‘झोका’च्या निमित्ताने

उंच माझा झोका ही रमाबाई रानडे यांच्या चरित्रावर आधारलेली मालिका आता संपण्याच्या बेतात आहे. त्यानी स्वत; लिहिलेल्या ‘आठवणीं’चा आधार घेऊन पूर्वार्ध घडला. तो बराचसा त्या पुस्तकाला धरून होता असे पुस्तक वाचलेल्या माझ्यासारख्याना वाटले. अर्थात काही बाबतीत थोडे स्वातंत्र्य घेणे आवश्यक होते व ते प्रमाणातच घेतले जात होते. मात्र न्यायमूर्ति रानड्यांच्या मृत्यूनंतरचा कथाभाग लिखित हकीगतींवर किती आधारलेला आहे याबद्दल संशय वाटतो. रानड्यांचे भाऊ व घरातील इतर व्यक्ति या प्रत्यक्ष होऊन गेलेल्या असल्यामुळे त्यांचे चित्रण सत्याला धरूनच व्हायला हवे. त्यात फेरफार केल्यास ते त्या व्यक्तींवर अन्याय करणारे व त्यांचे वारस असणार्‍याना मनस्ताप देणारे ठरू शकते. विषेशतः नीळकंठ ऊर्फ ‘आबा’ किंवा ‘नानू’ यांच्या उभ्या केलेल्या व्यक्तिमत्वांना लिखित सत्याचा आधार कितपत आहे असा प्रष्न पडतो. याबाबत निर्मात्यानी काही खुलासा करणे आवश्यक वाटते. मालिकांचा उद्देश ‘करमणूक’ असा असला तरी विकृत चित्रण करण्याचा निर्मात्यांना अधिकार नाही. रमाबाई रानड्यांच्या कार्यामध्ये काशीबाई कानिटकरांचा मोठा सहभाग दाखवला आहे. त्या लेखिका खर्‍या पण त्यांच्या या प्रमुख सहभागाबद्दलचा उल्लेख त्यांच्याबद्दल वाचावयास मिळणार्‍या माहितीत मला आढळला नाही. मात्र तो नसेल असे मला म्हणावयाचे नाही.

दोन अज्ञात हकिगती

अमेरिकेत आल्यावर लगेचच येथील एक मासिक हातात पडले. India Currents हे त्याचे नाव. त्यात दोन लेख वाचले. त्यात अनपेक्षितपणे दोन ऐतिहासिक उल्लेख वाचावयास मिळाले. पूर्वी वाचले होते कीं दुसर्‍या महायुद्धाचे वेळी अमेरिकेने एक लाखाचे वर अमेरिकेच्याच जपानी वंशाच्या नागरिकाना अटक न करता एका Concentration Camp मध्ये संपूर्ण युद्धकाळपर्यंत अडकवून ठेवले होते. त्यांची आयुष्ये उध्वस्त झालीं. हे निव्वळ ते लोक मूळचे जपानी या एकाच कारणासाठी केले होते. हे वाचले तेव्हां वाटले होते कीं केवढा हा अन्याय? मात्र माझ्या केव्हाही वाचनात आले