दयेचा अर्ज.

दयेचा अर्ज.
फाशीची शिक्षा अति गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यालाच दिली जाते. Rarest of Rare Case मध्येच फाशी द्यावी असा निर्णयच सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला आहे. सेशन्स कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तिन्ही ठिकाणी ही कसोटी लावली जाते व त्यानंतरच फाशी कायम होते. त्यानंतर खरे तर दयेच्या अर्जाची तरतूद हवीच कशाला? दया करण्याची विनंति तिन्ही कोर्टांत आरोपीतर्फे करून झालेली असतेच व तो मुद्दा न्यायाधीशानी निकाली काढलेला असतो. तेव्हा राष्ट्र्पतिकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद सरळ रद्दच करावी असे मला वाटते. गेल्या ४०-५० वर्षांत किती आरोपींचे दयेचे अर्ज आले व त्याचे निर्णय किती काळानंतर व काय झाले याचा नि:पक्षपाती आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एखादे कमिशन नेमले गेले तर दया राजकीय पार्श्वभूमि असलेल्या, डॉ. लागूंसारख्या आरोपीनाच दाखवली गेली असे कदाचित उघडकीस येईल! दयेचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपति सारख्या राजकीय पदावरील व्यक्तीकडे असण्याचे काहीच कारण खरे तर नाही. अखेर हा निर्णय सरकारच्या हातात जातो. हे अयोग्य आहे. त्यासाठी पाहिजे तर वेगळे, सत्ताधार्‍यांशी काहीहि संबंध नसलेल्या व्यक्तींचे पॅनेल असावे व त्याना तीन महिन्यात निर्णय देण्याचे बंधन असावे. दया कां दाखवली याचेहि स्पष्टीकरण देणे त्यांचेवर बंधनकारक असावे म्हणजे सध्याचा घोळ संपेल!