Tuesday, March 8, 2011

मायक्रोफायनान्स.

हा एक सध्या चर्चेत असलेला विषय आहे. मायक्रोफायनान्स ही संकल्पना जगासमोर मांडणारे व ती बांगलादेश मध्ये अत्यंत यशस्वीपणे राबवणारे नोबेल प्राइझ मिळवणारे श्री. महंमद युनूस याना त्यानीच स्थापन केलेल्या व नावारूपाला आणलेल्या Grameen Bank च्या अध्यक्षपदावरून, वय सत्तर वर्षे झाले या कारणास्तव, बांगलादेश सरकारने काढले व आजच्या बातमीप्रमाणे तेथील कोर्टानेहि तो निर्णय कायम केला आहे.
ग्रामीण बॅंकेचे नाव जगभर झाले व महंमद युनूस याना नोबेल प्राइझ मिळाले तेव्हां महिला बचत गट स्थापन करणे आणि त्यांचेतर्फे त्यांच्या सभासदाना छोटे कर्ज, कोणता ना कोणता व्यवसाय करण्यासाठी, शक्य तितक्या कमी व्याजाने वाटणे ही मूळ संकल्पना होती. कर्जाचा उपयोग छोटासा उत्पादक व्यवसाय, उदा. पापड-लोणचीं-चटण्या बनवणे, शिवणकाम, बकर्‍या-गाय-म्हैस पाळणे, करण्यासाठी झाला तर व्याज व मुद्दलाची परतफेड ठरलेल्या हलक्या हप्त्यानी करून कर्ज घेणारी स्त्री स्वत:च्या संसाराला हातभार लावू शकत होती. कारण व्याजदर कमी असायचा. परिणामी व्याजाची व मुद्दलाची वेळेवर परतफेड ९९% पेक्षांही जास्त प्रमाणात होत होती. पहिले कर्ज फेडल्यावरच नवीन कर्ज मिळत असे. मात्र परतफेड व्यवस्थितपणे केली तर नवीन कर्ज आवश्यक तर वाढीव मिळे. ग्रामीण बॅंकेचे काम अतिशय चोखपणे चालले होते व बांगलादेशमधील गरीब जनतेला आशेचा किरण दिसत होता. भारतामध्येहि बंधन ही संस्था बंगाल राज्यात हे काम मोठ्या प्रमाणावर करत होती. इतरहि काही संस्था भारतात इतरत्र नावारूपाला येत होत्या. महिलांचे छोटे बचतगट, उत्पादक कामासाठी छोटे कर्ज, कमी व्याजदर व उत्तम परतफेडीचा प्रघात हा या क्षेत्रातील यशाचा पाया होता.
मात्र उत्तम परतफेडीच्या रेकॉर्डला भुलून पैसा कमावण्याची एक संधि असा या क्षेत्राचा दुरुपयोग गेली काही वर्षे जोरात वाढतो आहे. या नवीन मायक्रोफायनान्स कंपन्या बॅंकांकडून पैसा (अर्थात व्याजाने) घेतात, तो पैसा बचतगटांच्या माध्यमातून वा थेटहि, गरीब जनतेला कर्जरूपाने दिला जातो. त्यावर जबर व्याजदर (२४ % हूनहि जास्त) लावला जातो. बर्‍याच वेळा हे कर्ज उत्पादक उद्योगासाठी वापरले न जाता, रोजच्या वा नैमित्तिक खर्चासाठी वापरले जाते. पहिले कर्ज फेडण्यापूर्वीच नवीन कर्ज दिले जाते. एकाच व्यक्तीला एकाहून जास्त कंपन्या कर्ज देतात. अर्थातच अशा भरमसाठपणे दिलेल्या कर्जाची परतफेड होत नाही. मग परतफेडीसाठी जोरजबरदस्ती वापरली जाते. कर्जदार आत्महत्या करतात. परिणामी परतफेडीचे प्रमाण घटत आहे व आता बॅंकाना आपण मायक्रोफायनान्स कंपन्याना दिलेल्या रकमेची परतफेड कशी होणार याची चिंता वाटू लागली आहे. परतफेडीसाठी मुदतवाढ, व्याजदरात सवलत अशा पर्यायांचा विचार होतो आहे. ह्य़ा रकमा आज ना उद्यां शेतकरी कर्जांप्रमाणे सरकारी/खाजगी बॅंका बुडित खाती काढणार आहेत हे नक्की.बॅंकांनी या क्षेत्राला दिलेल्या कर्जांची रक्कम १६००० कोटींवर गेली आहे. सरकारी बॅंकाचा पैसा म्हणजे अखेर जनतेचाच पैसा वाया जाणार आहे व मायक्रोफायनान्स ही एक उत्तम संकल्पना बदनाम होणार आहे. मोठमोठ्या कंपन्याही घेतलेल्या कर्जावर २४% हून अधिक व्याज देऊन धंदा करूं शकणार नाहीत मग बचतगटाच्या सभासदांनी एवढे भरमसाठ व्याज कसे सोसावे याचा विचार कोणीच करताना दिसत नाही. रिझर्व बॅंकेने नेमलेल्या ’मालेगम समिती’नेही व्याजदर १२% वर आणण्याबद्दल आग्रह धरलेला नाही हे नवल.

2 comments:

  1. The reason of high interest rates is because of high overheads involved in microfinance due small size of the loans.This is why they not trying to fore bringing interest rates down.

    ReplyDelete
  2. मायक्रोफायनान्स ही संकल्पना मुळात, समाजातील् दुर्बल घटकाना तारणाशिवाय छोटे कर्ज मिळवून, काही व्यवसाय, उद्योग करून थोडेफार उत्पन्न मिळवता यावे ही आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कर्ज घेणाराला व्याजदर परवडण्याइतकाच असला पाहिजे. रकमा व्याजाने देऊन नफा कमावणार्‍या व्यावसायिक सावकारांना त्यात स्थान मिळणे अनिष्ट आहे. हा व्यवसाय करणारांना वित्तपुरवठा करणे बॅंकानी बंद केले पाहिजे.

    ReplyDelete