जैतापुर पॅकेज

जैतापुर प्रकरण अनेक कारणांमुळे गाजत आहे. प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध शमविण्यासाठी सरकारने एक नवीन पॅकेज बनवले आहे असे आज पेपर्समध्ये छापून आले आहे. ज्यांचा ’अणुविद्युत नकोच’ किंवा ’जैतापुर काही झाले तरि नकोच’ असा आग्रह आहे त्यांच्यावर कोणत्याच पॅकेजचा प्रभाव पडणार नाही. प्रकल्पासाठी ज्यांच्या जमिनी सम्पादित केल्या आहेत किंवा केल्या जाणार आहेत ते किंवा तेथील शेती-बागायतीवरच ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे किंवा मासेमारीवर विपरीत परिणाम होईल अशी सार्थ वा निराधार समजूत आहे त्यांच्या मतपरिवर्तनासाठी पॅकेज कदाचित उपयुक्त ठरेल. फिशिंग जेट्टी, कोल्ड स्टोरएज वा मत्स्यप्रक्रिया, बोटींसाठी अर्थसहाय्य अशा कल्पना योग्य आहेत. त्यासाठी खर्च होणारा पैसा कारणीं लागूं शकतो. प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या वा तत्सम गोष्टीहि योग्यच. संपादित जमिनीना भरमसाठ भावाने किंमत मोजणे हे मात्र बरोबर नाही. सरकारने कितीहि कंठशोष करून सांगितले कीं this will not be trated as a precedent तरी तें खरे नाही. पुन्हा पुढे केव्हाही सरकार जमीन संपादन करील तेव्हां याच भावाने किंमत मिळाली पाहिजे अशी मागणी नक्कीच उभी राहील आणि ती अयोग्य कशी म्हणतां येईल? मामला कोर्टात गेला तर तेथेहि सरकारचा निभाव लागणार नाही. नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावरहि सरकारचा असा दावा टिकणार नाही. प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करण्यासाठी असे Ad Hoc निर्णय करणे चूक आहे. याबाबत एखादे कमिशन नेमून निश्चित नियमावलि ठरवणे श्रेयस्कर.