरे बांधून भाड्याने वा थोड्याफार सवलतीने विकत द्यावीं हे न्यायाचे होईल. पण त्यांना १२५० चौ.फुटाचे घर फुकट मिळावे ? कां? कळस म्हणजे त्याच बातमीत पुढे असेहि म्हटले होते कीं दुसरा एक बिल्डर त्याना २००० चौ. फुटाचीं घरे फुकटात देण्यास तयार झाला आहे!
खुलासा : आरामनगरमध्ये माझा कोणीहि परिचित, मित्र वा शत्रु, राहत नाही. तेव्हा या लेखनाला वा मतांना कोणताहि वैयक्तिक संबंध नाही.

Tuesday, March 22, 2011

पुन्हा क्रिकेट

वर्ल्डकपच्या मॅचेस पाहताना मला आणखी एक गोष्ट ’खुपली’. (गुप्ते इकडे लक्ष देतील काय?)
बोलरच्या हातातून बॉल सुटेपर्यंत, नियमाप्रमाणे, नॉन-स्ट्राइकरने क्रीझ सोडून पुढे जायचे नसते. मात्र टी.व्ही. पाहताना दिसते कीं सर्व देशांचे बॅट्समन सर्रास नियम पायदळी तुडवून आधीच एक-दोन पावले पुढे निघतात. अंपायर किंवा फील्डिंग साइडचा कॅप्टनही त्याची फारशी दखल घेत नाही. हा गैरप्रकार सर्रास चालवून घेतला जातो. शेवटच्या काही षटकांत उरलेल्या धावा काढण्याच्या दडपणाखाली क्वचित असा प्रकार होताना दिसला असता तर तो फारसा वावगा वाटला नसता. मात्र खेळाच्य कोणत्याही अवस्थेत असे घडताना दिसते.
काही वर्षांपूर्वी, जेव्हां भारताने दक्षिण आफ्रिकेवरचा बहिष्कार उठवून तेथे खेळण्यासाठी गेले होते तेव्हां असा प्रकार झाला होता. मग कप्तान कपिलदेव याने अंपायरच्या ही गोष्ट ध्यानी आणून दिली होती व गुन्हेगार फलंदाजालाहि (नाव लक्षात नाही, बहुधा पीटर कर्स्टन असावा) ताकीद देवविली होती. मात्र तरीहि त्या फलदाजाने सुधारणा न केल्यामुळे, कपिलदेवने त्याची गोलंदाजी असताना स्टंपजवळ पोचल्यावेळी फलंदाज क्रीझबाहेर गेलेला दिसल्यावर बॉल न टाकतां सरळ स्टंपांवर आपटून अपील केले व अंपायरला आउट देणे भाग पडले. काही अतिशिष्ट लोकांनी कपिलदेववर अ-खिलाडीपणाची टीका केली. पण तो प्रकार मग बंद झाला. पाकिस्तानचा कॅप्टन वासिम अक्रम याला कुणीतरी त्याचे मत विचारले तेव्हां त्याने दिलेले मत सरळ होते. त्याने म्हटले कीं साउथ आफ्रिकेच्या अनुभवी फलंदाजाला नियम माहीत असणारच, तरीहि कपिलदेवने त्याला ताकीद देववली होती. त्यानंतर त्याने चेंडू स्टंपला लावून अपील केले व अंपायरने निर्णय दिला. त्याबाबत आणखी काही बोलण्याची गरजच काय?
आतां फलंदाज आणि अंपायर दोघेही नियम विसरले असले तर कपिलदेवला पुन्हा मैदानात उतरवले पाहिजे!

Saturday, March 19, 2011

क्रिकेट

क्रिकेट
सध्या सर्वत्र क्रिकेट फीव्हर आहे. क्रिकेट हा खेळ इतका जीर्णमतवादी लोकांचा खेळ आहे कीं बोलायची सोय नाही. क्रिकेटमध्ये काहीहि नवीन नियम वा बदल हा लवकर होत नाही. एकमत मुळीच होत नाही. नवीन टेक्नॉलॉजी सहज स्वीकारली जात नाही.
खेळ पाहताना नेहेमी दिसणारे एक दृष्य म्हणजे नवा फलंदाज क्रीझवर आला कीं तो स्टंपांपुढे बॅट उभी धरून अंपायर कडे पाहतो. मग अंपायर कमीजास्त खुणा करून त्याला मिडल स्टंप वा लेगस्टंप गार्ड देतो. मग फलंदाज पायातील बुटाच्या टोकाने वा त्यातील खिळ्याने जमीन खरड खरड खरडतो व एक रेघ ओढतो. अर्थातच प्रत्येक वेळेला नवा फलदाज आला कीं हा विनोदी प्रकार पुन्हापुन्हा घडतो. ’प्रत्येकाची रेघ वेगळी’ पण ’प्रिय हो ज्याची त्याला!’ मला कधीच कळलेले नाही कीं क्रीझवर तीन स्टंपांच्या लाइनींत तीन छोट्या, चुन्याच्या, सफेत रेषा आधीच, इतर रेघा आखतात तेव्हाच, कां आखल्या जात नाहींत?
वेस्ट इंडीजचे चंद्रपॉल वगैरे फलंदाज अंपायरने लाइन दिली कीं सरळ विटी (Bail) उचलून ती बॅटने ठोकून एक भोक पाडतात. बुटाने रेघ खरडण्यापेक्षा हा पर्याय बरा असला तरी इतर देशांच्या फलंदाजांनी तो पत्करलेला दिसत नाही. मला रेषा खरडण्याचा हा एकूण प्रकारच हास्यास्पद वाटतो. ’१०० वर्षांपूर्वी असेच करीत असत.’ एवढेच त्याचे कारण

