माझं चुकलंच! अण्णांना येवढा प्रतिसाद जनतेकडून मिळेल असं मला मुळीच वाटलं नव्हतं! काहीतरी साध्य झालं याचा आपण सारे आनंद मानूंया. आता लोकपाल बिल बनेल, मग ते लोकसभेत मांडलं जाईल तिथे त्याला कोणाचा व किती विरोध होईल ते पहावयाचे. लोकसत्तेमध्ये अण्णांच्या विरोधात जरा कडक भाषेत लिहिलेला लेख वाचनात आला. लोकपालाला अनियंत्रित सत्ता दिली गेली तर तेहि योग्य होईल काय? प्रष्नाला सोपे उत्तर नाही. ज्याचेवर आरोप होईल वा लोकपालाकडून शिक्षा होईल त्याला न्यायसंस्थेकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर तसा कायदा झाल्यास त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाईल हे नक्की. प्रत्यक्ष बरावाईट कायदा होऊन त्याखाली गुन्हेगाराला शिक्षा झाल्याचे कधी वाचावयास मिळेल काय?
तोंवर इतर काही बदल विचारात घेण्यासारखे आहेत. सरकारी अधिकार्‍यांना ब्रिटिश काळापासून संरक्षण देणार्‍या तरतुदी आहेत. त्या कमी करणे सहज शक्य आहे. अधिकार्‍य़ांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी परवानगी लागते ती वरिष्ठानी देण्याचा/नाकारण्याचा काळ कमी व निष्चित ठेवावा. परवानगी नाकारावयाची असल्यास त्याचे कारण नि:संदिग्धपणे नोंदवण्याची जबाबदारी मंत्र्यावर वा वरिष्ठावर ठेवावी. ते कारण अयोग्य वा अपुरे असल्यास त्याबद्दल त्या मंत्र्याला वा अधिकार्‍याला व्यक्तिश: जबाबदार धरले जावे. राज्याच्या सेवेत असताना अधिकार्‍याने केलेल्या कृतीबाबत कारवाई करण्यासाठी, तो अधिकारी नंतर केंद्रसरकारकडे गेला असला तरीहि, केंद्रसरकारची परवानगी लागूं नये (उदा. जयराज फाटक) असे अनेक बदल विचारात घ्यावयास पाहिजेत. त्याबद्दलहि दबाव निर्माण व्हायला हवा आहे.
सुरवात झाली आहे. कायकाय होते पाहूंया.
"ज्याचेवर आरोप होईल वा लोकपालाकडून शिक्षा होईल त्याला न्यायसंस्थेकडे जाण्याचे स्वातंत्र्य नसेल तर तसा कायदा झाल्यास त्याला कोर्टात आव्हान दिले जाईल हे नक्की."किंबहुना हे कलमच सर्वात घातक अन दुधारी सुरी सारखे आहे.आज आण्णां सारखे लोक आहेत म्हणून तितकासा धोका नाही तथापि ह्या कलमाचा नंतर एट्रोसिटी एक्ट प्रमाणे दुरुपयोग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्या मुळे दोन्ही कडून हि तसा धोकाच कि हो?
ReplyDelete