कोळसा आणि तेल

अमेरिकेत कोळसा खूप उपलब्ध आहे. कोळशाचा उपयोग विद्युतनिर्मितीसाठी गेली अनेक वर्षे मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. मात्र अलीकडे पर्यावरणावर कार्बन-डाय-ऑक्साईड मुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची जाणीव झाल्यामुळे कोळसा जाळून विद्युतनिर्मिती करणे योग्य नाही हा विचार बळावला आहे. काही कोळशावर चालणारी विद्युतकेंद्रे बंद झाली आहेत. कोळशाची मागणी झपाट्याने कमी होत आहे. कोळसा उत्पादकांवर घटत्या मागणीचा दबाव पडत आहे. त्या बरोबरच अमेरिकेत नैसर्गिक वायूचे उत्पादन भराभर वाढत आहे. Hydraulic Fracturing or Fracting या पद्धतीने नैसर्गिक वायू भरपूर मिळू लागला आहे. त्याचाही कोळशाच्या विद्युतउत्पादनासाठी होणाऱ्या वापरावर परिणाम होत आहे. मग आता कोळशाच्या खाणी चालवणाऱ्या कंपन्यांनी कोळशाचे करायचे तरी काय असा प्रश्न उभा राहिला आहे. त्यावर उपाय म्हणजे कोळशाची निर्यात! कोळसा अमेरिकेत जाळला गेला नाही म्हणजे झाले मग तो चीनमध्ये जाळला गेला तर पर्यावरण हानीला चीन जबाबदार, अमिरेका नव्हे! अमेरिकेचा पश्चिम भाग सोडला तर इतर भागातून कोळशाची निर्यात झपाट्याने वाढत आहे. पश्चिम भाग मागे राहू नये यासाठी पश्चिम किनाऱ्यावर नवीन कोळसा-निर्यात बंदरे बांधली जात आहेत. खाणीपासून बंदरापर्यंत कोळशाच्या वाहतुकीसाठी नवीन रेल्वे लाईन बनते आहे. मात्र या भागातील मूळ अमेरिकन इंडियन लोकांचा या बंदराना विरोध होतो आहे. कोळशाचा माशांवर विपरीत परिणाम होईल अशी साधार भीती त्याना वाटते. कोणे एके काळी या इंडीयन लोकांशी काही करार केले गेले होते. त्या अन्वये त्यांचा परंपरागत मासेमारीचा या भागातील हक्क मान्य केलेला आहे. पर्यावरणवाद्यांचाही या कोळसा बंदराना जोरदार विरोध आहे. इंडियन लोकांच्या सहभागामुळे विरोधाची धार तीव्र होत आहे. तरी शेवटी भांडवलशाही यातून मार्ग काढीलच हे नक्की! याच संदर्भात आणखी एक बातमी वाचली. कॅनडा मध्ये तेलात भिजलेली रेती असलेले काही प्रचंड भूभाग आहेत. तेथे अक्षरश: ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडून’ ते तेल मिळवले जाते. इतर ठिकाणी तेलाच्या विहिरीतून मिळणाऱ्या खनिज तेलापेक्षा हे खूप दाट व घट्ट असते. हे तेल कॅनडापासून अमेरिकेच्या दक्षिण किनाऱ्यापर्यंत वाहून नेले तर तिथल्या शुद्धीकरण कारखान्यात त्यावर प्रक्रिया करून पेट्रोल, डीझेल वगैरे मिळवता येईल. त्यासाठी एक मोठी पाइपलाइन उत्तर-दक्षिण, कॅनडापासून गल्फ ऑफ मेक्सिको पर्यंत टाकण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. त्याला अनेकांचा अनेक कारणांसाठी विरोध आहे. प्रेसिडेंट ओबामा यांनी सध्यातरी दक्षिणेच्या काही भागाला परवानगी दिली आहे व उरलेल्या पाइपलाइनच्या मार्गामध्ये काही बदल करण्याची आवश्यकता विचाराधीन आहे. निवडणुकीनंतर ओबामा अध्यक्ष राहिले तर ही पाइपलाइन नक्कीच मार्गाला लागेल. परवानगी मिळालेल्या भागाचे काम हल्लीच सुरु झाले आहे. त्यासाठी ५० फुट रुंदीचा जमिनीचा पट्टा त्या कंपनीला मोकळा करावा लागणार आहे. झाडे तुटणार आहेत. काही लोकांच्या जमिनीतून मध्येच लाईन गेल्यामुळे दोन तुकडे होणार आहेत. या कारणांमुळे स्थानिकांचा जोरदार विरोध चालला आहे. भारतातल्या चिपको चळवळीच्या धर्तीवर निदर्शने होताहेत आणि तीं मोडूनही काढली जात आहेत. शेवटी भांडवलशाही आपला मार्ग शोधतेच!