नव्हते कीं भारतानेहि असे काही केले होते! १९६२ च्या चीन बरोबरच्या युद्धाचे वेळी कलकत्त्यातील चिनी वंशाच्या भारतीय नागरिकाना भारत सरकारने असेच उचलून राजस्थान मध्ये अडकवून ठेवले होते! वयाच्या १४व्या वर्षी या घटनेला तोंड द्यावे लागलेल्या एका महिलेने यावर एक पुस्तक लिहिले आहे व ते अमेरिकेत प्रसिद्ध झाले आहे. अडकवलेल्यांपैकी अनेकजण अखेर अमेरिकेला पोचले त्यातील एका स्त्रीने हे पुस्तक लिहिले आहे. मात्र अजूनही ती स्वतःला भारतीयच म्हणवते. दुसरी हकीगतहि अशीच आश्चर्यकारक आहे. १९२० च्या सुमाराला भारतीय माणसे अमेरिकेत येऊ शकत होतीं नंतर काही काळाने अमेरिकेने आपले दरवाजे भारतीयांसाठी बंद केले. कलकत्ता भागातील काही पुरुष तेव्हा अमेरिकेत गेले त्यांचा भारतातील व्यवसाय चिकनकारीचे कापड विकणे! बंगालमधील स्त्रियांनी हाताने बनवलेले असे कापड ते फेरीवाल्याचा व्यवसाय करून विकीत. हे पुरुष अमेरिकेत गेले व तेथेहि फेरिवाल्याचाच व्यवसाय न्यूयॉर्क भागात करीत. मात्र त्याना रहावयास जागा गोरे लोक देत नसत. पण आफ्रिकन-अमेरिकनानी त्याना जवळ केले! त्यांच्याच भागात ते राहू शकत. बहुतांश, हे लोक मुसलमान धर्माचे होते. त्यानी आफ्रिकन-अमेरिकन स्त्रियांशी लग्ने केलीं व तेथेच पाय रोवले. त्या समाजातील एका तरुण स्त्रीने आपल्या कुटुंबातील व्यक्तींकडून ऐकलेल्या जुन्या काळच्या हकिगतींच्या आधारे आपले भारतातील मूळ शोधण्याचा प्रयत्न केला. मूळ गावाचे नाव अपभ्रंश झाल्यामुले ओळखू येणे सोपे नव्हते. पण घरातील एका खूप जुन्या भारतातून आलेल्या पत्रावरच्या पोस्टाच्या शिक्क्यावरून ती आपल्या बंगालमधील मूळ गावापर्यंत पोचली. गावकर्‍यांशी जुन्या हकिगतींबद्दल बोलताना असे लक्षात आले कीं तिच्या आजोबांप्रमाणे साधारण त्याच काळात इतरहि गावकर्‍यांचे आजोबा-पणजोबा तसेच गाव सोडून परागंदा झाले होते मात्र ते अमेरिकेत पोचल्याचे कोणाला माहीत नव्हते. त्या स्त्रीनेहि आपली कथा पुस्तकरूपाने सांगितली आहे. ‘पोटासाठी भटकत जरी दूर देशी फिरेन …’ हे सार्थच आहे.

