खड्ड्यांचे रामायण

मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे हा विषय आता चावून चिकट झाला आहे. कोणी पेव्हर ब्लॉकच्या नावाने खडे फोडतो, कोणी डांबराच्या प्रतीबद्दल. कोणी म्हणतो मुंबईत पाऊस फार पडतो म्हणून रस्ते टिकत नाहीत. जणू काही हल्लीच पाऊस जास्त पडू लागला आहे!
१. पेव्हर ब्लॉक वापरून काळजीपूर्वक रस्ते बनवले तर ते न टिकण्य़ाचे काहीच कारण नाही. जगभर ते वापरले जाताहेत ते उगाच नव्हे. मुंबईतहि असे चांगले बनवलेले रस्ते क्वचित दिसतील. डांबराच्या रस्त्यावरील खड्ड्यांच्या दुरुस्तीसाठी पेव्हर ब्लॉकचा दुरुपयोग व्यर्थ आहे.
२. अनेक दशके डांबर वापरून उत्तम रस्ते देशात व परदेशात बनत आहेत. पूर्वापार अनुभव असा कीं महाराष्ट्र सोडून बाहेर गेले कीं रस्ते चांगले दिसतात!
३. रस्ता पहिल्याने बनवताना चांगला बनला असला तरी २-३ वर्षात त्याची वाताहत होते. त्याचे मुख्य कारण हे कीं रस्त्यांवर चर खणणारे अनेक पण खणलेले चर नीट दुरुस्त कधीच होत नाहीत. पुढील पावसाळ्यात त्या चरांची वाट लागते. मग तेथून सुरवात होते व इतर रस्ताही उखडत जातो. दुरुस्तीच्या कामावर कोणाचीहि Supervision दिसून येत नाही. Supervision करणारा इंजिनिअर वा मुकादम दाखवा व १.००० रुपये मिळवा!
४. पाणी हा डांबरी वा पेव्हर ब्लॉकच्या रस्त्याचा शत्रू आहे रस्त्याचा पृष्ठभाग समपातळीवर वा सारख्या उताराने असेल तर पाणी साचणार नाहीं. पण कोठे छोटासा खड्डा असला तरी तेथे पाणी साचून weak spot निर्माण होतो. पावसाळ्यापूर्वी असे weak spot काळजीपूर्वक दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.
५. रस्त्यांच्या दुरुस्तीचा काळ हा पावसाळ्य़ापूर्वीचा. भर पावसात नव्हे!
६. १२ इंच Concrete वापरून केलेला रस्ता आणि ३ इंचाचे पेव्हर वापरून केलेला रस्ता यांची तुलना व्यर्थ आहे. मजबूत व समतल अशा खडी-डांबराच्या रस्त्यावर paver block पद्धतशीर पणे बसवले तर मात्र ते उत्तम काम देतात.
७. नवीन रस्ता बनवणे वा दुरुस्तीचे काम कॉर्पोरेशनच्या स्वत:च्या Standard Schedule of Rates पेक्षा ४०% कमी दराने दिले गेले तर ते चांगले होईलच कसे? (त्यांतूनच कॉंट्रॅक्टरला सर्वांचे हातहि ओले करायचे असतातच!)
८. रस्ते दुरुस्तीचे काम कॉंट्रॅक्ट पद्धतीने कधीच नीट होणार नाही. ते कॉर्पोरेशनने स्वत:च केले व योग्य Supervision ठेवली तरच नीट होऊ शकेल. असे कां केले जात नाही याचे कारण सर्वांस माहीत आहे!

मुंबईतील बॉंबस्फोट आणि नंतर.

