साखर कारखान्याना कर्ज.

महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखान्याना राज्य सहकारी बॅंकेने वेळोवेळी दिलेली १८०० कोटि रुपयांची कर्जे बुडित आहेत. किती काळ ही बुडित आहेत व त्यावर व्याज आकारणी चालू आहे कीं बंद केली आहे हे उघडकीस आलेले नाही. कर्जासाठी राज्यसरकारने हमी देऊनहि बुडित कर्जाची रक्कम सरकार बॅंकेला देत नाही. यामुळे बॅंक आर्थिक अडचणीत आहे. यावर उपाय काय? बॅंक कोर्टात गेली आहे असे वाचावयास मिळाले! निर्णय होऊन सरकारकडून फेड कधी मिळेल सांगतां येत नाही. हे पैसे अखेर जनतेच्या म्हणजेच तुमच्या-आमच्या खिशातूनच जाणार आहेत!
असे असूनहि सरकारने कमीअधिक ’बुडित’ कारखान्याना नवीन कर्जे देण्यासाठी १८० कोटीची हमी देण्याचे ठरवले आहे. या हमीवर सहकारी बॅंकेने विसंबून राहून बुडित कर्जात भर पडू द्यायची काय? सध्या बॅंकेच्या बोर्डावर रिझर्व बॅंकेने अधिकारी नेमले आहेत त्यानी हे मान्य करावे काय? सरकारने १८०० कोटि देईपर्यंत त्यानी तसे करू नये असे आदेश रिझर्व बॅंक त्याना देणार आहे काय? असे आदेश दिले जावे म्हणून कोर्टाकडे P.I. Petition करण्याचे कोणी मनावर घेईल काय? एक पोस्टकार्ड कोर्टाकडे पाठवले तर त्याची दखल घेऊन योग्य वाटल्यास कोर्ट ते कार्ड म्हणजेच P. I. Petition असे मानून कार्यवाही सुरू करते असे मागे वाचले होते. मग हा ब्लॉगपोस्ट म्हणजे P.I. Petition होऊं शकेल काय? हायकोर्टाचा e-mail पत्ता कोणाला ठाऊक आहे का? त्याना ई-मेल केली तर?