अमेरिकेतील 'रिझर्व्हेशन' व कडू चॉकोलेट्स

अमेरिकेतील 'रिझर्व्हेशन' व कडू चॉकोलेट्स
भारतामध्ये घटनेप्रमाणे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी शिक्षण, नोकर्‍या वगैरेमध्ये राखीव जागांची तरतूद आहे. आता 'इतर मागास वर्गांसाठी'हि अशी तरतूद झाली आहे.
अमेरिकेमध्ये ज्याना आफ्रिकन अमेरिकन असे म्हणतात असा मोठा वर्ग आहे. दीर्घकाळपर्यंत त्याना अनेक अन्यायाना तोंड द्यावे लागत होते. मार्टिन ल्यूथर किंग ज्यूनिअर याच्या नेतृत्वाखाली दीर्घकाळ अहिंसात्मक मार्गाने लढा दिल्यानंतर या वर्गाला काही सवलतींचा लाभ झाला व अनेक अन्यायकारक प्रथा हळूहळू दूर झाल्या. येथे मिळणार्‍या सवलती 'रिझर्व्हेशन' स्वरूपात नाहीत. म्हणजे अमुक इतके टक्के राखीव जागा असा प्रकार नाही. येथे सवलत देण्याच्या नियमाना Affirmative Action असे नाव आहे. युनिव्हर्सिटी मध्ये प्रवेश देताना आफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याना 'झुकते माप' द्यावयाचे असे याचे स्वरूप आहे. याचा फायदा या वर्गाला जरूर मिळाला आहे व उच्च शिक्षण प्रसार वाढतो आहे. असा दृष्टिकोन किती काळपर्यंत चालू ठेवावा असा निश्चित कालावधि कायद्याने घालून दिलेला नाही. या संदर्भात एक बातमी वाचावयास मिळाली.
आफ्रिकन अमेरिकन विद्यार्थ्याना 'झुकते माप' देण्याच्या प्रथेमुळे आपल्यावर अन्याय होतो अशी भावना इतर वर्गांमध्ये दिसून येणे तसे म्हटले तर स्वाभाविक आहे. काही वर्षांपूर्वी असे एक प्रकरण कोर्टात गेले व इथल्या सुप्रीम कोर्टाने असा निर्णय दिला कीं Affirmative Action चालू ठेवणे आवश्यक आहे व कदाचित आणखी २५ वर्षांनंतर तशी आवश्यकता उरणार नाही.
आता अमेरिकेत Asian American विद्यार्थीहि मोठ्या प्रमाणावर शिक्षणार्थी असतात त्यामुळे चढाओढहि वाढली आहे व White विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्याला अन्याय सोसावा लागतो अशी भावनाहि वाढीस लागली आहे. त्यामुळे प्रवेश न मिळालेल्या एका विद्यार्थ्याचे प्रकरण पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टापर्यंत पोचले आहे व पूर्वीच्या दृष्टिकोनात कोर्ट फरक करते काय हे पहायचे आहे.
माझ्या एका मागील लेखामध्ये परदेशी विद्यार्थ्याना Hershey च्या चॉकोलेट कारखान्यात अल्प वेतनावर राबवून घेण्याच्या प्रकाराबद्दल लिहिले होते. तेथे विद्यार्थी करीत असलेले पॅकिंगचे काम धोकादायकहि होते व विद्यार्थ्याना इजा होण्याचे अनेक प्रकार झाले व अखेर त्याना संप करावा लागला असे लिहिले होते. त्या प्रकरणात कारखान्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई झाली आहे असे वाचावयास मिळाले. कारखाना Hershey चा होता पण चालवण्याचे काम Contract वर दिलेले होते! त्यामुळे कारवाई Hershey वर नव्हे तर त्या Contrator वर झाली! सगळ्याचेच Outsourcing! विद्यार्थ्याना काही भरपाई मिळाली कीं नाही हे मात्र कळले नाही. यापुढे Hershey ची चॉकोलेट्स खाताना ती मला तरी जरा जास्तच कडू लागतील.