मुंबईत झालेल्या स्फोटांनंतर नेहेमींचे सर्व सोपस्कार पार पडले. घटनास्थळाला सर्व लवाजम्यासकट भेटी, मग इस्पितळांना भेटी मग नेहेमीचे सर्व राजकारण, एकमेकांवर दोषारोप, राजीनाम्यांच्या मागण्या, मृत व जखमीना आर्थिक मदत जाहीर करणे वगैरे सर्व यथासांग पार पडले. या नेहेमींच्या सर्व प्रकारातून उघड झाले कीं अशा प्रसंगी कोणी कसे वागावे, काय बोलावे कोठे भेटी द्याव्या याबद्दल कोणतीहि विचारपूर्वक बनवलेली आचारसंहिता तयार करण्यात व अमलात आणण्यात कोणालाहि रस नाहीं!
मुख्यमंत्री म्हणतात १५-२० मिनिटे त्यांचा कोणाशीहि फोनवर संपर्क होऊ शकला नाही तेव्हा आता सॅटेलाइट फोन हवेत! कोणाकोणाला देणार? प्रथम मंत्री, पोलीस वरिष्ठ, सरकारी अधिकार्यांयपैकी वरिष्ठ, जिल्ह्याचे कलेक्टर वगैरे पासून सुरवात होईल, मग यादी वाढत जाईल, मग या यादीत आपले नाव असणे हा Status Symbol बनेल. मग सर्व मंत्रिमडळाबरोबरच त्यांचे सेक्रेटरी, मग त्यांचे सहायक, मग सर्व आमदार खासदार, राजकीय पक्षांचे पुढारी, पहिल्या दर्जाचे व नंतर इतर अनेक, मग नगरसेवक अशी मारुतीच्या शेपटाप्रमाणे यादी भराभर वाढत जाईल आणि मग पुढे प्रसंग येईल तेव्हा सॅटेलाइट फोनहि बंद होतील!
सर्व मंत्री, केंद्रीय मंत्री, पुढारी, विरोधी पक्ष नेते सर्वांनी जनतेवर एक मोठा उपकार करा! घटनास्थळाला भेट कृपया देऊं नका. जखमींना मुळीच भेटू नका. इस्पितळांना, पोलिस यंत्रणेला आपली कामे करूंद्या तुमच्या मागे नाचावयास लावू नका. CM किंवा PM भेटले म्हणजे जखमा बऱ्या होतात काय? कीं ते उपाययोजना सुचवतात? इस्पितळाच्या वरिष्ठ डॉक्टरांना काम सोडून यांच्यामागे धावावे लागते. हे सर्व टाळा. इस्पितळाना काही कमी पडत असेल किंवा मदत हवी असेल तर त्याची तजवीज करा. इतर ठिकाणांहून डॉक्टर रक्त वा इतर मदत हवी असेल तर त्याची व्यवस्था करा. जखमी व त्यांचे मदतनीस धन्यवादच देतील.
VIPs च्या सुरक्षा पथकांकडून जखमींना इस्पितळात भरती होण्यासही प्रतिबंध केला जातो (राहुल गांधींच्या उत्तर प्रदेश मधील रेल्वे अपघाताच्या भेटीचे वेळी एका जखमी सैनिकाला रोखण्यात आले व तो प्रवेश न मिळतांच मरून गेला!) हे लज्जास्पद आहे.
हे सर्व तुम्हा आम्हाला कळते मग त्याना कां कळत नाहीं ?

आदर्श सोसायटी

आदर्श सोसायटीबद्दल रोज बातम्या येत आहेत. अद्यापपर्यंत उघडकीस आलेल्या कागदपत्रांवरून हे स्पष्ट दिसते आहे कीं ही जागा आपल्याच मालकीची असल्याबद्दल निर्णायक कागदोपत्री पुरावा महाराष्ट्र सरकारकडेहि नाही व लष्कराकडेहि नाही. आदर्शला ती जागा सरकारने GR काढून देऊन टाकेपर्यंत ही जागा लष्कराच्या प्रत्यक्ष वापरात होती असेहि दिसून आले आहे. सरकारने काढलेल्या GR मध्येच ’जागा प्रत्यक्षपणे लष्कराच्या ताब्यात’ असल्याचे म्हटले होते. मात्र आदर्श चे धार्ष्ट्य येवढे कीं ’जागा ’बेकायदेशीरपणे - Illegally’ लष्कराच्या ताब्यात आहे’ असे सरकारने GR मध्ये दुरुस्ती करून म्हणावे अशी मागणी त्यानी खुशाल केली! सरकारने तेवढा निर्लज्जपणा केला नाही हेच नवल. त्यानी जागा लष्कराच्या ताब्यात असल्याचा उल्लेखच गाळून टाकला व मग नंतर सोसायटीला प्रॉपर्टी कार्डहि बहाल केले.
चौकशीचे गुर्‍हाळ अजून बराच काळ चालणार आहे. अमाप पैसा - (तुमचा-आमचा), खर्च होणार आहे. आदर्श सोसायटीकडून तो दंडाचे मार्गाने वसूल केला जाईल काय? बहुधा नाहीच. कमिशनचेच काम किती काळ चालणार देव जाणे. CBI ची चौकशी चालूच आहे. त्यांचा खटला कधी व कोणावर होणार पहायचेच आहे. बिल्डींग पाडून टाकण्याचा हुकुम तसाच राहिला आहे. सर्व कायदेशीर प्रकरणे पुरी होण्यास किती काळ जाईल देवच जाणे. आपला एकही Flat आदर्श मध्ये नाहीं हे किती बरे आहे!

मुंबई-पुणे नवा बोगदा.