Tuesday, March 15, 2011

जैतापुर

जैतापुर येथे होऊ घातलेल्या अणुशक्तिवर आधारित विद्युतप्रकल्पावर अनेक दिवस चर्चा चालू आहे. ती बहुतांशीं राजकीय आहे. अणुविद्युत प्रकल्पापासून पर्यावरणाला धोका खासच नाही कारण तेथे कोळसा किंवा गॅस जळायचा नाही. हवेत काहीच सोडले जाणार नाही. समुद्राचे पाणी फक्त ५-६ डिग्री तपमान वाढून पुन्हा समुद्रात खूप खोलीवर व किनार्‍यापासून खूप दूरवर सोडले जाणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून होणारा विरोध गैरसमजांवरच आधारलेला आहे. अणुविद्युतप्रकल्प ही काही भारतात नवीन गोष्ट नाही. इतर ठिकाणचे अनुभव धोका दर्शवत नाहीत. इतरत्र कोठेही विरोध झाला नाही फक्त जैतापुरातच का होतो आहे?
सर्व प्रकल्पांना होणार्‍या विरोधांत कळीचा मुद्दा जमिनी जाणार्‍या विस्थापितांची होणारी परवड. त्याची सोडवणूक जरूर झाली पाहिजे. मला वाटते यासाठी समाधानकारक तोडगा काढणे शक्य आहे.
१. बाजारभावापेक्षां शक्य तेवढी जास्त किंमत दिली जावी.
२. जमिनींच्या खर्‍या मालकांची नीट तपासणी होऊन पक्की यादी बनवावी.
३. एक स्वतंत्र कमिशन नेमून किमतीच्या वाटपाचे काम त्याचे तर्फे ठरवून दिलेल्या मुदतीत प्रथम करावे व ’ते झाल्याशिवाय’ प्रकल्पाचे काम सुरूच करूं नये.
४. एवढा मोठा विद्युतप्रकल्प जर रत्नागिरि जिल्ह्यात व्हावयाचा तर तो जिल्हा कायमचा लोडशेडिंगमुक्त जाहीर करावा. असे केल्यास जिल्ह्यातील जनतेचे प्रकल्पाला अनुकूल मत होईल.
५. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १ टक्का रक्कम किंवा वार्षिक नफ्यापैकी काही रक्कम प्रकल्पाभोवतीच्या परिसरामध्ये शैक्षणिक व दळणवळणाच्या सुविधा सुधारण्यासाठी खर्च करण्याचे आश्वासन द्यावे व त्याची अंमलबजावणी हॊण्यासाठी बिनसरकारी यंत्रणा उभारावी.
अशा प्रकारच्या अन्य काही कल्पनाही सुचवतां येतील. मात्र ’कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प होऊ देणार नाही’ ही भाषा मला उचित वाटत नाही.
सर्वच प्रकल्पांना असा विरोध होत राहिला तर ते प्रकल्प इतर राज्यात जातील व महाराष्ट्राचे नुकसान होइल. होऊंद्या राजकारण्यांना त्याचे काय?
त्सुनामी व भूकंपामुळे त्याना सध्या जोर आला आहे. तेव्हा गंमत पहावयाची.

Monday, March 14, 2011

वंदे मातरम्

वंदे मातरम् हे भारताचे राष्ट्र्गीत नव्हे पण त्याचे बरोबरीचे त्याचे स्थान आहे. स्वातंत्र्य चळवळीच्या काळात वंदे मातरम् म्हणण्यासाठी अनेकांनी मरेमरेतॊं लाठ्या खाल्या होत्या. फाशी जाणार्‍या हुतात्म्यांच्या तोंडी हे अखेरचे शब्द असत.
आमच्या पिढीच्या भावना या गीताच्या गौरवाशी गुंतलेल्या आहेत. पुढील पिढीतील अनेकांना त्याची जाणीव असणारच.
आज कशाचेहि विडंबन करण्याचा काळ आला आहे. सध्या World Cup च्या मॅचेस चालू आहेत. वर्तमानपत्रे पानेच्या पाने भरभरून मजकूर छापत आहेत. चांगले आहे! पण टाइम्स सारख्या वर्तमानपत्राने त्या पानाचे शीर्षक One-Day Mataram असे करावे? मला याचा भयंकर राग आला आहे. पण विचारतो कोण माझ्या रागाला?

Saturday, March 12, 2011

आत्महत्या

श्रीमती गुप्ता यांनी दोन चिमुकल्या मुलांसह केलेल्या आत्महत्येची बातमी वाचून मन विषण्ण झाले. त्याबरोबर रागहि उफाळून आला. त्यांच्या घरच्यांबद्दल व तिच्याबद्दलहि.
भारतात इंग्रजांचे राज्य नांदून लयालाहि गेले. त्यानी लावलेल्या आधुनिक शिक्षणाच्या रोपाची अफाट वाढ झाली. महाराष्ट्रात स्त्रीशिक्षणाचा पाया महात्मा फुलेनी रोविला. महर्षि कर्वे यांनी या कार्याला आयुष्य वाहून घेतले. पश्चिम भारतात स्त्रीशिक्षणाचा प्रसार जोरात झाला. इतरत्रहि आता कमीजास्त तशीच परिस्थिति आहे. स्त्रिया शिकून अनेक क्षेत्रात अत्युच्च पदापर्यंत सर्रास प्रगति करीत आहेत.
श्रीमती गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटंट होत्या असे वाचले. इतक्या उच्च शिक्षणानंतरहि सासरच्या माणसांच्या मागण्यांना वा शारीरिक/मानसिक छळाला तोंड देता येत नसेल व मुलांसह आत्महत्येचा मार्ग पत्करावा लागत असेल तर स्त्री शिक्षणाने स्त्रीचा काय फायदा? अशा परिस्थितीत माहेरच्या माणसांचाहि आधार मिळत नसेल तर समाजाची अगतिकता बदलणार तरी कधीं? अशाच स्वरूपाच्या बातम्या भारताच्या इतर भागातूनहि येत असतात, अगदी परदेशात गेलेल्या कुटुंबांतूनहि! मग शिक्षणाने स्त्रीचे सबलीकरण होत नाही असे म्हणावयाचे काय?

