लोकपाल येणार!

श्री. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला अभूतपूर्व असा प्रतिसाद देशभरातून मिळाला. ट्विटर, फेसबुक, चेहेरे रंगविणे, टोप्या घालणे, मेणबत्त्या लावणे, या सर्वांबद्दल लब्धप्रतिष्टितानी कितीहि कुत्सितपणे लिहिले तरी माझ्या पिढीच्या या लोकानी हे समजून घेतले पाहिजे कीं तरुण पिढीचा प्रतिसाद हा आता अशाच नवनवीन मार्गांनी व्यक्त होणार आहे आणि मार्ग महत्वाचे नाहीत तर प्रतिसाद महत्वाचा! त्याचे स्वागत करावयास हवे.
लोकपालाच्या कक्षेत कायकाय आणि कोणकोण येणार, हे हळूहळू दिसू लागेल पण आजच्याच बातमीवरून, CBI and CVC याना जाणीव झालेली दिसते कीं हे क्षेत्र आता लोकपालाकडेच जाणार.
खासदारांच्या लोकसभेतील वर्तणुकीवर अंकुश ठेवणे लोकपालाच्या कक्षेत येणे शक्यच नव्हते व जोवर लोकसभा स्वत:हून स्पष्ट व कडक नियमावलि बनवत नाही तोवर खासदारांच्या वर्तणुकीवर लोकपाल किंवा सभापति कसे नियंत्रण ठेवणार? अखेर त्यांचे जे वर्तन चालते (कामकाज बंद पाडणे, कागदपत्रे फाडणे, सामानाची फेकाफेक, वगैरे) ते गैर असले तरी त्याला भ्रष्टाचार कसे ठरवणार?
मुख्य प्रष्ण मंत्री व अधिकारी यांच्या भ्रष्टाचाराचा आहे. ‘चौकशीसाठी परवानगी’ हे यांचे सुरक्षाचक्र काढून घेतले नाही तर लोकपाल निष्प्रभ ठरेल. परवानगी ही फारतर अपवादात्मक परिस्थितीतच आवश्यक असावी, परवानगीचा निर्णय महिन्यात घेणे आवश्यक असावे व परवानगी नाकारणार्याअ वरिष्टाने कारण लेखी नोंदवले पाहिजे व त्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे असे नियम बनले नाहीत तर सध्याचीच परिस्थिति चालू राहील!
अगदी खालच्या पातळीवरील भ्रष्टाचार मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाच मोडून काढावा लागेल. काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांच्या भ्रष्टाचाराबद्दल शिक्षा झाल्या म्हणजे फरक दिसूं लागेल अशी आशा!
अनेक वर्तमानपत्रे वा विचारवंत ‘आपण सगळेच भ्रष्टाचार करतों’ असा Guilty सूर लावत आहेत. मला तो पटत नाहीं. कोणीही झाले तरी कायदेशीर कामासाठी हौसेने लाच देत नाहीं! पैसे दिल्याशिवाय सरळ आणि हक्काचे कामही होत नाहीं किंवा अवास्तव वेळ घेतला जातो. याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढते आहे. त्यामुळे लोकांचा नाईलाज होतो. याला कठोर शिक्षा हा एकच उपाय आहे. बेकायदेशीर कामासाठी लांच देणाराची गोष्ट वेगळी आहे. तो भ्रष्टाचारच व त्याला शिक्षा करण्याच्या तरतुदी आहेत. येथे देणारा व घेणारा दोघेही भ्रष्टाचारी असतात व लोकपालाला दोघांनाही शिक्षा करण्याचा अधिकार हवा.