लोकपाल बिल

श्री. अण्णा हजारे यांची चळवळ आता अशा थराला आली आहे कीं एक-दोन दिवसात काहीतरी तड लागेलच. माझे काही विचार मांडत आहे.
१. मुख्य मंत्री आणि मुख्य न्यायाधीश लोकपालाच्या कक्षेत आले तर हरकत नाही मात्र, निदान सुरवातीला, या दोघाना बाहेर ठेवले तरी चालूं शकेल.
२. लोकसभेच्या सभासदांचे लोकसभेतील वर्तन लोकपालाच्या कक्षेत आणावयाचे म्हणजे काय? प्रष्न विचारण्यासाठी पैसे घेणे किंवा मत विकत देणे असावे पण गोंधळ घालणे, कामकाज बंद पाडणे, कागदपत्रे फाडणे, माइक मोडतोड वगैरे गोष्टींवर लोकपाल कसे नियंत्रण करणार? या संबंधात कडक नियम करणे व त्यांची कठोर अंमलबजावणी हे लोकसभेचेच काम आहे. मात्र खासदारांचे सर्व privileges बंद करणे आवश्यक आहे. जनतेने खासदारावर टीका केली तर ‘privileges committee’ कशाला हवी. कोणी बदनामी केली तर खासदाराने खटला भरावा! ’Privileges’ चे मूळ इंग्लिश लोकशाहीच्या उगमकाळात आहे जेव्हां राजाच्या अनियंत्रित सत्तेपासून Parilament Members ना संरक्षण जरूरी होते. आतां त्याची काय गरज?
३. कोर्टाची बेअदबी हे प्रकरणही कमी व्ह्यायला हवे. त्याशिवाय न्यायाधीशांची चौकशी होणे कठीण. माधवराव गडकरी, लोकसत्ताचे संपादक यानी मुंबई मुख्य न्यायालयाच्या Corrupt Judges विरुद्ध लिहिले होते. त्यांच्यावर बेअदबीचा खटला चालला तेव्हां आरोपांची सत्यता हा बचाव देखील अमान्य केला गेला होता व त्याना रु. १०० दंड झाला होता. त्यावर त्यांनी केलेले अपील त्यांच्या हयातीत कधीच चालवले गेले नाही!
४. सर्व सरकारी नोकरांविरुद्ध चौकशी सुरू करण्य़ाचा अधिकार लोकपालाला अवश्य हवा. परवानगीचे कवच त्याना कशाला हवे? हा प्रकार ब्रिटिश राजवटीचा अवशेश आहे. त्यांच्या ICS अधिकाऱ्यांना हे संरक्षण आवश्यक होते. फारतर खात्याच्या सेक्रेटरीसाठी परवानगी घेणे आवश्यक ठेवले तर मुख्य सेक्रेटरी किंवा मंत्री यांनी एक महिन्याचे आंत निर्णय केला पाहिजे असें बंधन असावे तसेच परवानगी नाकारली तर कारण लेखी दिले पाहिजे व त्याची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे.
५. अण्णा म्हणतात, CAG च्या सर्व ठपक्यांची लोकपालाने चौकशी केली पाहिजे. हे केवळ अशक्य आहे. दर वर्षी लहानमोठे हजारो ठपके ठेवलेले असतात. बरेचसे निव्वळ तांत्रिकही असतात. हे सर्व तपासणे आवश्यक केल्यास ग्राहक न्यायालये, कुटुंब न्यायालये, दिवाणी न्यायालये याप्रकारे लोकापालाकडेही हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहतील व ज्यांची तपासणी लवकर होऊन शिक्षा व्हावयास हव्या अशा केसेस पडून राहतील!
६. लोकपालाला नुसती शिक्षेची शिफारस करण्याचा नव्हे तर शिक्षा फर्मावण्याचा अधिकार हवा हे मान्य पण त्यावर कोणतेहि अपील नसावे हे पटत नाही. एक अपील सुप्रीम कोर्टाकडे करण्याचा अधिकार असला पाहिजे. तसा अधिकार ठेवला नाही तर कदाचित लोकपाल कायदाच सुप्रीम कोर्टात घटनाबाह्य ठरेल!
७. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की लोकपाल कायदा अखेर लोकसभेतच मंजूर व्हायला हवा. सत्ताधारी पक्ष वा विरोधी पक्ष यातील कोणालाही याबद्दल खास आस्था दिसलेली नाहीं. जोकपाल कायदाही पास होईल अशी खात्री वाटत नाहीं मग अण्णांचा कठोर लोकपाल कायदा दूरच! मग पुढे काय? प्रत्येक खासदाराच्या घरावर मोर्चे न्यावयाचे काय? कायदा पास झाला नाहीं तर चळवळीला अनिष्ट वळण लागण्याची भीती आहे.