Tuesday, March 8, 2011

मायक्रोफायनान्स.

हा एक सध्या चर्चेत असलेला विषय आहे. मायक्रोफायनान्स ही संकल्पना जगासमोर मांडणारे व ती बांगलादेश मध्ये अत्यंत यशस्वीपणे राबवणारे नोबेल प्राइझ मिळवणारे श्री. महंमद युनूस याना त्यानीच स्थापन केलेल्या व नावारूपाला आणलेल्या Grameen Bank च्या अध्यक्षपदावरून, वय सत्तर वर्षे झाले या कारणास्तव, बांगलादेश सरकारने काढले व आजच्या बातमीप्रमाणे तेथील कोर्टानेहि तो निर्णय कायम केला आहे.
ग्रामीण बॅंकेचे नाव जगभर झाले व महंमद युनूस याना नोबेल प्राइझ मिळाले तेव्हां महिला बचत गट स्थापन करणे आणि त्यांचेतर्फे त्यांच्या सभासदाना छोटे कर्ज, कोणता ना कोणता व्यवसाय करण्यासाठी, शक्य तितक्या कमी व्याजाने वाटणे ही मूळ संकल्पना होती. कर्जाचा उपयोग छोटासा उत्पादक व्यवसाय, उदा. पापड-लोणचीं-चटण्या बनवणे, शिवणकाम, बकर्‍या-गाय-म्हैस पाळणे, करण्यासाठी झाला तर व्याज व मुद्दलाची परतफेड ठरलेल्या हलक्या हप्त्यानी करून कर्ज घेणारी स्त्री स्वत:च्या संसाराला हातभार लावू शकत होती. कारण व्याजदर कमी असायचा. परिणामी व्याजाची व मुद्दलाची वेळेवर परतफेड ९९% पेक्षांही जास्त प्रमाणात होत होती. पहिले कर्ज फेडल्यावरच नवीन कर्ज मिळत असे. मात्र परतफेड व्यवस्थितपणे केली तर नवीन कर्ज आवश्यक तर वाढीव मिळे. ग्रामीण बॅंकेचे काम अतिशय चोखपणे चालले होते व बांगलादेशमधील गरीब जनतेला आशेचा किरण दिसत होता. भारतामध्येहि बंधन ही संस्था बंगाल राज्यात हे काम मोठ्या प्रमाणावर करत होती. इतरहि काही संस्था भारतात इतरत्र नावारूपाला येत होत्या. महिलांचे छोटे बचतगट, उत्पादक कामासाठी छोटे कर्ज, कमी व्याजदर व उत्तम परतफेडीचा प्रघात हा या क्षेत्रातील यशाचा पाया होता.
मात्र उत्तम परतफेडीच्या रेकॉर्डला भुलून पैसा कमावण्याची एक संधि असा या क्षेत्राचा दुरुपयोग गेली काही वर्षे जोरात वाढतो आहे. या नवीन मायक्रोफायनान्स कंपन्या बॅंकांकडून पैसा (अर्थात व्याजाने) घेतात, तो पैसा बचतगटांच्या माध्यमातून वा थेटहि, गरीब जनतेला कर्जरूपाने दिला जातो. त्यावर जबर व्याजदर (२४ % हूनहि जास्त) लावला जातो. बर्‍याच वेळा हे कर्ज उत्पादक उद्योगासाठी वापरले न जाता, रोजच्या वा नैमित्तिक खर्चासाठी वापरले जाते. पहिले कर्ज फेडण्यापूर्वीच नवीन कर्ज दिले जाते. एकाच व्यक्तीला एकाहून जास्त कंपन्या कर्ज देतात. अर्थातच अशा भरमसाठपणे दिलेल्या कर्जाची परतफेड होत नाही. मग परतफेडीसाठी जोरजबरदस्ती वापरली जाते. कर्जदार आत्महत्या करतात. परिणामी परतफेडीचे प्रमाण घटत आहे व आता बॅंकाना आपण मायक्रोफायनान्स कंपन्याना दिलेल्या रकमेची परतफेड कशी होणार याची चिंता वाटू लागली आहे. परतफेडीसाठी मुदतवाढ, व्याजदरात सवलत अशा पर्यायांचा विचार होतो आहे. ह्य़ा रकमा आज ना उद्यां शेतकरी कर्जांप्रमाणे सरकारी/खाजगी बॅंका बुडित खाती काढणार आहेत हे नक्की.बॅंकांनी या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांची रक्कम १६००० कोटींवर गेली आहे. सरकारी बॅंकाचा पैसा म्हणजे अखेर जनतेचाच पैसा वाया जाणार आहे व मायक्रोफायनान्स ही एक उत्तम संकल्पना बदनाम होणार आहे. मोठमोठ्या कंपन्याही घेतलेल्या कर्जावर २४% हून अधिक व्याज देऊन धंदा करूं शकणार नाहीत मग बचतगटाच्या सभासदांनी एवढे भरमसाठ व्याज कसे सोसावे याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. रिझर्व बॅंकेने नेमलेल्या ’मालेगम समिती’नेही व्याजदर १२% वर आणण्याबद्दल आग्रह धरलेला नाही हे नवल.