अमेरिकेतील सावकारी पाश

अमेरिकेत सर्व काही कायदेशीर आणि पद्धतशीर असते अशी आपली उगीचच समजूत असते. एकेक बातम्या वाचल्या कीं ध्यानात येते कीं लोभीपणा सर्वत्र सारखाच असतो. एकेकाळी भारतात गावोगावी सावकार असत व ते गरीब शेतकरर्‍याना सावकारी पाशात अडकवून, भरमसाठ व्याजदर लाबून लुबाडीत. अनेक कथा कादंबर्‍या, सिनेमा याला साक्षी आहेत. सावकारी नियंत्रण कायदे आणून याला आवर घातला गेला आहे. आता शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचे दिवस आहेत. मात्र तरीहि शेतकरी कर्जबाजारी होताहेत व आत्महत्या करत आहेत. अमेरिकेत आत्महत्या होत नसल्या तरी कर्जबाजारी होणे वा दिवाळे पुकारणे असतेच. उद्यांच्या पैशावर आज मौज करण्याची सर्वांचीच प्रवृत्ति असल्यामुळे, असे प्रकार जास्तच होतात. क्रेडिट-कार्ड मिळाले कीं त्याचा वापर अविचाराने केल्यामुळे बॅंकेला देण्याची रक्कम कायम वाढत जाऊन कर्जबाजारी होण्याची पाळी अनेकांवर येत असते. क्रेडिट कार्डावर देणे असलेल्या रकमेवर बॅंकेचा व्याजदरहि जबर असतो. मात्र हल्लीच दोन आणखी अनिष्ट प्रकार बातम्यांत वाचावयास मिळाले. आपल्याकडे पूर्वी गिरणीकामगारांना पठाण सावकार कर्ज देत व पगाराचे दिवशीं कामगार बाहेर पडताना त्यांचे देणे वसूल झाल्याशिवाय जाऊ देत नसत. याचाच अमेरिकन अवतार म्हणजे paycheck advance. यावर व्याजदर ३५-४० टक्केहि असुं शकतो. कायद्याने २५% च्या वर व्याज लावण्यास नूयॉर्कराज्यात बंदी आहे. तरीहि राज्याबाहेरच्या कंपन्या OnLine पद्धतीने अशी कर्जे देतात. त्यांचा हप्ता बॅंकखात्यातून परस्पर कापून घेण्याची संमति लिहून घेतलेली असते व बॅंका अशा प्रकारे परस्पर वसुली होऊ देतात. पैसे घेणारा असा विचार करत नाही कीं आपल्याला व्याजदर काय पडणार आहे. आजची गरज भागल्याशी कारण! पण अशा घेतलेल्या रकमांवर ३५% पेक्षा जास्त व्याज पडते. शिवाय हप्त्याइतके पैसे खात्यात नसले तर बॅंक Overdraft देते पण त्यावरही फी व व्याज जबर लावते. ‘खात्यातून परस्पर रक्कम देऊ नये’ असे कळवले तरी ते लगेच थांबवीत नाही. एकूण गरिबाची दोन्हीकडून लूटच! असाच दुसरा प्रकार म्हणजे Pension Advance. अनेक सरकारी-निमसरकारी नोकर , निवृत्त सैनिक, पेन्शनवर कसेबसे भागवत असतात. अमेरिकेतहि भाववाढीचे चटके अशा लोकाना बसतातच. मग काही तात्कालिक अडचण आली तर पैसे कोठून आणावयाचे? Pension Advance देणार्‍या कंपन्या ही नड भागवतात. महिन्याचा हप्ता व एकूण किती हप्ते ते कर्जाच्या रकमेप्रमाणे ठरून तेवढे हप्ते पेन्शनमधून परस्पर कापून घेण्याची परवानगी द्यावी लागते. येथेहि व्याजदर ३५% पेक्षा जास्त असल्याचे दिसून येते. वास्तविक पेन्शनमधून परस्पर रक्कम कापून देणे वा घेणे बेकायदेशीर असल्यामुळे, पेन्शन देणारा पैसे परस्पर देऊ शकत नाही म्हणून‘पेन्शन आमच्या बॅंकेत जमा करा’ अशी अट घातली जाते म्हणजे हप्त्याची रक्कम बिनबोभाट कापून मिळते! एकूण तेथेहि 'देवो दुर्बल घातकः’ हाच नियम दिसून येतो.

