स्वतंत्र टेक्सास

आपणास माहीत आहे कीं अमेरिका, म्हणजे युनायटेड स्टेट्स, हे राज्य अनेक ‘संस्थानां’चे मिळून बनलेले आहे. इंग्लंडविरुद्ध बंड करून स्वतंत्र होण्याच्या वेळेला १४ स्टेट्स होतीं व इंग्लंडचा पराभव झाल्यावर या ‘संस्थानानी’ एकत्र येऊन नवीन घटना बनवून युनायटेड स्टेट्स हे नवे राष्ट्र अस्तित्वात आणले. त्यानंतर मूळ्च्या या राज्यांच्या प्रदेशाच्या बाहेरील विस्तीर्ण भूप्रदेशावर वस्ती वाढत गेली व एकेक नवीन राज्य निर्माण झाले व ते युनायटेड स्टेट्स मध्ये सामील झाले. काही राज्ये कॅनडा, स्पेन वगैरे देशांच्या वसाहती एकेक करून USA मध्ये सामील झाले. पण अनेक राज्यांचे मिळून बनलेले राष्ट्र हे मूळ स्वरूप अजूनहि कायमच आहे. आपण समझतों कीं हे पूर्णपणे एकसंध झालेले राष्ट्र आहे. मात्र तसे नाही! अमेरिकेतील काही स्टेट्सना स्वतंत्र होण्याची इच्छा आहे. या इच्छेला पाठिंबा देणार्‍यांचे प्रमाणहि नगण्य नाही. टेक्सास राज्यामध्ये या मागणीने हल्ली जोर पकडला आहे. त्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे बरॅक ओबामा पुन्हा अध्यक्षपदावर निवडून आले आहेत! टेक्सासमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा जोर असल्यामुळे त्याना ओबामांचा विजय सोसवत नाहीं. दुसरे कारण म्हणजे टेक्सास राज्य आर्थिक सुस्थितीत असल्यामुळे आपण स्वतंत्रपणे जास्त चागली प्रगति करू शकूं असे त्याना वाटते. हल्लीच एक लाखाचे वर टेक्सासमधील नागरिकानी इंटरनेटवरून सह्या करून स्वातंत्र्याची मागणी अध्यक्षांकडे केली. ती अर्थातच सभ्यपणे पण ठामपणे झिडकारली गेली. अमेरिकन घटनेप्रमाणे कोणाही राज्याला फुटून निघण्याचा अधिकारच नाही असे स्पष्ट केले गेले. मात्र हा आतां वादविषय होतो आहे. टेक्सास राज्याच्या स्वतःच्या घटनेप्रमाणे फुटून निघण्याचा हक्क आहे असा दावा जोरदारपणे केला जात आहे. मला आठवते कीं बर्‍याच वर्षांपूर्वी वाचलेल्या Giant या गाजलेल्या कादबरीमध्ये टेक्सासमधील नागरिक ठासून सांगतात कीं ‘फुटून निघण्याचा हक्क आम्ही युनायटेड स्टेट्स मध्ये सामील झालो तेव्हा आम्ही राखून ठेवला आहे मात्र आम्ही तो कधीच मागणार नाहीं.’टेक्सास हा मुळात स्पेनच्या मांडलिक मेक्सिको राज्याचा भाग होता. मेक्सिकोच्या स्वातंत्र्यलढ्यात अमेरिकेने मेक्सिकोला मदत केली मात्र स्पेनच्या पराभवानंतर कॅलिफोर्निया व टेक्सास मेक्सिकोतून फुटून युनायटेड स्टेट्समध्ये सामील झाले. तेव्हां ‘आमचं वेगळं आहे’ या त्यांच्या दाव्यात तथ्य असेलहि. इतरहि काही स्टेट्समध्ये अशा मागण्या केल्या जात आहेत. त्याचबरोबर ‘अशा फुटीर मागण्या करणार्‍या लोकाना देशाबाहेर घलवून द्या’ अशीहि मागणी इंटरनेट वरून अनेकांच्या सह्यांसह अध्यक्षांकडे गेली आहे! त्यामुळे अमेरिका लगेच फुटायला झाली आहे असे नव्हे! यू.के. या इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स व अल्स्टर (आयर्लंडमधील प्रांत) यांच्या संयुक्त पण एकसंध राज्यातहि, स्कॉटलंडला स्वतंत्र व्हायचे आहे. तेथे काही काळाने सार्वमतावर पाळी आली तर नवल वाटावयास नको. भारताच्या काही राज्यानाही फुटिरपणाचे डोहाळे कधीकधी लागतात पण भारतीय घटना निःसंदिग्धपणे त्याविरुद्ध आहे म्हणून बरे!