खोपोली पासून सिंहगड संस्थेपर्यंत नवा ८ किलोमीटर लांबीचा बोगदा बनवण्याच्या योजनेबद्दल आज बातमी आली आहे. काही दिवसापूर्वी अशीच बातमी आली होती तेव्हा बोगदा ’सिंहगडा’पर्यंत जाणार असे खुशाल म्हटले होते! म्हणजे सिंहगडापासून पुण्याला उलटे यायचे? बातम्या अशाच दिल्या जातात!
आजच्या बातमीतहि बोगदा खोपोलीपासून सुरू होणार असे म्हटले आहे त्यामुळे बरोबर कल्पना येणार नाही. एक्सप्रेस वे खोपोलीत न जाता वेगळ्या वाटेने डोंगरांच्या पायथ्यापर्यंत जातो व फूड-मॉल नंतर थोडे अंतर चढून गेल्यावर अचानक डावीकडे वळून एक छोटी खिंड ओलांडून जुन्या मुंबई-पुणे रस्त्याला मिळतो. या जुन्या रस्त्याचीच खूप सुधारणा व रुंदीकरण करून खंडाळ्यापर्यंत त्याचाच वापर करून एक्सप्रेसवे बनला. खंडाळ्यापासून लोणावळ्यापलिकडे पोचेपर्यंत जो नवा बाह्यवळण रस्ता एक्सप्रेसवे चा भाग झाला आहे तोहि NH - 4 च्याच सुधारणेचा एक भाग म्हणून आधीच सुरू झाला होता.
एक्सप्रेसवे बांधावयास घेतला तेव्हां तो संपूर्ण नवा आणि वेगळा घाटरस्ता व्हावयाचा होता. पण मग पर्यावरणाच्या खटल्यांमध्ये तो अडकला. त्यावर तडजोड व खर्चहि कमी होईल म्हणून वेगळा घाटरस्ता न बनतां घाटभागापुरती NH4 and Expressway यांची मोट बांधण्यात आली. आता गेल्या काही वर्षांच्या वापरानंतर टोलमार्गाने खर्च वसुली होते हे स्पष्ट झाले आहे. टोल जनतेच्या अंगवळणी पडला आहे. तेव्हां ExpressWay कितीहि खर्च पडला तरी घाटातहि स्वतंत्र मार्गाने न्यावा या साठी हा बोगदा योजलेला दिसतो. संपूर्ण रस्ता बोगद्यातून न नेता काही जमिनीवर, भरावावर वा खांबांवर व काही बोगद्यातून (अगदी प्रथमच्या योजनेप्रमाणे) बनवता आला असता पण मग पर्यावरणाच्या चक्रात पुन्हा अडकावे लागेल म्हणून बोगदा काढून सरळ सिहगड संस्थेपर्यंत जाण्याचा पर्याय स्वीकारलेला दिसतो. प्रकल्प पुरा झाला तर कळबोलीपासून थेट पुणे-सातारा बायपासपर्यंत खराखुरा Expressway होईल आणि NH 4 हि रुंद व संपूर्ण स्वतंत्र होईल. आजच्या परिस्थितीत, घाटात जेथे दोन्ही रस्ते एकत्र येतात त्या भागात कोठे काही अपघात वा दुर्घटना घडली तर दोन्ही रस्ते निरुपयोगी होऊ शकतात व मुंबई-पुणे वाहतूक बंद पडूं शकते तसे होणार नाही. दोन्ही रस्त्यांवर टोल मोजावे लागतीलच पण त्याची आता सवयच झाली आहे!

दयेचा अर्ज.

दयेचा अर्ज.
फाशीची शिक्षा अति गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यालाच दिली जाते. Rarest of Rare Case मध्येच फाशी द्यावी असा निर्णयच सुप्रीम कोर्टाने घेतलेला आहे. सेशन्स कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तिन्ही ठिकाणी ही कसोटी लावली जाते व त्यानंतरच फाशी कायम होते. त्यानंतर खरे तर दयेच्या अर्जाची तरतूद हवीच कशाला? दया करण्याची विनंति तिन्ही कोर्टांत आरोपीतर्फे करून झालेली असतेच व तो मुद्दा न्यायाधीशानी निकाली काढलेला असतो. तेव्हा राष्ट्र्पतिकडे दयेचा अर्ज करण्याची तरतूद सरळ रद्दच करावी असे मला वाटते. गेल्या ४०-५० वर्षांत किती आरोपींचे दयेचे अर्ज आले व त्याचे निर्णय किती काळानंतर व काय झाले याचा नि:पक्षपाती आढावा घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एखादे कमिशन नेमले गेले तर दया राजकीय पार्श्वभूमि असलेल्या, डॉ. लागूंसारख्या आरोपीनाच दाखवली गेली असे कदाचित उघडकीस येईल! दयेचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपति सारख्या राजकीय पदावरील व्यक्तीकडे असण्याचे काहीच कारण खरे तर नाही. अखेर हा निर्णय सरकारच्या हातात जातो. हे अयोग्य आहे. त्यासाठी पाहिजे तर वेगळे, सत्ताधार्‍यांशी काहीहि संबंध नसलेल्या व्यक्तींचे पॅनेल असावे व त्याना तीन महिन्यात निर्णय देण्याचे बंधन असावे. दया कां दाखवली याचेहि स्पष्टीकरण देणे त्यांचेवर बंधनकारक असावे म्हणजे सध्याचा घोळ संपेल!

