डॉक्टरानो खेड्याकडे चला!

गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी मेडिकल कॉलेजांतून वैद्यकीय शिक्षण घेणार्याझ विद्यार्थ्यांकडून सरकार बॉंड घेते कीं त्यानी M. B. B. S. झाल्यावर दोन वर्षे ग्रामीण भागात सरकारी नोकरी केली पाहिजे. मात्र एक वर्षानंतर M. D. ला प्रवेश मिळाला तर उरलेले एक वर्ष M. D. झाल्यावर पुरे करायचे असते.
बॉंडच्या रकमा वाढत वाढत आतां कोटींच्या घरात गेल्या आहेत. मुख्य उद्देश ग्रामीण भागाला वैद्यकीय सेवांचा लाभ मिळावा हा आहे असें आपण समजतो. खरे तर नव्या कोरया M. B. B. S. चा ग्रामीण भागातील जनतेला कितपत फायदा मिळेल याबद्दल शंकाच आहे. कोणीच नसण्यापेक्षा बरे! ग्रामीण भागात नाईलाजाने वर्ष पुरे केलेल्या Doctors शी बोलून पहा म्हणजे यातील फोलपणा सहज कळून येईल. बरेचसे विद्यार्थी/विद्यार्थिनी अनेक खटपटी – लटपटी करून, खोट्या उपस्थिती लावून घेऊन, पैसे खर्च करून, सरकारी वेठबिगार पुरी केल्याचे पत्र मिळवतात हे उघडे गुपित आहे.
सध्या, सरकारी नोकरीची अट पूर्ण न केलेल्या ड़ॉक्टरांमागे सरकार दंड वसुलीसाठी लागले आहे असें बातमीत म्हटले होते. किती रुपये दंड वसूल केला हेही अभिमानाने छापले आहे!
खरा कळीचा मुद्दा हा आहे कीं M. B. B. S. आणि M. D. –M. S. चे रिझल्ट लागल्याबरोबर, त्यांतील ज्यांची सरकारी नोकरीची अट पुरी झालेली नसेल त्याना योग्य ते पद देऊन, लगेच ग्रामीण भागात नोकरीवर बोलावण्याची व्यवस्था सरकारने केली आहे काय? तशी नोकरी देऊ केली आणि ती नाकारली तरच सरकारला दंड मागण्याचा अधिकार पोचतो. प्रत्यक्षात तसे होत नाही अशी माझी माहिती आहे.
अखेर, दंड वसूल झाला म्हणजे ग्रामीण जनतेला उच्च वैद्यकीय सेवा मिळाली असें समजावयाचे?