पुन्हा एकदां दाभोळ

या ब्लॉगवर पूर्वी एन्रॉन या नावाने सुरू झालेल्या व नंतर केंद्रसरकारकडे हस्तांतरण झालेल्या दाभोळजवळील विद्युन्निर्मिति व गॅसआयात प्रकल्पाबद्दल लिहिले होते. खरे तर हा प्रकल्प दाभोळ येथे नाहीच! दाभोळ गाव व बंदरहि राहिले वासिष्ठी नदीच्या उत्तर तीरावर. हा प्रकल्प नदी (खाडी)च्या दक्षिण तीराच्याहि थोडा दक्षिणेला काही अंतरावर समुद्रकिनारी आहे. अनंत अडचणींनंतर येथे विद्युतनिर्मिति व्यवस्थित होऊं लागली मात्र त्यासाठी रिलायन्स प्रकल्पातून नैसर्गिक वायु पुरेसा मिळत नाही. परदेशातून द्रवरूप गॅस आयात करण्यासाठी सुरवातीपासूनच येथे समुद्रात दूरवर जेटी बांधून गॅस घेऊन येणारी जहाजे लागूं शकतील असे बंदर बांधण्याची योजना होती. काही महिन्यांपूर्वी ही जेटी, पाइपलाइन व इतर सोयी तयार होऊन गॅस आयात सुरू होणार अशा बातम्या आल्या तेव्हा मी या ब्लॉगवर त्याबद्दल लिहिले होते. मात्र पहिलेच जहाज लागताना काही दुर्घटना घडून मोठी दुरुस्ती करण्याची पाळी आली. आता ती पुरी होऊन गॅस आयात सुरू होणार आहे असे आज वाचले मात्र गॅस महाग आहे या कारणास्तव त्याचा येथे विद्युत निर्मितीसाठी वापर होणार नाही. मग गॅसचे काय होणार? तर प्रकल्पापासून गोवामार्गे बंगलोरपर्यंत पाइपलाइन टाकण्याचे काम जोरात सुरू आहे. गॅस गोवा व कर्नाटकात जाणार व गॅसवर आधारित खत व इतर प्रकल्प उभे राहणार आहेत. छान आहे. बम्दर महाराष्ट्रात पण गॅस राज्याबाहेर! या गॅसवर आधारित एकहि प्रकल्प महाराष्ट्रात होणार असल्याचे कोठेहि वाचनात आलेले नाही. महाराष्ट्राची जनता व राज्यकर्ते झोपलेले आहेत ना! बंदर कर्नाटकात झाले असते तर सर्व गॅस महाराष्ट्रापर्यंत आला असता काय? एके काळी मुंबईजवळील ‘बॉम्बे हाय’प्रकल्पाचा बहुतेक सर्व गॅस असाच हाजिरा पासून उत्तरप्रदेशापर्यंत पाइपलाइन टाकून तिकडे गेला. महाराष्ट्राला फक्त थळ-वायशेत हा एकच प्रकल्प मिळाला. (तोहि स्थानिकांच्या विरोधामुळे जाणार होता.) उरण पर्यंतहि पाइपलाइन आली व एक खतप्रकल्प झाला पण उरणचा गॅसपासून वीज निर्मितीचा प्रकल्प मात्र गॅस मिळत नसल्यामुळे कधीच पूर्ण क्षमतेने चाललेला नाही. दाभोळच्या गॅसचे तेच होणार हे स्पष्ट दिसते आहे.‘आळशास ही व्हावी कैसी जेटी गॅसदायिनी?’

सबसिडी बॅंक खात्यात.