Saturday, March 5, 2011

’सुलेमान टॉवर्स’

अपवाद करण्याचा अधिकार.
पुन्हा एकदां या विषयावर लिहितो आहे कारण ’सुलेमान टॉवर्स’ ची बातमी.
सुलेमान टॉवर्सच्या पासून फक्त ’दोन फूट’ अंतरावर दुसरा टॉवर उभा करण्यास परवानगी मिळते हे वाचून धक्काच बसला. Development Control Rules प्रमाणे दोन टॉवर्समध्ये ६ मीटर (२० फूट) अंतर सोडावे लागते. मुळात हा नियमहि चुकीचा वाटतो. एकेकाळी कोणत्याही लहानमोठ्या इमारतीच्या बाजूने १० फूट अंतर सोडावे लागत असे. म्हणजे दोन इमारती कितीहि लहान असल्य़ा तरीहि त्यांचेमध्ये २० फूट अंतर राहत असे. दोन उंचच उंच टॉवर्समध्ये त्यांच्या उंचीच्या प्रमाणात हे अंतर खरे तर २० फुटांपेक्षा पुष्कळ जास्त हवे. इतर देशांत, जेथे उंच इमारती सर्रास बांधल्या जातात तेथे हे अंतर भरपूर सोडलेले असतेच.
सुलेमान टॉवर्सबाबत मात्र ’नियमाला अपवाद’ करण्याचा अधिकार अनिर्बंधपणे वापरून हे अंतर फक्त दोन फूट ठेवण्यास परवानगी दिली गेली! ज्या अधिकार्‍याने अशी परवानगी दिली असेल त्याने यावर कोर्टाने ओढलेले ताशेरे वाचून शरमेने (असल्यास!) मान खाली घातली पाहिजे.
हे मुंबईत असेच चालणार आहे काय? दोन फूट अंतरावर दोन टॉवर म्हणजे ही उभी झोपदपट्टीच झाली कीं! मुख्य मंत्री याकडे गांभीर्याने पहाणार आहेत काय? आशा करण्याशिवाय आपल्या हातात काही नाही!

Tuesday, March 1, 2011

ब्लॉक खरेदी

ब्लॉक खरेदी
सहकारी गृहनिर्माण संस्था अनेक वर्षे अस्तित्वात आहेत. त्यातील ब्लॉक्सचे मालक एकतर मूळ खरेदीदार असतात वा त्यांचे वारस असतात किंवा मूळ मालकाकडून खरेदी केलेले संपूर्ण नवीन मालकही असूं शकतात. सोसायटीच्या शेअर सर्टिफिकेट्सवर नाव असणे एवढी एकच मालकीची कागदोपत्री खूण मालकाजवळ असते. मूळ खरेदीदार असेल तर त्याच्या संपूर्ण मालकीहक्काबद्दल काही संदिग्धता असण्याचे कारण नाही.
मूळ खरेदीदार मालक मृत झाल्यावर त्याने नामनिर्देशन केलेले असेल तर त्याप्रमाणे शेअर सर्टिफिकिटावर एका (किंवा क्वचित अधिक) वारसाचे नाव सोसायटीचे कार्यकारी मंडळ नमूद करिते. त्यावेळी ’नॉमिनी’ म्हणून नाव लावले’ असा शेरा सर्टिफिकिटावर लिहिला जात नाही. नाव लागले म्हणून त्या व्यक्तीची ’संपूर्ण’ मालकी खरे तर सिद्ध होत नाही! नामनिर्देशन ही एक ’सोय’ आहे. तो वारसाहक्काचा ’निवाडा’ नव्हे याबद्दल आता दुमत राहिलेले नाही. अशा वारसाने तो ब्लॉक तिसर्‍या व्यक्तीला विकला तर नवीन खरेदीदाराला, विकणारी व्यक्ति ’पूर्ण मालक’ आहे कीं ’नॉमिनी’ आहे हे शेअर सर्टिफिकेट पाहूनहि कळण्याला मार्ग नाही. व्यवहार पुरा झाल्यावर नवीन खरेदीदाराचे नाव सर्टिफिकेटवर नोंदवण्यापूर्वी सोसायटीचा कार्यवाह वा कार्यकारी मण्डळ जागरूक असेल तर इतर वारसांकडून ’ना हरकत’ प्रमाणपत्र आणण्याचा आग्रह धरूं शकेल वा Indemnity Bond घेऊं शकेल. त्याने सोसायटीच्या हितसंबंधाचे रक्षण होईल. पण खरेदीदाराचे काय? नॉमिनी सोडून इतर वारसदार त्याचेकडून आपल्या हिश्शापोटी पैसे मागूं लागले तर त्याने काय करावे? त्याला पळतां भुई थोडी होईल!
तेव्हां Buyer Beware! हे तत्त्व ध्यानात ठेवून विकणारी व्यक्ति मूळ मालक आहे कीं ’नॉमिनी’ या नात्याने ’सोयीपुरती’ मालक झालेली आहे, (इतर वारसदारांचेहि हक्क आहेत), हे खरेदीदाराने काळजीपूर्वक तपासून पाहिले पाहिजे व त्याने सोसायटीकडे चौकशी केल्यास त्याला सत्य परिस्थिति सांगितली गेली पाहिजे. खरे तर ’नॉमिनी’चे नाव शेअर सर्टिफिकेटवर लावताना तशी स्पष्ट नोंदच सर्टिफिकेटवर सोसायटीने करण्याचा नियम झाला तर चांगले होईल. तसे झाले तर खरेदीदाराला प्रथमच शेअर सर्टिफिकेट पहायला मागता येईल व सत्यपरिस्थिति कळेल व फसवणूक होणार नाही.
’सात-बारा’ किंवा ’सिटी-सर्व्हेचे प्रॉपर्टी कार्ड’ यावर कोणताही फेरफार करताना कारण वा संबधित कागदपत्र याची पूर्ण नोंद केली जाते. त्यामुळे ते पाहून मालकी हक्काचे स्वरूप कळू शकते तसाच ’नॉमिनी’ वा ’नवीन खरेदीदार’ असा शेरा असल्यास ’सोसायटी शेअरसर्टिफिकेट’चाहि खरेदीदाराला उपयोग होईल.