धरणांमधले पाणी आणि दुष्काळ

हल्लीच उजनी आणि जायकवाडी या दोन धरणांसाठी वरच्या बाजूस असलेल्या धरणांमधून पाणी सोडण्याबाबत कोर्टांनी आदेश दिले आणि नाइलाजाने सरकारने तसे पाणी अखेर सोडले अशा स्वरूपाच्या बातम्या आपण सर्वानी वाचल्या आहेत. कोर्टाच्या बेअदबीचा धोका न पत्करतां याबद्दल काही विचार वाचकांसमोर ठेवावेसे वाटतात. १. नद्यांवरील धरणे बांधताना वरचीं आधी व खालचीं मागून (वा त्याचे उलट) असा काही नियम नाही. प्रत्येक धरण बांधताना, त्याचे वरचे बाजूस पडणार्‍या पावसाचे प्रमाण, ज्या क्षेत्रफळात पडणारे पाणी त्या धरणात जमू शकेल याचे माप, वरच्या अंगास पूर्वीच धरण असेल तर त्यात किती पाणी अडेल याचा हिशेब, हे सर्व पूर्णपणे विचारात घेऊन मगच या धरणात पाणी जमेल किती व त्याचा पिण्यासाठी, शेतीसाठी व इतर कामासाठी कसा उपयोग करावयाचा याचे आराखडे मांडले जातात. हे सर्व तांत्रिक काम आहे, कायद्याचे नव्हे. २. या वर्षी पाऊस कमी पडला आणि मराठवाड्यात फारच तुटपुंजा पडला हे सर्वज्ञात आहे. ३. अशा परिस्थितीत, विषेशेकरून दुष्काळी वर्षात, पावसाळा अखेर निरनिराळ्या धरणातील उपलब्ध पाणीसाठा विचारात घेऊन, त्याच्या वापराचे शास्त्रशुद्ध नियोजन करणे हे शासनाच्या संबंधित खात्याचे काम आणि कर्तव्यहि आहे. वरच्या बाजूच्या कोणत्या धरणातून सगळे उपलब्ध पाणी अडवून न ठेवतां काही प्रमाणात ते खालच्या धरणांसाठी ‘वेळीच’ सोडणे हे त्यांचेच काम आहे. ४. खालच्या धरणातील पाण्याचे लाभार्थी आणि वरच्या धरणाचे लाभार्थी यांचेपैकी कोणाचे हक्क अधिक हे कसे ठरवणार? एकाचे बाजूने कोर्टाचा निर्णय झाल्यास दुसर्‍या पक्षाने वरिष्ठ कोर्टाकडे धाव घ्यायची काय? कोणत्या कायद्यांचे आधारावर हक्कांची क्रमवारी ठरणार? आधी बांधलेल्या धरणाच्या लाभार्थींचे हक्क आधी निर्माण झाले तेव्हां त्यांचा क्रम वरचा मानावयाचा? ५. हल्लीच पाणी सोडण्याबद्दल जे दोन आदेश दिले गेले ते या अनेक प्रश्नांचा विचार करून दिले गेले काय? कायद्याचे ज्ञान हेच ज्यांचे मुख्य बळ त्या वकील आणि न्यायाधीशांनी असे निर्णय घेणे कितपत युक्त? प्रत्यक्षात सोडलेल्या पाण्यापैकी निम्मेच पाणी खालच्या धरणापर्यंत पोचू शकणार आहे हेहि स्पष्ट दिसत होते. मग या पाण्याच्या अपव्ययाला जबाबदार कोण? ६. अशा तांत्रिक विषयांबाबत कोर्टाने बंधनकारक आदेश देण्यापेक्षा प्रश्न सरकारी वा खासगी तंत्रज्ञांवर सोपवणे उचित नव्हे काय? देशाचे शासन कोण चालवतो आहे असा कधीकधी प्रश्न पडतो? आपणाला काय वाटते?

