Thursday, November 22, 2012

कसाबला फाशी

अखेर एकदा कसाबला फाशी झाली. ती होणारच होती मात्र त्याची वेळ साधण्यात सर्व प्रकारचे राजकारण दिसत आहे. लोकसत्ताचा अग्रलेख ह्या दृष्टीने वाचनीय आहे. बातम्यांवरून असे दिसते कीं फाशीची तारीख कोर्टाने आधीच ठरवली होती. सरकारच तसे म्हणते. मात्र त्यातून एक प्रष्न उद्भवतो. कसाबच्या दयेचा अर्ज राष्ट्रपतीनी ६ नोव्हेंबरला फेटाळला. मग त्यापूर्वीच फाशीची तारीख कशी ठरली? अर्ज नाकारला जाणार आहे असे आधीच ठरले होते काय? असे काही वक्तव्य करण्यापूर्वी मंत्र्यांनी थोडा विचार केला असता तर बरे झाले असते! कसाबची फाशी हा एक आंतरराष्ट्रीय चर्चेचा विषय होऊ शकतो याचे भान ठेवणे आवश्यक होते. लोकसत्तेच्या अग्रलेखात अफझल गुरु, राजीव गांधींचे मारेकरी व बियांतसिंगचा मारेकरी यांच्या प्रलंबित फाशीसंदर्भात दीर्घकाळ चाललेल्या राजकारणावर टीका केली आहे. हे असे का होऊ शकते याच्या मागच्या कारणाकडे मला लक्ष्य वेधावयाचे आहे. कोणे एके काळी न्यायव्यवस्थेने गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा दिली तर अखेरचा दयेचा अधिकार राजाकडे असे. 'राजा हा ईश्वराचा अंश' ही भावना कदाचित त्यामागे असेल. आपल्या घटनेत तो अधिकार राष्ट्रपतीलाला दिलेला आहे. मात्र त्यात मेख अशी आहे कीं राष्ट्रपति हा अधिकार वैयक्तिक सारासार विचाराने वापरत नाही तर प्रस्थापित सरकारच्या सल्ल्याने वापरतो! म्हणजे अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाकडे जातो! त्यामुळे तेथून पुढे तो राजकीय निर्णय बनतो! वास्तविक पहातां सेशन कोर्ट, हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट या तीन ठिकाणी खटला चालतो व मगच फाशीचा निकाल कायम होतो. सुप्रीम कोर्टाने ‘Rarest of Rare Case’ असे गुन्हयाचे स्वरूप असेल तरच फाशी देता येईल असा ठाम निकष ठरवला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडे Review Petition, Mercy Petition करण्याची संधि असते. असे सर्व कायदेशीर सोपस्कार पार पडल्यावरच न्यायव्यवस्थेतर्फे फाशी कायम होते. मग त्यानंतर पुन्हा राष्ट्रपतीकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद हवीच कशाला? Judiciary च्या डोक्यावर Executive चे आक्रमण कशाला? त्यातूनहि, कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर, आरोपीला एक अंतिम दयेची याचना करण्याची संधि ठेवावयाची असेल तर ती राष्ट्रपतिपदावरील सन्माननीय व्यक्तीकडे वैयक्तिकपणे निर्णयासाठी असावी पण मंत्रिमंडळाला त्यात कोणतेहि स्थान असू नये. अशी घटनादुरुस्ती केली तर फाशीचे राजकारण थांबेल! फाशीची शिक्षा झालेल्या व्यक्तीने सरकारच्या राजकीय सोयीसाठी अनेक वर्षे तुरुंगात खितपत पडणे हेहि अन्यायाचेच नव्हे काय?

2 comments:

  1. प्रत्येक बर्‍या-वाईट गोष्टीत राजकारण करायची संधी सरकार सोडत नाही. एक गठ्ठा मतासाठी ते कोणत्याही थराला जातील.

    ReplyDelete
    Replies
    1. यासाठीच सरकारच्या हातातील अंतिम निर्णयाचा अधिकार काढून घ्यावा असे मी सुचवले आहे. हा अधिकार राष्ट्रपतिकडे ठेवावयाचाच असेल तर दयेच्या अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी चार महिन्यांची मुदत असावी म्हणजे राजकारण लौकर संपेल!

      Delete