Tuesday, February 22, 2011

पुन्हा एकदा इच्छापत्र

मागील लेखात इच्छापत्राबाबत माहिती लिहिली होती त्यात थोडी भर घालत आहे.
स्वत:च्या मालकीचा फ्लॅट वा बंगला आपल्या पश्चात अनेकांपैकी एकाच वारसाला द्यावयाचा असल्यास इच्छापत्र करणे हा एक मार्ग आहे. त्यांतील खाचखळग्यांबद्दल लिहिलेच आहे. वास्तूच्या किमतीवर प्रोबेटसाठी किती कोर्टफी पडेल हे अवलंबून असते. किती टक्के हे मला माहीत नाही. दुसरे पर्याय आहेत ते असे.
१. स्वत:च्याच हयातीत वास्तूची मालकी पसंतीच्या (एकाच) वारसाला बक्षीसपत्र करून देऊन टाकणे. असे बक्षीसपत्र केल्यास त्यावर दोन टक्के स्टॅम्पड्यूटी भरावी लागते. शिवाय, लाभार्थीला गिफ्ट-टॅक्सहि लागू होईल.
२. एकाच वारसाला पूर्ण मालकी मिळावी हे इतर वारसांना मान्य असल्यास (कठीणच!), त्या सर्वांनी आपला मालकी हक्क रिलीझ डीड करून सोडून दिल्यास त्या विशिष्ट वारसाची मालकी शाबीत होऊं शकेल. मात्र अशा रिलीझ डीड वर रजिस्टर करताना पांच टक्के स्टॅम्प ड्यूटी भरावी लागेल.
हे दोन नियम हल्लीच वाचनात आले. त्यांच्या संपूर्ण सत्यतेबाबत मला माहिती नाही.
एकूण काय? खर्च टाळता येत नाही.

Tuesday, February 15, 2011

कार्पेट एरिया आणि बिल्ट-अप एरिया.

सोसायट्यांमधील ब्लॉकचे व्यवहार अनेक वर्षे बिल्ट-अप एरियावर आधारित होत असत. बिल्डर लोकानी याबाबत फार अनागोंदी व फसवणुकांचे प्रकार केल्यामुळे आता सरकारने नियम केला आहे कीं करारपत्रे कार्पेट एरियाच्या आधारे करावी. हा नियम स्तुत्य आहे. मात्र त्यात एक गोची आहे ती अशी कीं ब्लॉकची कार्पेट एरिया कोणी मोजून प्रमाणित करावयाची? सर्वसाधारण ब्लॉक खरेदीदाराला ती बरोबर मोजणे जमेलच असे नाही त्यामुळे जेव्हढ्या एरियाचे पैसे मोजले तेवढी खरोखर मिळाली काय ही शंका राहतेच.
बिल्डिंगचे जे प्लॅन मान्य झाले असतील त्याबरहुकूमच काम व्हायला हवे. तसे झाल्याची खात्री करूनच आर्किटेक्टने Completion Certificate द्यावयाचे असते व आवश्यक तर स्वत: तपासणी करून मगच Corporation ने ते स्वीकारून मग Ocupation Certificate द्यायचे असते. हे सर्व काटेकोरपणे झाले असे गृहीत धरले तरी एक अडचण उरते. कारण जे प्लॅन आर्किटेक्ट तयार करून मान्य करून घेतो त्यामध्ये प्रत्येक ब्लॉकची स्वतंत्र Carpet Area वा Built-Up Area दाखवलेली नसते. सर्व बिल्डिंगची एकूण Built Up Area दाखवून FSI चे गणित मांडून तो नियमाप्रमाणे असल्याचे दाखवलेले असते. Corporation च्या मान्यतेसाठी तेवढे पुरते. (अर्थात इतर अनेक नियमांचे पालन करावे लागते वा नियमांतून सवलत मिळवावी लागते. तो एक ’वेगळाच’ विषय आहे)
यावर सोपा उपाय आहे. असा नियम करावयास हवा कीं मान्यताप्राप्त प्लॅन्सप्रमाणे असणारी प्रत्येक ब्लॉकची Builtup Area and Carpet Area दाखवणारा तक्ता आर्किटेक्टने बनवून प्लॅनवर दाखवला वा त्यासोबत जोडला पाहिजे व त्यालाही Corporation ची मान्यता घेतली पाहिजे.
असे केल्यास ब्लॉक खरेदीदाराला Carpet Area बद्दल काही प्रमाणत विश्वसनीयता लाभेल व बिल्डरशी अनावश्यक झगडे टळतील. ब्लॉक दुसर्‍याला विकतानाही Carpet Area बद्दल निश्चितता राहील.
सहकारी सोसायट्यांनी सरकारकडे याबाबत पाठपुरावा केला पाहिजे.

