अपवाद करण्याचा अधिकार

अपवादात्मक अधिकार (Discretionary Powers)
आदर्श हा एक बहुचर्चित घोटाळा आहे. असे अनेकानेक घोटाळे आजपर्यंत झाले व पुढेहि होत राहतील. याचे मूळ सत्ताधीश - मंत्री वा सनदी अधिकारी - उपभोगत असलेले, बहुतांश अनियंत्रित असे, नियमांना अपवाद करण्याचे व सवलती देण्याचे अमर्याद अधिकार.
मुळात कडक नियम करावयाचे मात्र त्यात अपवाद करण्याचे अधिकार राखून ठेवावयाचे असा सरकारी खाक्या असतो. डेव्हलपमेंट कंट्रोल रुल्स हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. मुळातले नियम अतिशय किचकट आहेत. त्यांच्या जंगलांतून वाट काढताना प्रामाणिक आर्किटेक्ट्सचीहि तारांबळ उडते. नियमांमध्ये अनेक प्रकारच्या सवलती मागतां येतात व ते म्युनिसिपल कमिशनरच्या अखत्यारात येते. पुढचे काही लिहिण्याची गरज नाही. कित्येक वर्षांपासुनचा एक नियम आहे कीं जमिनीचा तुकडा मोठा असेल तर इमारती उभारताना त्यांतील काही हिस्सा वेगळा काढून Green Belt म्हणून रिकामा ठेवावा लागतो. हा नियम अतिशय स्तुत्य आहे कारण शहरांच्या अनिर्बंध वाढीत रिकाम्या जागा सुटणे अत्यावश्यक आहे. पण मग अपवाद होतात!
पेपर्समध्ये असे छापून आले आहे कीं आदर्श सोसायटीच्या बाबतीत हा नियम बाद केला गेला. कोणाच्या अपवाद करण्याच्या अधिकारांत ते मला माहीत नाही वा वाचलेले नाही. त्याने काय फरक पडतो?
मला सुचवावेसे वाटते कीं
सर्व तर्‍हेचे अपवाद करण्याचे अधिकार पांच वर्षे पर्यंत पूर्णपणे (अपवाद न करतां!) तहकूब ठेवावेत व असा काय मोठा अनर्थ ओढवतो ते पहावे!