कायदा आणि गणित

कायदा गाढव असतो असे सर्वजण मानतात. पण कायद्याला गणित समजत नाही असेहि दिसते! इटलीमधील एका केस मध्ये असे दिसून आले कीं न्यायाधीशाना गणित येत नाही व समजतहि नाही त्यामुळे एका केसमध्ये आरोपीची शिक्षा अपिलात रद्द करण्यात आली होती. आता वरच्या कोर्टाने तो निर्णय रद्द ठरवून केस पुन्हा चालवण्याचा आदेश दिला आहे. ही एक गाजलेली केस आहे म्हणे. २००७ साली अमान्डा नॉक्स आणि तिचा मित्र राफाएल सोल्लेसिटो यांच्यावर मेरेडिथ कर्चर नावाच्या ब्रिटिश स्त्रीच्या खुनाचा खटला चालला. कर्चर ही नॉक्सची रूम पार्टनर होती. त्या दोघाना शिक्षा झाली. पुराव्याचा महत्वाचा भाग म्हणजे सॉल्लेसिटोच्या घरात सापडलेला एक सुरा. त्याचेवर रक्त होते व DNA टेस्ट्नंतर ते रक्त मेरेडिथचे असल्याचे सिद्ध झाले. मात्र रक्ताचे सॅंपल फार अल्प असल्यामुळे थोडी अनिश्चिततेला जागा होती. कारण त्यावेळपर्यंत DNA टेस्ट्ची पद्धत तशी नवीन होती. या केसवर निदान १० पुस्तके लिहिली गेली आहेत त्यातले एक खुद्द नॉक्सनेच लिहिले आहे. २०११ साली जेव्हा नॉक्सचे अपील सुनावणीस आले तेव्हां सरकारपक्षातर्फे अशी मागणी करण्यात आली कीं पुन्हा एकदा डीएनए टेस्ट करावी कारण जरी सॅंपल लहान असले तरी टेस्टिंगच्या पद्धती खूप सुधारल्या आहेत तेव्हा विश्वसनीय निर्णय आता शक्य आहे. मात्र ही मागणी नॉक्सचे वकील व न्यायाधीश यानी नाकारली. मूळच्या टेस्टची शंकास्पद विश्वसनीयता हाच अपिलाचा मुख्य आधार असल्यामुळे वकिलानी तसे करणे नैसर्गिकच होते. पण न्यायाधीशानी असे कां केले? त्याने असा प्रश्न केला कीं मूळ टेस्ट केली तेव्हां जर सर्व जाणकारांचे मते निर्णय काहीसा अविश्वसनीय होता तर आता पूर्वीपेक्षाही लहान सॅंपलवर केलेली तीच टेस्ट निर्णायक कशी ठरेल? या कारणास्तव दुसरी टेस्ट न करतां मूळच्या टेस्टची संदिग्धता विचारात घेऊन व संशयाचा फायदा देऊन दोन्ही आरोपीना मुक्त केले गेले. न्यायाधीशानी टेस्ट करण्याच्या पद्धतीतील सुधारणा तर विचारात घेतल्या नाहीतच पण गणितशास्त्र समजून घेतले नाही कीं तीच टेस्ट तशाच पद्धतीने केली तरीहि जर मूळचाच निर्णय पुन्हा मिळाला असता तर त्याची विश्वसनीयता गणितशास्त्राप्रमाणे अर्थातच वाढली असती! विरुद्ध निर्णय मिळाला असता तर मात्र दोन्ही वेळचे निर्णय अविश्वसनीय मानावे लागले असते! आता अचानक वरिष्ठ कोर्टाने हा निर्णय फिरवून दोन्ही आरोपींवर पुन्हा केस चालवली जावी असा आदेश दिला आहे. यामागे नक्की कारण काय हे कळलेले नाही पण दुसरी टेस्ट नाकारणार्‍या न्यायाधीशाचे गणितशास्त्राचे अज्ञान हेच बहुधा कारण असावे. आकडेशास्त्राच्या अज्ञानापोटी कोर्टाने चुकीचे निर्णय घेतल्याची अनेक उदाहरणे बातमीत दिली होती. त्यातील एक तर विलक्षणच आहे. ल्युसिया बर्क नावाच्या एका डच नर्सला अनेक पेशंटांच्या मृत्यूला कारण झाल्याचे ठरवून सहा वर्षांची शिक्षा झाली होती. सहा मुले व इतर काही पेशंट तिच्या वॉर्डमधे मेले होते. यात खरे तर तिचा दोष काहीच नव्हता व सुरवातीला ते सर्व मृत्यु नैसर्गिकच ठरवले गेले होते. मात्र तिच्या वॉर्डमध्ये अनेक मृत्यु झाले व असे आपोआप होण्याची गणिती शक्यता सरकारपक्षाच्या एका गणितज्ञाने ३४ कोटीत एक अशी ठरवली होती! या गणितात अर्थातच खूप चुका होत्या पण गणिताच्या अज्ञानामुळे जज्जाने हे प्रमाण ग्राह्य मानून बर्कला दोषी ठरवले. अपिलांमध्ये अनेक गणितज्ञांनी सरकारी गणितातील अनेक चुका दाखवून दिल्या आणि इतर काही पुरावा नसताना निव्वळ तिच्या वॉर्डात अनेक मृत्यु झाले यासाठी तिला गणिताने दोषी ठरवणे अन्यायाचे असल्याचे दाखवून दिले व अखेर ते मान्य करावेच लागले. ज्याना कायदा कळतो त्याना गणित कळत नाही त्याला काय करणार?

प्लेनव्ह्यू गावाची कहाणी.