Monday, February 14, 2011

अपवाद करण्याचा अधिकार

अपवादात्मक अधिकार (Discretionary Powers)
आदर्श हा एक बहुचर्चित घोटाळा आहे. असे अनेकानेक घोटाळे आजपर्यंत झाले व पुढेहि होत राहतील. याचे मूळ सत्ताधीश - मंत्री वा सनदी अधिकारी - उपभोगत असलेले, बहुतांश अनियंत्रित असे, नियमांना अपवाद करण्याचे व सवलती देण्याचे अमर्याद अधिकार.
मुळात कडक नियम करावयाचे मात्र त्यात अपवाद करण्याचे अधिकार राखून ठेवावयाचे असा सरकारी खाक्या असतो. डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल्स हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुळातले नियम अतिशय किचकट आहेत. त्यांच्या जंगलांतून वाट काढताना प्रामाणिक आर्किटेक्ट्सचीहि तारांबळ उडते. नियमांमध्ये अनेक प्रकारच्या सवलती मागतां येतात व ते म्युनिसिपल कमिशनरच्या अखत्यारात येते. पुढचे काही लिहिण्याची गरज नाही. कित्येक वर्षांपासुनचा एक नियम आहे कीं जमिनीचा तुकडा मोठा असेल तर इमारती उभारताना त्यांतील काही हिस्सा वेगळा काढून Green Belt म्हणून रिकामा ठेवावा लागतो. हा नियम अतिशय स्तुत्य आहे कारण शहरांच्या अनिर्बंध वाढीत रिकाम्या जागा सुटणे अत्यावश्यक आहे. पण मग अपवाद होतात!
पेपर्समध्ये असे छापून आले आहे कीं आदर्श सोसायटीच्या बाबतीत हा नियम बाद केला गेला. कोणाच्या अपवाद करण्याच्या अधिकारांत ते मला माहीत नाही वा वाचलेले नाही. त्याने काय फरक पडतो?
मला सुचवावेसे वाटते कीं
सर्व तर्‍हेचे अपवाद करण्याचे अधिकार पांच वर्षे पर्यंत पूर्णपणे (अपवाद न करतां!) तहकूब ठेवावेत व असा काय मोठा अनर्थ ओढवतो ते पहावे!

Monday, February 7, 2011

इच्छापत्र

इकॉनॉमिक टाइम्समध्ये Will या विषयावर एक लेख वाचला. हा बहुचर्चित विषय आहे. मध्यमवर्गाच्या निवासाच्या जागांच्या किमतीहि आता भरमसाठ वाढलेल्या असल्यामुळे पतीच्या किंवा पित्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबात बखेडे होण्याचे प्रकारहि वाढीस लागले आहेत. ज्यानेत्याने आपले इच्छापत्र करून ठेवावे असा उपाय त्यावर सुचवला जातो. मात्र कधीकधी रोगापेक्षा उपाय भयंकर असा प्रकार होऊं शकतो. काही माहिती समोर ठेवतो आहे. मात्र मी वकील नाही तेव्हां अचूकपणावर मर्यादा आहेच.
१. पूर्वापार म्हटले जात असे कीं फक्त स्वकष्टार्जित मालमत्तेबद्दलच इच्छापत्र करतां येते आणि स्वकष्टार्जित म्हणजे जी मिळवण्यासाठी स्वत:च्या (निढळाच्या) कमाईचाच उपयोग केलेला आहे अशी मालमत्ता. मग पित्याकडून वा पतीकडून वा इतर कोणाकडून वारसाहक्काने प्राप्त झालेला फ्लॅट किंवा जमीन वा बंगला याचे इच्छापत्र करतां येते काय? हा मला पडणारा प्रष्न मी माहीतगार व्यक्तीकडून सोडवून घेतला आहे. अशी मालमत्ता संपूर्णपणे मालकीची झालेली असल्यास व ताब्यात असल्यास तिचे इच्छापत्र करतां येते. सोसायटीतील ब्लॉकचा यात समावेश आहे. मात्र नुसत्या नॉमिनेशनच्या आधारावर एकाच वारसाचे (उदा. आई व मुलें यापैकी कोणीहि एक), नाव लागले असेल तर मालकी संपूर्ण नसल्य़ामुळे त्या व्यक्तीला इच्छापत्र करता येणार नाही. (स्वत:च्या हिश्शापुरते करतां येईल)
२. इच्छापत्र करणार्‍या व्यक्तीने शक्यतर स्वत:च्या हस्ताक्षरात किंवा सुवाच्य टंकलेखनाने मजकूर प्रथमपुरुषी भाषेत लिहावा. आपण शरीरप्रकृतीने व मानसिक संतुलनाने आपली इच्छा व्यक्त करण्यास पूर्ण सक्षम असल्याचे स्पष्ट लिहावे. कोणाच्याही दडपणाशिवाय, पूर्ण स्वेच्छेने लिहीत असल्याचे स्पष्ट करावे.
३. आपल्या मालमत्तेच्या आपल्या पश्चात करावयाच्या व्यवस्थेबद्दल नि:संदिग्ध लिहावे. त्यापूर्वी अशा मालमत्तेचा सविस्तर खुलासा लिहावा.
४. नैसर्गिक वारसांचे व्यतिरिक्त इतर कोणास काही द्यावयाचे असल्यास त्यामागील कारण वा हेतु लिहिल्यास चांगले. (उदा. - सेवकाने निरपेक्षपणे केलेली उत्तम सेवा)
५. इच्छापत्रावर, नेहेमी वापरत असलेली सही स्पष्टपणे करणे आवश्यक. दोन साक्षीदारांच्या सह्या, नावपत्त्यासह आवश्यक. ’आमचेसमक्ष इच्छापत्रावर सही केली’ असे साक्षीदारांनी नमूद केलेले असावे. सही करतां न येणार्‍या व्यक्तीसाठी काय करणे आवश्यक याचा खुलासा वकील करूं शकतील. साक्षीदार निवडताना काळजी घ्यावी. इच्छापत्राबद्दल भविष्यात कोर्टबाजी होण्याची शक्यता वाटत असल्यास साक्षीदार आवश्यक तर सहीबाबत साक्ष देऊं शकतील असे निवडावे.
६. इच्छापत्रावर सही करणारी व्यक्ति या वेळी शारीरिक व मानसिक दोन्ही दृष्ट्या सक्षम असल्याची नोंद डॉक्टरने सहीसह करणे आवश्यक. शक्यतों नेहेमींचा फॅमिली डॉक्टर असल्यास चांगले. नाव व रजिस्टर नं. लिहावा.
७. इच्छापत्राप्रमाणे मालमत्तेची व्यवस्था होण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीस वा बॅंक, सॉलिसिटर याना अधिकार देतां येतो. मात्र तशी सक्ति नाही. अशी executer म्हणून निवडलेली व्यक्ति इच्छापत्राद्वारे काही फायदा मिळणारी नसावी आणि तिची executor म्हणून काम करण्याची तयारी असल्याची खात्री करून घ्यावी. कारण हे काम डोकेदुखीचे ठरू शकते.
८. इच्छापत्राची मूळप्रत स्वत:जवळ जपून ठेवावी किंवा बॅंकलॉकरला ठेवावी. एक झेरॉक्स प्रत विश्वसनीय व्यक्तीपाशी ठेवावी.
९. इच्छापत्र केले असल्याचे वारसांना तशी माहिती असणे योग्य मात्र तरतुदी माहीत नसाव्या.
१०. पहिल्यानेच इच्छापत्र करीत असल्यास तसा स्पष्ट उल्लेख असावा. पूर्वी कधी केलेले असल्यास ’पूर्वीची सर्व इच्छापत्रे याद्वारे रद्द करीत आहे’ असा स्पष्ट उल्लेख करावा.
११. इच्छापत्र केल्यावर त्यात किरकोळ बदल करावयाचा असल्यास नवीन न करतां दुरुस्तीपत्र (Codicil) करतां येते.
१२. इच्छापत्र रजिस्टर केलेच पाहिजे असा कायदा नाही. मात्र केलेले असेल तर त्याला कायदेशीर मान्यता मिळणे सोपे जाते. रजिस्ट्रेशनचा खर्च डोईजड नसतो. (इस्टेटीची किंमत कितीहि असली तरी) स्टॅंपड्यूटी भरावी लागत नाही.
१३. येवढे सर्व करूनहि इच्छापत्राच्या वारसाला/वारसांना बहुतेक वेळां Probate by Court ची प्रक्रिया करावी लागतेच. ती किचकट, वेळखाऊ व खर्चिकही ठरू शकते. कारण कोर्टफी इस्टेटीच्या किमतीप्रमाणे पडते व वकिली खर्चहि पडतो. इच्छापत्रात नैसर्गिक न्यायाचे तत्व, कोणत्याही योग्य कारणासाठी जरी, कमीजास्त डावलले गेले असेल तर ’अन्याय’ झालेल्या वारसाकडून हरकत घेतली जाऊं शकते व तशी पूर्ण संधि Probate च्या न्यायप्रक्रियेत त्याला मिळतेच. यामुळेच इच्छापत्रामुळे काही कौटुंबिक संघर्ष निर्माण होतात. याचाही विचार इच्छापत्र करताना करावा हे उत्तम.