म. टा. ची विद्यार्थी मदत योजना.

गेल्या दोन तीन वर्षाप्रमाणे यंदाहि १०वी चा रिझल्ट लागल्याबरोबर ८ अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करून ९०% च्या वर गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांची सविस्तर माहिती छापून त्याना आर्थिक मदत करण्याचे आवाहन केले आहे. गेल्या वर्षी या आवाहनाला उदंड प्रतिसाद मिळाला होता. यंदाहि मिळतो आहे असे कळते. सर्वच आठ विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मदतीस सारखेच पात्र आहेत.
मला ही योजना आवडते याचे मुख्य कारण आपण चेक विद्यार्थ्याच्याच नावाने लिहावयाचा असल्यामुळे आपले पैसे कोठे जातील असा संशय उरत नाही! नाहीतर आजकालच्या जमान्यात कोणाचा भरवसा धरावा? विद्यार्थ्याना म. टा. स्वत: बॅंक अकाउंट उघडून देते व मग सर्व चेक त्या-त्या विद्यार्थ्याच्या खात्यात जमा होतात. मला शक्य त्या देणग्या मी दिल्याच आहेत. मी वाचकाना आवाहन करतो कीं आपणही द्या.
म. टा. बरेच वाचतात पण बरेच लोक इतर वर्तमानपत्रे वाचतात त्यांच्या नजरेला ही योजना कदाचित येत नसेलहि. लोकसत्ता, सकाळ, सामना किंवा इतर प्रमुख पत्रांनी अशीच योजना स्वत: राबवावी वा म. टा. च्या योजनेला आपल्या पत्रातून जरूर प्रसिद्धि द्यावी.
मुंबईमध्ये अनेक ’ज्येष्ठ नागरिक संघटना’ आहेत. त्यानी आपल्या सभासदांच्या नजरेला ही योजना आणून देऊन या गरजू विद्यार्थ्याना देणग्या मिळवून देण्यास हातभार लावावा असे मला वाटते.

बातम्यांची विश्वासार्हता

बातम्यांची विश्वासार्हता
आजकाल वर्तमानपत्रात बातम्या देताना पुरेशी काळजी घेतली जात नाही. काही तांत्रिक विषय असला तर मग आनंदच! कालपरवा, मुंबईत मोनोरेलच्या बांधकामात अपघात झाला व कामगार जखमी / मृत झाले. एका बातमीप्रमाणे मोनोरेलचे बीम दोन टोकाच्या टॉवर्सवर चढवत असताना अपघात झाला. बीमचे टोक सपोर्टवर योग्यठिकाणी बसवण्यासाठी दोन कामगार बीमवर चढलेले होते. बीम सटकल्यामुळे व हादरल्यामुळे ते बीमवरून ३५ फुटावरून खाली कोसळले व मेले. तशाच कारणामुळे इतरानाही इजा झाली असावी. बातमी मात्र ’बीम कोसळून अपघात’ अशी होती. प्रत्यक्षात बीम जमिनीवर कोसळले काय, बीम अंगावर कोसळल्यामुळे कामगार मेले / जखमी झाले काय. बीम मोडले काय, बीम उचलणार्‍या क्रेन्सचे वायररोप तुटले काय, क्रेन्सचे ब्रेक फेल होऊन बीम खाली आदळले काय, या कशाचाहि उलगडा तीन वर्तमानपत्रात बातमी वाचूनहि मिळाला नाही. बीम खरोखरी मोडले किंवा जमिनीवर कोसळले काय याबद्दल मला शंकाच आहे. कोणकोण कशीकशी वौकशी करणार आहे याचेच वर्णन बातमीत जास्त होते! बातमीदाराना खरोखरी काय झाले हे कळलेच नाही कीं जाणून घेण्याची व वाचकाना कळवण्याची इच्छाच नाही देव जाणे!