सरकारच्या नव्या योजनेप्रमाणे रेशन, गॅस, केरोसीन अशा बस्तूंवर सरकार सोसत असलेला अधिभार जनतेला त्यांच्या बॅंकखात्यात जमा करून मिळणार आहे. ही योजना तत्वतः उत्तम आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थीच्या हातीं रक्कम पोचणे हे इष्ट आहे यांत शंकाच नाही. लाभार्थीला आधार नंबर मिळवावा लागणार आहे व मग बॅंक खातेहि उघडावे लागणार आहे. आधार कार्ड व नंबर मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. कारण ज्यांचेपाशी रेशनकार्डाशिवाय कसलाच कागदोपत्री संदर्भ-पुरावा नसतो त्याना ते कठिणच पडते. त्यानंतर ज्यानी कधीहि बॅंक आतून पाहिलेली नाही त्याना बॅंकेत खाते उघडावयाचे म्हणजे किती त्रास दिला जाईल हे उघड आहे. पण त्याला काही पर्याय दिसत नाही. सध्यातरी सुरवातीला जे लाभार्थी निश्चित आहेत, उदाः पेन्शन मिळवणारे स्वातंत्र्यसैनिक, त्यानाच या योजने-अंतर्गत अनुदान रक्कम खात्यात जमा होऊन मिळणार आहे. बहुतेक प्रकरणी हे अनुदान सध्याही चेकने मिळते असे बातमीत म्हटले होते त्यामुळे मूलभूत बदल होणार नाही. मात्र रेशन वगैरेसाठी ही योजना लागू झाली म्हणजे काही प्रश्न उभे राहतील. रेशन कमी किमतीत मिळते त्याचे ऐवजी किती अनुदान खात्यात जमा होऊन मिळणार आहे याचा खुलासा कोणी केलेला वाचनात आला नाही. रेशन कार्डावर जेवढी युनिट्स असतील त्याना मिळणारा एकूण आर्थिक फायदा प्रत्यक्ष रक्कम खात्यात जमा होऊन मिळेल असे गृहीत धरावयास हवे. रेशनवरील किंमत व बाजारभाव यातील फरकावर ही रक्कम ठरणार असल्यामुळे दर महिन्याला सरकारला रेशनवरील धान्य, साखर, केरोसीन इत्यादि सर्व वस्तूंचे आधारभूत बाजारभाव ठरवावे व जाहीर करावे लागतील. या भावांवर दर वेळेस राजकीय वादंग, चळवळी, निदर्शने, दडपण, असे सर्व होईलच कारण ‘जनताभिमुख’ असणे ही सर्व पक्षांची राजकीय गरज राहील. सरकारला असे गृहीत धरावे लागणार आहे कीं सर्व रेशनकार्डधारक त्यांच्या कार्डावरील युनिट्स प्रमाणे मिळणार असणारे सर्व धान्य वगैरे दरमहा घेतातच व घेणारच. मात्र, निव्वळ गॅस-ग्राहक असा शिक्का मारण्यासाठी आवश्यक म्हणून जे अनेक मध्यमवर्गीय दीर्घकाळ रेशनकार्ड बाळगून आहेत व ज्यानी प्रत्यक्ष रेशनवरील धान्य गेल्या कित्येक वर्षात कधीच विकत घेतलेले नाही त्यानाहि सरकार पैसे पाठवणार काय? त्यांची नावे लाभार्थींमधून कशीं वगळणार? जे लोक कधीमधी रेशन घेतात वा फक्त साखर घेतात त्यांचे काय करणार? यावर विचार झालेला दिसत नाही. अनावश्यक ठिकाणी पैसे पाठवणे टाळले नाही तर सरकारचा खर्च निष्कारण वाढेल! मात्र मला चिंता वाटते ती वेगळीच. सध्या रेशन विकत घेण्यासाठी काही वेळेला कशीबशी पैशांची व्यवस्था करणारीं अनेक कुटुंबे असतील. बाप सर्व पैसे बेवडा-मटक्यात उडवतो आणि आई काहीबाही करून रेशन मिळवून मुलांना चार घास जेवूं घालते असे अनेक ठिकाणी चालत असेल. बॅंक खाते रेशनकार्डावरील कुटुंबप्रमुख म्हणून बापाच्या नावावर होईल आणि सरकारी अनुदान खात्यात जमा झाल्याबरोबर ते काढून घेऊन त्याची विल्हेवाट व्यसनी व बेजबाबदार बाप लावतील आणि आईला रेशन घेण्यासाठी बाजारभावाने पैसा जमा करावा लागेल वा आया-मुले उपाशी राहतील! खात्यात जमा होणारा पैसा रेशन घेण्यासाठीच वापरतां यावा यासाठी काही उपाययोजना अत्यावश्यक आहे! पूर्वी अमेरिकेत रेशन ऐवजी फूड-स्टॅंप गरिबाना दिले जात व त्यांचा उपयोग खाद्यपदार्थ विकत घेण्यासाठीच करतां येत असे. आता ज्याना फूड-स्टॅंप मिळण्याचा हक्का आहे त्याना एक क्रेडिट कार्ड मिळते व त्यावर रक्कम जमा होते. मात्र ते क्रेडिट कार्ड फक्त अन्नखरेदीसाठीच वापरता येते, इतर खरेदीसाठी नाही. मात्र तेथेहि ‘अन्ना’मध्ये कोकचा समावेश असल्यामुळे अनेकजण फार मोठ्या प्रमाणावर त्याचा दुरुपयोग कोक वा तत्सम पेये विकत घेण्यासाठी करतात! त्यामुळे ‘अन्ना’तून ही पेये वगळावी अशी आता मागणी होत आहे. सरकारची योजना तत्वतः चांगली असली तरी विचार, चर्चा याना भरपूर वाव आहे.