दोन बातम्या

न्यूयॉर्कमध्ये टॅक्सी पकडणे हे एक कठीणच काम असते, विशेषतः गर्दीच्या वेळेला. टॅक्सी रिकामी असली तर ड्रायव्हरचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी, लोक शिट्टी वाजवणे, हातवारे करणे, चुटक्या वाजवणे, हात उंच उचलून धरणे असे अनेक प्रकार करतात. मुंबईत आपणहि असेच करतो. मुंबईतील टॅक्सीवाले, आपल्याकडे खुशाल दुर्लक्ष करून वा मान फिरवून निघून जातात तसे मात्र न्यूयॉर्कमध्ये कायद्याने करता येत नाही. गिर्हाईक नाकारणे हा गुन्हा मानला जातो.
रस्त्यावर टॅक्सी पकडणे ठीक आहे पण घर, दुकान किंवा ऑफिसमधून बाहेर पडण्यापूर्वीच टॅक्सी हुकमी बोलावता आली तर जास्त चांगले ना? स्पेशल महागड्या टॅक्स्या तशा ठरवता येतात पण साधी पिवळी किंवा काळी/पिवळी टॅक्सी न्यूयॉर्कमध्ये तशी मिळत नाही. आता मोबाइल फोन सर्वत्र झाले आहेत पण गाडी चालू असताना टॅक्सीवाल्याना मोबाइल वापरण्याची बंदी आहे.
आता उबर नावाच्या कंपनीने नवीन स्मार्टफोन application बनवले आहे. त्याच्या सहाय्याने गिर्हाईक व टॅक्सी-ड्रायव्हर याना संपर्क साधता येतो. गिर्हाइकाने कंपनीशी संपर्क साधला कीं, त्याच्या जवळपास असलेल्या रिकाम्या टॅक्सीच्या ड्रायव्हरला कळवण्यात येते व त्याने भाडे स्वीकारले कीं त्याने कळवलेल्या ठिकाणी जाऊन गिर्हाइकाला गाठावयाचे. वाटेत इतर कोणी बोलावले तरी थांबायचे नाही. सध्या सुरवातीला फक्त १०५ टॅक्सीवाल्यानी हे उपकरण घेतले आहे पण लवकरच दर आठवड्याला आणखी १०० टॅक्सीची भरती अपेक्षित आहे. आणखी काही कंपन्यानीहि अशीच उपकरणे बनवलेली आहेत व तींहि बाजारात येत आहेत. मुंबईप्रमाणेच न्यूयॉर्कमध्येहि अशा विषयांवर टॅक्सी युनियन्सची भूमिका सहकार्याची नाही! कायदेशीर कटकटी चालू आहेत.
पण अखेर, म्हातारीने कोंबडे झाकले तरी उजाडायचे राहत नाहीच!


घुसखोर परकीय हा अमेरिकेत एक गंभीर प्रश्न आहे. त्याचे अनेक पैलू आहेत.
मागील एका लेखात, प्रेसिडेंट ओबामाने बेकायदेशीर रहिवाशांसाठी हल्लीच जाहीर केलेल्या एका सवलतीबद्दल लिहिले होते. बालवयात पालकांबरोबर (बेकायदेशीरपणे) अमेरिकेत आलेल्या, पण पुढे अनेक वर्षे इथे राहून शिक्षण घेतलेल्या वा लहानमोठी नोकरी वा व्यवसाय करणार्या लोकांसाठी प्रेसिडेंटने एक सवलत जाहीर केली कीं अशा व्यक्तींचा रेकॉर्ड स्वच्छ असेल तर त्याना २ वर्षांसाठी रहिवासी परवाना दिला जाईल. पुढे काय ते नक्की नसूनहि मोठ्या प्रमाणावर अनेक शहरातून अशा अनेक व्यक्ति अर्ज करण्यासाठी पुढे आल्या आहेत.
मात्र ही नाण्याची एक बाजू आहे. १९९६ पासून असा कायदा आहे कीं कोणीहि अ-नागरिक, मग तो कायदेशीर कायम रहिवासी (legitimate green card holder) कां असेना, एखाद्या क्षुद्र गुन्ह्यासाठी जरी पूर्वी कधी पकडला गेलेला असला तरी त्याला अमेरिकेत प्रवेश द्यावयाचा नाही! या कायद्याचे काही परिणाम अनर्थकारक आहेत.
Marco Marino Fernandez हा फक्त ५ महिन्यांचा असताना कायदेशीरपणे आपल्या पालकांबरोबर चिलीहून अमेरिकेत आला. इतर अनेक कायदेशीर रहिवाशांप्रमाणे त्यानेहि अमेरिकन नागरिकत्व मात्र घेतले नव्हते. ३५ वर्षांचा होईपर्यंत त्याने अमेरिकेत वास्तव्य केले, येथेच तो शिकला, साहजिकच इंग्रजी उत्तम जाणतो, चिली देशाशी त्याचा काहीहि संबंध उरलेला नाही, काही दूरचे नातेवाईक सोडून तो तेथे इतर कोणालाहि ओळखत नाही. २००६ साली परदेशातून सुट्टी संपवून परत अमेरिकेत आला तेव्हा त्याने आपले green card पुढे केले. रेकॉर्ड तपासता त्याने पूर्वी काही किरकोळ गुन्हे केलेले दिसले. त्याला प्रवेश नाकारून दीर्घकाळ अडकवून ठेवले आणि न्यायिक चौकशीअखेर चिलीला पाठवून दिले! तेथे त्याने काय करावे? पुढे अमेरिकेत त्याची आई वारली तर तिच्या फ्युनरलसाठीहि त्याला अमेरिकेत येऊ दिले नाही! हा कायदा योग्य कीं अयोग्य? नक्की सांगणे अवघड आहे.
अशा लाखोंनी घटना झाल्या आहेत २००१ ते २०१० दरम्यान अशा १० लाखाहून जास्त लोकाना अमेरिकेबाहेर जावे लागले आहे. १९९६ पूर्वी अशा केसेसमध्ये जज्जाना काही निर्णयस्वातंत्र्य होते त्यामुळे गुन्हा कितपत गंभीर होता हे विचारात घेऊन, योग्य वाटल्यास, सवलत देता येत असे. आता तसे नाही. परिणामी अनेक देशांमध्ये असे अमेरिकेतून घालवून दिलेले लोक आढळतात. त्यांची अवस्था, मायदेशाला मुकलेला आणि अमेरिकेने नाकारलेला अशी. ना घरका ना घाटका!