सबसिडी बॅंक खात्यात.

सरकारच्या नव्या योजनेप्रमाणे रेशन, गॅस, केरोसीन अशा बस्तूंवर सरकार सोसत असलेला अधिभार जनतेला त्यांच्या बॅंकखात्यात जमा करून मिळणार आहे. ही योजना तत्वतः उत्तम आहे. प्रत्यक्ष लाभार्थीच्या हातीं रक्कम पोचणे हे इष्ट आहे यांत शंकाच नाही. लाभार्थीला आधार नंबर मिळवावा लागणार आहे व मग बॅंक खातेहि उघडावे लागणार आहे. आधार कार्ड व नंबर मिळवण्याची प्रक्रिया सोपी नाही. कारण ज्यांचेपाशी रेशनकार्डाशिवाय कसलाच कागदोपत्री संदर्भ-पुरावा नसतो त्याना ते कठिणच पडते. त्यानंतर ज्यानी कधीहि बॅंक आतून पाहिलेली नाही त्याना बॅंकेत खाते उघडावयाचे म्हणजे किती त्रास दिला जाईल हे उघड आहे. पण त्याला काही पर्याय दिसत नाही. सध्यातरी सुरवातीला जे लाभार्थी निश्चित आहेत, उदाः पेन्शन मिळवणारे स्वातंत्र्यसैनिक, त्यानाच या योजने-अंतर्गत अनुदान रक्कम खात्यात जमा होऊन मिळणार आहे. बहुतेक प्रकरणी हे अनुदान सध्याही चेकने मिळते असे बातमीत म्हटले होते त्यामुळे मूलभूत बदल होणार नाही. मात्र रेशन वगैरेसाठी ही योजना लागू झाली म्हणजे काही प्रश्न उभे राहतील. रेशन कमी किमतीत मिळते त्याचे ऐवजी किती अनुदान खात्यात जमा होऊन मिळणार आहे याचा खुलासा कोणी केलेला वाचनात आला नाही. रेशन कार्डावर जेवढी युनिट्स असतील त्याना मिळणारा एकूण आर्थिक फायदा प्रत्यक्ष रक्कम खात्यात जमा होऊन मिळेल असे गृहीत धरावयास हवे. रेशनवरील किंमत व बाजारभाव यातील फरकावर ही रक्कम ठरणार असल्यामुळे दर महिन्याला सरकारला रेशनवरील धान्य, साखर, केरोसीन इत्यादि सर्व वस्तूंचे आधारभूत बाजारभाव ठरवावे व जाहीर करावे लागतील. या भावांवर दर वेळेस राजकीय वादंग, चळवळी, निदर्शने, दडपण, असे सर्व होईलच कारण ‘जनताभिमुख’ असणे ही सर्व पक्षांची राजकीय गरज राहील. सरकारला असे गृहीत धरावे लागणार आहे कीं सर्व रेशनकार्डधारक त्यांच्या कार्डावरील युनिट्स प्रमाणे मिळणार असणारे सर्व धान्य वगैरे दरमहा घेतातच व घेणारच. मात्र, निव्वळ गॅस-ग्राहक असा शिक्का मारण्यासाठी आवश्यक म्हणून जे अनेक मध्यमवर्गीय दीर्घकाळ रेशनकार्ड बाळगून आहेत व ज्यानी प्रत्यक्ष रेशनवरील धान्य गेल्या कित्येक वर्षात कधीच विकत घेतलेले नाही त्यानाहि सरकार पैसे पाठवणार काय? त्यांची नावे लाभार्थींमधून कशीं वगळणार? जे लोक कधीमधी रेशन घेतात वा फक्त साखर घेतात त्यांचे काय करणार? यावर विचार झालेला दिसत नाही. अनावश्यक ठिकाणी पैसे पाठवणे टाळले नाही तर सरकारचा खर्च निष्कारण वाढेल! मात्र मला चिंता वाटते ती वेगळीच. सध्या रेशन विकत घेण्यासाठी काही वेळेला कशीबशी पैशांची व्यवस्था करणारीं अनेक कुटुंबे असतील. बाप सर्व पैसे बेवडा-मटक्यात उडवतो आणि आई काहीबाही करून रेशन मिळवून मुलांना चार घास जेवूं घालते असे अनेक ठिकाणी चालत असेल. बॅंक खाते रेशनकार्डावरील कुटुंबप्रमुख म्हणून बापाच्या नावावर होईल आणि सरकारी अनुदान खात्यात जमा झाल्याबरोबर ते काढून घेऊन त्याची विल्हेवाट व्यसनी व बेजबाबदार बाप लावतील आणि आईला रेशन घेण्यासाठी बाजारभावाने पैसा जमा करावा लागेल वा आया-मुले उपाशी राहतील! खात्यात जमा होणारा पैसा रेशन घेण्यासाठीच वापरतां यावा यासाठी काही उपाययोजना अत्यावश्यक आहे! पूर्वी अमेरिकेत रेशन ऐवजी फूड-स्टॅंप गरिबाना दिले जात व त्यांचा उपयोग खाद्यपदार्थ विकत घेण्यासाठीच करतां येत असे. आता ज्याना फूड-स्टॅंप मिळण्याचा हक्का आहे त्याना एक क्रेडिट कार्ड मिळते व त्यावर रक्कम जमा होते. मात्र ते क्रेडिट कार्ड फक्त अन्नखरेदीसाठीच वापरता येते, इतर खरेदीसाठी नाही. मात्र तेथेहि ‘अन्ना’मध्ये कोकचा समावेश असल्यामुळे अनेकजण फार मोठ्या प्रमाणावर त्याचा दुरुपयोग कोक वा तत्सम पेये विकत घेण्यासाठी करतात! त्यामुळे ‘अन्ना’तून ही पेये वगळावी अशी आता मागणी होत आहे. सरकारची योजना तत्वतः चांगली असली तरी विचार, चर्चा याना भरपूर वाव आहे.