टेक्सास राज्यातील प्लेनव्ह्यू नावाच्या लहानशा शहराची ही कहाणी आहे. गावाची लोकसंख्या २२३४३. या गावात उपजीविकेचे मुख्य साधन म्हणजे मांस खाद्यपदार्थ बनवणार्‍या एका कारखान्यात नोकरी. गावातील २,३०० लोक या कारखान्यात प्रत्यक्ष नोकरी करणारे. त्यांची कुटुंबीय मंडळीहि अप्रत्यक्षपणे कारखान्यावरच उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून व गावातील अनेक छोटेमोठे व्यवसाय, शाळा इत्यादि देखील या कुटुंबांवरच अवलंबून अशी गावाची परिस्थिति. कित्येक कुटुंबे २-३ पिढ्यांपासून या कारखान्यातच काम करतात. यात अर्थातच अनेक लोक मेक्सिकन-अमेरिकन आहेत. हा कारखाना या गावात निघाला याचे कारण गावाजवळून जाणारा मोठा Interstate रस्ता आणि टेक्सास राज्यात पूर्वीपासून जोरात चालणारा पशुपालनाचा व्यवसाय. हा व्यवसाय दूध उत्पादनासाठी नव्हे तर मांस निर्मितीसाठीच केला जाण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे कारखान्याला कच्च्या मालाचा पुरवठा भरपूर होता. मात्र गेली काही वर्षे या भागात पाऊस फार कमी झाला आहे. त्यामुळे गवत आणि पशुखाद्याची टंचाई भासू लागली आहे व त्याचा पशु उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. गुरे बाळगणे, त्यांची पैदास हे परवडत नाहीसे झाले आहे. अनेक Ranch मालकानी गुरे विकून टाकून व्यवसाय बंद केला. त्यामुळे या कारखान्याकडे येणारा जनावरांचा ओघ आटला आहे. जनावरेच आली नाहीत तर कत्तल कोणाची करणार व मांसपदार्थ कसे निर्माण करणार असा प्रश्न कारखान्या भेडसावू लागला. परिणामी या महिन्यात कारखाना पूर्णपणे बंद झाला आहे. शेवटच्या काही दिवसांचा पगार देऊन झाला कीं संपले! वर्षाला कारखान्यातून पगार रूपाने गावात येणारा १६ मिलियन डॉलरचा ओघ बंद झाला आहे. कारखाना चालवणारी कंपनी काही लहान नाही. तिचे इतर शहरातहि असेच कारखाने आहेत. जमले तितक्या लोकाना कंपनीने इतर ठिकाणी सामावून घेतले आहे हे खरे. पण अनेक कुटुंबांतून पेचप्रसंग उभे राहिले आहेत. ज्या घरातील सगळीच माणसे अनेक वर्षे येथेच कामाला होती त्या घरातील काहीना नवीन ठिकाणी घेतले आहे पण जाणाराना नव्या गावात सर्वच नवीन जम बसवायचा आहे आणि ज्याना ती संधि नाही त्यानी सद्ध्याच्या ठिकाणी निर्वाह कसा करायचा असा प्रश्न उभा आहे. शाळकरी मुले गाव सोडून गेली तर शाळांवरही विपरीत परिणाम होणार कारण मिळाणारी ग्रॅंट घटणार. गावाची वस्तीच अर्ध्यावर आली तर गावातील दुकानदारी व इतर व्यवसायहि ठ्प्प होतील अशी भीति आहे. कारखाना चालवणारी कंपनी म्हणते कीं आम्ही अनुकूल परिस्थिति आली तर कारखाना पुन्हा सुरू करूं. पण गुरे विकून टाकून व्यवसाय बंद केलेल्या लोकानी पुन्हा पशुपालन सुरू करून काही काळ गेल्यानंतरच कारखान्याला पुरेसे प्राणी मिळू लागतील. ‘गुरेच मिळाली नाहीत तर आम्ही काय कापावे?’ असे कारखान्याचे मॅनेजर म्हणतात, तेहि खरेच आहे. अर्थात ‘कोणत्याही परिस्थितीत कारखाना बंद होऊ दिला जाणार नाही’ अशा राजकीय घोषणा देणारे तेथे कोणी नाहीत!