Thursday, February 3, 2011

कोयनेचे पाणी मुंबईला?

पुन्हा एकदां बातमी छापली गेली कीं कोयनेचे पाणी मुंबईसाठी आणण्याचा विचार आहे. हे आपण किती वर्षे व किती वेळां ऐकणार आहोत? हा शुद्ध आचरटपणा आहे. कोयना प्रकल्पाबद्दल थोडी माहिती आपणासमोर ठेवतो.
कोयनेचे पाणी पूर्वेकडे वाहून कृष्णेतून पुढे समुद्राला मिळते. कोयना धरण बांधले गेले तेव्हा साठवले जाणारे पाणी पश्चिमेकडे (पर्वताच्या पोटातून) नेऊन अरबी समुद्रात सोडावयाचे व त्यातून वीजनिर्मित करावयाची असा प्लॅन होता. तेव्हांपासूनच असे कृष्णाखोर्‍यातील पाणी अरबी समुद्राला सोडण्यास विरोध व बंधने होती. स्टेज १ व २ बरोबरच पुरीं झालीं. त्यातून बाहेर पडणारे पाणी वासिष्ठी नदीत चिपळूण जवळ सोडले जाऊं लागले. तेव्हां सुरवातीला येथील जनरेटर्स २४ तास चालवले जात होते.
मग स्टेज ३ चा विचार झाला. स्टेज १ व २ चे पाणी पर्वताच्या कड्यामधून बाहेर पडत होते तेथून समुद्रसपाटीपर्यंत १२० मीटर उतार होता. त्याचा फायदा घेऊन अधिक वीजनिर्मिति करण्यासाठी योजना बनवली गेली. त्या अन्वये, हे पाणी अडवण्यासाठी सह्याद्रीच्या पश्चिम उतारावर कोळकेवाडी येथे एक धरण बांधण्यात आले. या धरणाची पाणी साठवण्याची क्षमता थोडीच आहे. या धरणाचे जवळच पर्वताच्या पोटात एक हॉल खोदून तेथे नवे जनरेटर बसवले गेले. धरणातील पाणी बोगद्याने त्या जनरेटरना मिळते व नंतर ते पाणी दुसर्‍या बोगद्याने व पुढे कालव्याने वासिष्ठीच्या पात्राच्याही खालच्या पातळीला उतरऊन मग पात्रात सोडले जाते व मग ते पात्रातून वाहत जाऊन समुद्राला मिळते. जेथे हे पाणी नदीत शिरते तेथे जवळपास समुद्रसपाटी आहे. हे सर्व काम ३० वर्षांपूर्वीच पुरे झाले आहे.
पाणी वापरावर बंधन असल्यामुळे स्टेज १ व २ दिवसाचे ठराविक तासच चालवतां येतात. ते चालतील तेव्हांच कोळकेवाडीला पाणी जमते व तेव्हांच स्टेज ३ चे जनरेटर चालतात.
सन २००० च्या सुमारास स्टेज ४ कार्यान्वित झाली. त्यासाठी कोयना पाणीसाठ्याच्या तळाशी सुरू होणारा बोगदा बनवून पाणी पुन्हा नवीन बनवलेल्या पर्वताच्या पोटातील मोठ्या हॉलमध्ये बसवलेल्या चार २५० मेगावॉटच्या जनरेटरना दिले जाते व नंतर हे पाणीहि कोळकेवाडी येथे जमा होते. स्टेज १-२ वा स्टेज ४ चालवण्यावर पाण्याची उपलब्धता हे बंधन समान आहे. हे सर्व जनरेटर दिवसातून फक्त ४ ते ५ तासच, जेव्हां विजेची मागणी जास्त असते त्यावेळीच चालवले जातात व फक्त तेव्हाच कोळकेवाडीत पाणी जमून स्टेज ३ चेहि जनरेटर चालतात व सर्व पाणी अखेर जवळपास समुद्रसपाटीला वासिष्ठीत जाते. हे पाणी मुंबईच्या गरजेच्या मानाने थोडेच आहे.
मुख्य अडचण ही कीं हे समद्रसपाटीवरचे पाणी एवढ्या दूरवर मुंबईला नेण्यासाठी भांडवली व दैनंदिन दोन्ही खर्च डोईजड होतील. मुंबईला लागणारे पाणी ठाणेजिल्ह्यातील नद्यांमधूनच मिळवावें लागेल व हे स्त्रोत संपले म्हणजे खारे पाणी गोड करणे किंवा वापरलेले पाणी पुन्हा शुद्ध करणे हे पर्याय शोधावे लागतील.
कशाचाही विचार न करतां व पुरेशी माहिती करून घेण्याच्या भानगडीत न पडतां अशा घोषणा केल्या जातात व वृत्तपत्रे त्याना प्रसिद्धि देतात.
हे असेच चालणार काय?

