माझ्या या विषयावरील लेखामध्ये मी विस्ताराने लिहिले होते व पैसा कमावण्याची संधि या एकाच उद्दिष्टाने या क्षेत्रात उतरलेल्या मोठमोठ्या कंपन्या व त्याना व्याजाने पैसा पुरवणार्‍या बॅंका यानी बचतगटांच्या गरीब सदस्यांची चालवलेली पिळवणूक दर्शवून दिली होती. रिझर्व बॅंकेने आपल्या अखत्यारीतील बॅंकांची काळजी घेण्यासाठी ’मालेगम समिती’ नेमली होती. तिचा रिपोर्ट आता रिझर्व बॅंकेने स्वीकारला आहे असे आज छापून आले आहे. बॅंकानी मायक्रोफायनान्सचा धंदा करणार्‍या कंपन्याना दिलेली कर्जे ’Priority Sector Lendings' मानली जायला हवी असतील तर साखळीतील शेवटच्या कर्जदारावर २६% हून जास्त व्याजदर लावला जाऊ नये एवढे बॅंकानी पहावे आणि त्याला द्यावयाच्या कर्जाची मर्यादा २५,००० असावी एवढाच निकष ठरवला आहे. एवढे करूनहि जुनी कर्जे कशी परत फिटणार या प्रष्नाचा उलगडा होणार नाहीच आणि मायक्रोफायनान्स कंपन्यानी दिलेली कर्जे वसूल झाली नाहीत तर बॅंकानी त्याना दिलेली कर्जे कशी वसूल होणार हा प्रष्नहि तसाच राहणार. शेवटी बॅंका ही कर्जे बुडित खाती टाकणार. हा पैसा सरकारी बॅंकांचा म्हणजे तुमचा आमचाच आहे!
आणि अखेर तळातल्या गरीब कर्जदारावर जर २६% पर्यंत व्याजाचा बोजा टाकला तर असा कोणता लाभदायक उद्योग त्याला करतां येईल कीं ज्यातून मिळणार्‍या लाभातून हे भरमसाठ व्याज फेडून शिवाय मुदलाचे हप्तेहि फेडून मग त्याच्या हातात चार पैसे उरतील याचे उत्तर रिझर्व बॅंक, कर्जे देणार्‍या बॅंका आणि ते घेऊन गरिबाना २६% व्याजाने देणार्‍या मायक्रोफायनान्स कंपन्या यापैकी कोणाकडेहि खरे तर नाही. मोठमोठ्या कारखानदाराना बॅंका किती टक्के व्याज लावतात व त्यातील किती २६% व्याजाने पैसे घेऊन नफा कमावू शकतील?
महाराष्ट्र सरकारने दोन वर्षांपूर्वी श्रीमती सुप्रिया सुळे यांच्या दबावापोटी राज्यातील मायक्रोफायनान्स उद्योगाला ४% दराने वित्तपुरवठा करण्याचे मान्य केले होते त्याचे पुढे काय झाले हे कोठेहि वाचल्याचे स्मरत नाही. हे गट तळाच्या कर्जदाराला काय व्याजदर लावतात हेहि वाचलेले नाही.
No comments:
Post a Comment