रेल ते ट्रेल

अमेरिकेत सर्व देशभर पसरलेले विस्तृत असे रेल्वेचे जाळे एकेकाळी कार्यरत होते हे बहुतेकाना माहीत आहे. या रेल्वेजाळ्याचा अमेरिकेच्या आर्थिक प्रगतीत फार मोठा वाटा होता व एकदेशत्वाची भावना निर्माण करण्यातहि त्याचा वाटा भारताप्रमाणेच मोठाच होता. मात्र, दुसर्‍या महायुद्धानंतर अमेरिकाभर राष्ट्रीय महामार्गांचे, उत्तर-दक्षिण व पूर्व-पश्चिम असे प्रचंड जाळेच निर्माण झाले व मोटारीने सर्व देशभर प्रवास सुलभ झाला. व्यक्तिगत प्रवासासाठी रेल्वे ऐवजी स्वतःची कार हीच सर्वांची प्रथम पसंती होऊ लागली. माल-वाहतुकीसाठीहि प्रचंड आकाराचे ट्रक वापरात आले. विमान-सेवांचे जाळे देशभर पसरल्यावर कार-प्रवासाइतकेच विमानप्रवासाचेहि दिवस आले. या सर्वाचा परिणाम रेल्वेसेवांवर होऊन अनेक भागांतील रेल्वे सेवांची उपयुक्तता भराभर कमी होऊन तोट्यात जाऊ लागली व दिवसेंदिवस बंदहि होऊं लागली. आता न्यूयॉर्क-बोस्टन-वॉशिंग्टन हा त्रिकोण सोडला तर इतरत्र चालू रेल्वे सेवा शोधाव्याच लागतील! कोठेकोठे Tourist Attraction या स्वरूपात त्या चालतात. मुंबई लोकलसारखी सेवा सान-फ्रानन्सिस्को शहरात आहे. मेट्रो (जमिनीवरून व खालून) बर्‍याच शहरात आहेत. मात्र लांबपल्ल्याच्या रेल्वेसेवा जवळपास नाहीतच. लॉस-एंजेलिस ते सानफ्रान्सिस्को अशी नवीन रेल्वेलाइन बांधण्याचा प्रकल्प अनेक वर्षे चर्चेत आहे. अमेरिकेत भारतासारखी सरकारी रेल्वेकंपनी कधीच नव्हती, त्यामुळे ‘ही रेल्वे बंद पडू दिली जाणार नाही’अशी पोकळ आश्वासने व घोषणाहि नव्हत्या (बहुतेक!) रेल्वे सेवा बंद पडली मग रेल्वेमार्गाचे काय झाले? मी सॅन-रॅमॉन येथे मुलाकडे अनेकदा राहिलो. हे शहर सॅन्फ्रान्सिस्कोच्या जवळ आहे. या शराच्या शेजारच्या डब्लिन-प्लेझंटन या जोड शहरापर्यंत या भागातील मुंबई-लोकलसदृश B. A. R. T. ही चालू रेल्वे सेवा येते. सॅनरॅमॉन शहरातूनहि पूर्वी एक रेल्वे फाटा जात होता तो बंद पडलेला आहे. त्याचे रूळ व स्लीपरहि काढून नेलेले आहेत. मात्र ट्रॅकवर अतिक्रमण होऊन झोपड्या उठलेल्या नाहीत. रेल्वेच्या मार्गाचे एका बर्‍यापैकी रुंद रस्त्यात रूपांतर झालेले आहे. मात्र हा वाहनांच्या वाहतुकीचा रस्ता नाही. अर्धा रस्ता कॉंक्रीटचा केला आहे. अर्धा खडीचा-डांबराचा आहे. त्यावरून सकाळ-संध्याकाळ, थंडीच्या दिवसात भर दुपारीहि, मुलांच्या-क्वचित मोठ्यांच्याहि-सायकली चालतात वा पादचारी एकेकटे वा घोळक्याने रमतगमत चालतात/धावतात. मीहि या रस्त्यावरून अनेकदा रमतगमत फिरलो आहे. मूळचा रेल्वे रस्ता असल्यामुळे याला Iron Horse Trail असे नाव आहे. (हे बहुधा तेथे पूर्वी धावणार्‍या रेल्वे इंजिनामुळे पडले असावे!) पुण्याच्या लॉ-कॉलेज रस्त्याजवळील जुन्या कालव्याच्या बदललेल्या स्वरूपाची तेथे आठवण येते. आता अमेरिकेतल्या इतरहि अनेक शहरांमध्ये बंद पडलेल्या रेल्वेट्रॅकचा वापर अशा प्रकारे जनतेच्या सुखसोईसाठी करण्याचे काम चालू आहे. अटलांटा शहराबद्दल हल्लीच अशी बातमी माझ्या वाचनात आली. तेथे २२ मैल रेल्वे ट्रॅकचे रूपांतर करण्याचे काम २००० पासून चालू आहे. २-३ मैल तयार झालेल्या ट्रेलला लागूनच एक जुन्या फर्निचरचे मोठे दुकान होते मात्र ट्रेल ही त्याची मागील बाजू होती. ट्रेलवर माणसांची वर्दळ भरपूर सुरू झाल्यामुळे व धंदा दसपट वाढल्यामुळे आता मागल्या बाजूलाहि दरवाजे करून गिर्‍हाइकांची सोय करण्यात येत आहे. कॉफीशॉप उघडले आहे. मालक म्हणतात, ‘हे सारे स्वप्नवत आहे. आम्हाला मागल्या बाजूने चोर्‍या होण्याची भीति वाटे आता तिकडून आम्हाला भरपूर गिर्‍हाइक मिळते!’ ‘योजकस्त्तत्र दुर्लभः’ हे कधीकधी खोटेहि ठरते.