Tuesday, February 1, 2011

सौर ऊर्जा

आजकाल सौर ऊर्जेचा बराच बोलबाला ऐकू येतो. पूर्वीच्या मानाने आता सौर ऊर्जेसाठी लागणारी पॅनेल्स काही प्रमाणात स्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे दुर्गम भाग, जेथे वीज पोचलेलीच नाही अशा ठिकाणी सौर दिवे उपयुक्त ठरताहेत. काही समाजकार्य संस्था हे कार्य करत आहेत असे वाचनात आले. ज्याना या विजेचा फायदा मिळणार आहे त्यांचा थोडातरी सहभाग खर्चामध्ये असतो ही अतिशय योग्य कल्पना आहे. आपले पैसेहि यात गुंतवलेले आहेत ही भावना त्या व्यक्ति वा गावाला योग्य वापर व देखभाल करण्यास निश्चितच उद्युक्त करील. फुकट मिळालेल्याची किंमत वाटत नाही! अशा संस्थांच्या उपक्रमाना जनतेने व सरकारनेहि आर्थिक पाठिंबा द्यावयास हवा.
सौर ऊर्जेचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याच्या प्रकल्पांबद्दलहि वाचावयास मिळते. त्यासाठीहि ’जागा’ लागतेच त्यामुळे अशा प्रकल्पानाहि विरोध होईल! उर्जा फुकट असली तरी भांडवली खर्च व उर्जा साठवण या अडचणी आहेतच. असे प्रकल्प मोठ्या विद्युतकेंद्रांजवळच उभे राहिले तर दिवसा मिळणार्‍या उर्जेचा वापर सोपा होईल. छोट्याशा कड्याजवळ असे उर्जा केंद्र उभे राहिले आणि Pumped Storage ची व्यवस्था केल्यास, दिवसा मिळणार्‍या उर्जेचा वापर पाणी कड्यावर चढवण्यासाठी करून त्याच पाण्याचा उपयोग करून विजेची ’मागणी’ जास्त असलेल्या वेळी वीजनिर्मिति करतां येईल. सौर उर्जा ’साठवण्या’च्या प्रश्नाला हे उत्तर होऊ शकते. उंचावर चढवलेल्या पाण्याच्या रूपात ऊर्जा साठवली जाईल.
मोठ्या शहरांमध्ये मोठाले गृहनिर्माण प्रकल्प उभे राहत आहेत त्यांना सौर उर्जा उत्पादन व्यवस्था करणे सक्तीचे करतां येईल. ती उर्जा त्यांना स्वत:च्या वापरासाठी, उदा. आवारातील दिवे, लिफ्ट्स वगैरेसाठी होऊ शकेल. यासाठी काही प्रमाणात सक्तीबरोबर अनुदानहि देता येईल. नवीन इमारतीना हल्ली सर्रास काचेच्या भिंती बाहेरच्या बाजूस असतात. काचेऐवजी काही भागात सौर उर्जा पॅनेल्स बसवली तर मिळणारी उर्जा इमारतीतील संगणकांसाठी वापरता येईल
मोठाले विमानतळ उभे राहत आहेत, जेथे विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यांच्या पार्किंग लॉट्स मध्ये वा त्यांच्या विस्तीर्ण छपरांवर पडणारी सौर उर्जा फुकट जात आहे. तिचा उपयोग करण्याची सक्ति त्यांचेवर केली पाहिजे. विमानतळांच्या प्रचंड भांडवली खर्चात अशा प्रकल्पाचा खर्च सहज सामावून जाऊं शकेल. अशा अनेक कल्पना सुचवतां येतील. प्रष्न काही करण्याच्या इच्छाशक्तीचा आहे.